शैक्षणिक भूखंडांसाठी राजकीय नेत्यांची फिल्डिंग!

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने विविध सेक्टरमधील रहिवाशांच्या सोयीसाठी शाळा सुरू करण्याकरिता तब्बल 13 भूखंडांसाठी शैक्षणिक संस्थांकडून अटी व शर्तीवर निविदा मागविल्या आहेत. सरासरी पाच ते 16 हजार चौरस मीटरचे हे भूखंड आहेत. हे भूखंड पदरात पाडून घेण्यासाठी ऑनलाइन निविदा भरण्याची अट असली तरी राजकीय नेत्यांनी या भूखंडासाठी विविध मार्गाने फिल्डिंग लावल्याची खात्रीशीर माहिती हाती आली आहे. यापूर्वी वाटप झालेल्या रहिवासी व व्यावसायिक भूखंडांचा पुरेपूर वापर झाला नसल्याची ओरड होत असतानाच, आता शैक्षणिक भूखंडाच्या वाटपाचे नेमके काय होते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. हे प्राधिकरण म्हणजे निव्वळ पांढरा हत्ती ठरत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने प्राधिकरणाच्या कामकाजाचे उच्चस्तरीय लेखापरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. यापूर्वी 2011 मध्ये शैक्षणिक भूखंड वाटप झाले होते. त्यावेळी मराठी माध्यमासाठी असलेल्या भूखंडांवर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उभा राहिल्या होत्या. आताही तसाच प्रकार होतो की काय, याबाबत साशंकता आहे.

मंत्रालयस्तर ते प्राधिकरण कार्यालयापर्यंत फिल्डिंग?
शैक्षणिक भूखंडाच्या वाटपासाठी 24 मार्चरोजी ऑनलाइन निविदा प्रसिद्ध झालेली आहे. तर निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत ही 25 एप्रिल 2017 ही आहे. प्राधिकरणाचे अधिकारी 27 एप्रिल 2017 रोजी दुपारी तीननंतर तांत्रिक लिफाफा उघडणार आहेत. निविदाधारकांनी त्यांची निविदा व सर्व कागदपत्रे ऑनलाइनच सादर करावयाची आहेत. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकसित सेक्टरमध्ये शासनमान्य शैक्षणिक संस्थांनाच शाळा, विद्यालये उघडण्यासाठी हे भूखंड दिले जाणार असून, सेक्टरमधील नागरिकांना घराजवळ शैक्षणिक सोय व्हावी, असा त्यामागचा हेतू आहे. मराठी माध्यमांसाठीच्या शाळांसाठी हे भूखंड संबंधित संस्थेला 99 वर्षांच्या नाममात्र भाडेपट्ट्यावर मिळणार आहेत. त्यामुळे अनेक राजकीय नेत्याच्या शैक्षणिक संस्थांनी हे भूखंड मिळविण्यासाठी मंत्रालयस्तर ते प्राधिकरण कार्यालय अशी जोरदार फिल्डिंग लावल्याची खात्रीशीर माहिती हाती आली आहे. सत्ताधारी पक्षासह सध्या सत्तेत नसलेल्या नेत्यांच्या संस्थांनीदेखील ऑनलाइनची प्रक्रिया तर पूर्ण केलीच, शिवाय राजकीय पातळीवरदेखील त्यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या भूखंडांचे वाटप नेमके कोणत्या संस्थांना होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

मराठी माध्यमासाठी राखीव भूखंडांवर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा!
यापूर्वी प्राधिकरणाच्यावतीने शैक्षणिक प्रयोजनासाठीच 2011 मध्ये भूखंडविक्री करण्यात आली होती. मराठी माध्यमांच्या शाळांसाठी आरक्षित असलेल्या या भूखंडांवर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे, या शाळा पूर्णपणे व्यावसायिक होत्या व गलेलठ्ठ शैक्षणिक शुल्क आकारत होत्या. स्वस्तात भूखंड पदरात पाडून संबंधित शाळांच्या संचालकांनी पैसा कमाविण्याचा धंदा उभा केला होता व त्याला प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची मूकसंमती होती का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. सवलतीच्या दरात भूखंड हडपणार्‍या आणि त्यावर शिक्षणाचा धंदा मांडणार्‍यांमध्ये बहुतांश शिक्षणसम्राट हे त्यावेळच्या सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे होते. आतादेखील मराठी माध्यमांच्याच शाळांसाठी भूखंडांची विक्री केली जाणार असून, 2011 प्रमाणेच हे भूखंड इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा चालविणार्‍या शिक्षणसम्राटांच्या घशात घातले जाणार का? असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. या भूखंड घोटाळ्याच्या चौकशीचे मध्यंतरी आदेशही निघाले होते. त्याचे पुढे काहीच झाले नाही.