शैक्षणिक फी वाढीसाठी कायद्याचे उल्लंघन

पुणे । राज्य सरकारने अनेक संस्थांना खासगी विद्यापीठांचा दर्जा दिला असून या विद्यापीठांसाठी कायदेदेखील तयार करण्यात आले आहेत. त्या विद्यापीठांनी मात्र आर्थिक फायद्यासाठी कायद्यांचे उल्लंघन करत शैक्षणिक फीमध्ये भरमसाठ वाढ केली आहे, अशी माहिती मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेचे पदाधिकारी डॉ. अभिषेक हरिदास, विकास कुचेकर, आण्णा जोगदंड यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या संमतीनेच खासगी विद्यापीठांना फीमध्ये वाढ करता येते. परंतु शासनाने समितीच स्थापन केलेली नाही. त्यामुळे खासगी विद्यापीठांकडून कायद्याचे उल्लंघन केले जात आहे. स्पायसर विद्यापीठ, विश्‍वकर्मा विद्यापीठ, एम.आय.टी. विद्यापीठ, सिम्बायोसिस स्कूल व मुक्त विद्यापीठ, संदीप विद्यापीठ, अमिटि विद्यापीठ, संजय घोडावत यांसारखी विद्यापीठे मनमानी फी आकारत आहेत. विद्यापीठांना 3 वर्षानंतर नॅकची मान्यता घेणे आवश्यक असते. मात्र 2014 साली स्थापन केलेल्या स्पायसर विद्यापीठाने नॅकची मान्यता घेतलेली नाही. पुरंदर विद्यापीठाला पदवी देण्याचा अधिकार नसतानाही अनेक उच्च शैक्षणिक पदव्या दिल्या आहेत. तसेच जनार्दन राय नगर विद्यापीठ राजस्थान, बिट्स पिलानी भारती विद्यापीठ या राज्याबाहेरील विद्यापीठांच्या पदव्या सर्रास विकल्या जात असल्याचे मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेने सांगितले.