शॉप अ‍ॅक्टच्या कामाचे ‘शटर डाऊन’; ऑनलाइन यंत्रणा पंधरा दिवसांपासून बंद
पुणे । नागरिकांची कामे वेगाने मार्गी लागावीत. तसेच कामात पारदर्शकता यावी, यासाठी विविध शासकीय सेवा ऑनलाइन झाल्या आहेत. मात्र तांत्रिक गोंधळामुळे अनेकदा नागरिकांना झळ बसत आहे. व्यवसाय आणि त्या अनुशंगाने विविध कामांसाठी आवश्यक असलेल्या दुकान कायदा परवान्याचे (शॉप अ‍ॅक्ट) कामकाज मागील पंधरा दिवसांपासून ठप्प झाले आहे. त्याबाबतची ऑनलाइन यंत्रणा बंद असल्याने ही स्थिती निर्माण झाली असून, परवान्यासाठी नागरिकांना मनस्ताप होत आहे.
यंत्रणा पूर्ववत करण्याची मागणी
नऊपर्यंत कामगार संख्या असणार्‍यांना परवान्याची आवश्यकता नसली, तरी त्यापेक्षा अधिक कामगार असणार्‍या आस्थापनांसाठी या परवान्याची गरज आहे. त्यामुळे परवाना काढण्यासाठी आणि त्याबाबतच्या इतर कामांसाठी नागरिक दुकाने विभागात येत आहेत. मात्र, यंत्रणा बंद असल्याचे कर्मचार्‍यांकडून सांगण्यात येत आहे. यंत्रणा कशामुळे बंद आहे किंवा ती कधी पूर्ववत होणार, याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून किंवा कामगार विभागाकडूनही संबंधित कार्यालयाला काहीही कळविण्यात आले नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या रोषाला कर्मचारी बळी पडत आहेत. यंत्रणाच ठप्प असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात आहे. त्यामुळे शासनाने दखल घेऊन संबंधित यंत्रणा पूर्ववत करावी, अशी मागणी व्यापार्‍यांकडून केली जात आहे.
शासकीय पातळीवर उदासिनता
राज्य आणि केंद्र शासनाने मागील वर्षभरात विविध शासकीय सेवा- सुविधा ऑनलाइन केल्या आहेत. मात्र, संगणकीय यंत्रणा सक्षम नसल्याने त्याचा फटका नागरिकांना बसतो आहे. राज्याचा नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग त्याचप्रमाणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील ऑनलाइन यंत्रणेत सातत्याने गोंधळ सुरू असतो. अनेकदा ऑनलाइन यंत्रणा बंद पडतात. त्याच पद्धतीने आता दुकाने विभागाची ऑनलाइन यंत्रणाही बंद पडली आहे. मागील पंधरा दिवसांपासून या यंत्रणेच्या माध्यमातून कोणतेही काम होत नाही. मात्र, शासकीय पातळीवर त्याची कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याचे वास्तव आहे.
दुकाने विभागाकडून देण्यात येणार्‍या दुकान परवाना कायदा परवान्याचे संपूर्ण कामकाज 2 नोव्हेंबरपासून ऑनलाइन करण्यात आले आहे. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी त्याचप्रमाणे कर्ज प्रकरण, उत्पादन शुल्क विभागातील कामकाज, विविध करांचा भरणा आदींसाठी या परवान्याची आवश्यकता असते. नव्याने परवाना काढण्याबरोबरच त्याचे नूतनीकरण, फेरफार आदी कामेही केली जातात. 19 डिसेंबरला राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार नऊपर्यंत कामगारांची संख्या असलेल्या आस्थापनांसाठी दुकान कायदा परवाना लागू नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.