शैलजा दराडेंचे अधिकार काढले

पुणे । जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या अनियमित कारभारात शिक्षणाधिकारी शैलजा दराडे यांचाही सहभाग असल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले. याबाबत दराडे यांना बजावलेल्या नोटीशीला त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही, असा ठपका ठेवत मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी शिक्षणाधिकारी दराडे यांच्यावर कारवाई करत त्यांच्याकडील शिक्षण विभागाचा पदभार काढून घेतला.

शिक्षण विभागातील अनियमित कारभार भोवला
शिक्षण विभागात आरटीई अंतर्गत अनुदान वितरणातील घोळ, शिक्षण विभागातील वाढलेला लाचखोरपणा, खाजगी शाळेतील शिक्षकांना अधिकार नसतानाही मान्यता देणे या सारख्या अनेक घटनामुळे मांढरे यांनी शिक्षणाधिकारी दराडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. याचे समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 9161 चे कलम 95 (ख) द्वारे दराडे यांच्यावर गुरुवारी कारवाई करत त्यांच्याकडील शिक्षण विभागाच्या खातेप्रमुखाचे अधिकार काढून घेतले. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील या कलमाद्वारे झालेली ही पहिलीच कारवाई आहे.

शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे मिळणारे अनुदान बिल मंजूर रक्कम अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कार्यालय अधीक्षक शिल्पा मेनन आणि क्लार्क महादेव मच्छिंद्र सारुख यांना लाचलूचपत विभागाच्या अधिकार्‍यांनी रंगेहाथ पकडले होते. या प्रकरणामूळे शिक्षण विभागावर टिकेची झोड ऊठली होती. जिल्हा परिषद सदस्या शिवसेना गटनेत्या आशा बूचके यांनी दराडे यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकले होते.

डॉ. गणपत मोरे यांच्याकडे कामकाज
या गंभीर प्रकारामुळे मांढरे यांनी दराडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच या सर्व प्रकाराबाबत अहवाल देण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, या अहवालात समाधानकारक उत्तरे न दिल्याने तसेच दराडे यांना भविष्यात पदावर ठेवल्यास आणखी अनियमित गोष्टी होऊन जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलिन होऊ शकते. यामुळे मांढरे यांनी दराडे यांच्याकडील शिक्षण विभागाचा कारभार काढून घेतला. त्यांच्या जागी माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपत मोरे हे त्यांच्या विभागाचे कामकाज पाहणार आहेत.

अधिकार्‍यांवर पहिल्यांदाच कारवाई
भष्ट्राचार अनियमितता यामुळे गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग चांगलाच चर्चेत होता. यामुळे सर्व व्यवहार सुरळीत चालावे तसेच अधिकार्‍यांनी चांगले काम करावे यासाठी सुरज मांढरे यांनी सर्व अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन सुचना केल्या होत्या. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात अशी कारवाई झालेली नव्हती. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना असलेल्या अधिकारातून ही कारवाई करण्यात आली आहे.