शोकांतिकेचा पर्वत

घामाचा पैसा रोकड मजुरीद्वारे कमावणार्‍या प्रामाणिक भारतीयांसाठी चलनबंदीचा निर्णय अतीव वेदनादायक आहे आणि त्याचवेळी बेईमानीच्या पैशावर बसलेले मुजोर फक्त काही ओरखड्यांवर सुटत आहेत. पैसा ही अशी संकल्पना आहे, ज्यात विश्‍वास हीच प्रेरणा आहे असं सांगितलं जातं. 9 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री कोट्यवधी भारतीयांचा विश्‍वास नष्ट करण्यात आला. एका रात्रीतून रु 500 आणि रु 1000 च्या नोटांमध्ये असलेले 85% पेक्षा ज्यास्त चलन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रद्दी म्हणून घोषित केले. एका लहरी निर्णयाद्वारे कोट्यवधी लोकांच्या आणि त्यांच्या मेहनतीच्या कमाईचे रक्षण करण्यासाठी शासन व्यवस्थेवर असलेल्या विश्‍वासाचा चक्काचुर करण्यात आला. पंतप्रधान आपल्या भाषणात म्हणाले, देशाच्या विकासाच्या इतिहासात अशी वेळ येते, जेव्हा मजबूत आणि ठाम पावले उचलावी लागतात. आपल्या निर्णयाच्या उद्दिष्टांचे स्पष्टीकरण करताना त्यांनी दोन प्रमुख उद्दिष्टांचा उल्लेेख केला. पहिला म्हणजे शत्रूद्वारे सीमेपलीकडून होणारा नकली चलनाचा पुरवठा थांबवणे आणि दुसरा म्हणजे भ्रष्टाचार आणि बेहिशोबी पैशांचा विळखा तोडणे. ही दोन्ही उद्दिष्टे कौतुकास्पद आहेत आणि संपूर्ण पाठिंब्यास पात्र आहेत. भारत या संकल्पनेला दहशतवाद आणि सामाजिक दुही एवढाच मोठा धोका नकली नोटापासून आहे. या विरुद्ध सर्व शक्तिनिशी लढा आवश्यकच आहे. परंतु, नरकाचा रस्ता चांगल्या उद्दिष्टांच्या फरसबन्दीने बनलेला असतो अशी म्हण आहे, हे यासंदर्भात लक्षात ठेवायला हवे.

रु. 500 आणि 1000 च्या नोटा एका रात्रीतून बेकायदेशीर ठरवण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयाच्या मुळाशी सर्व रोकड काळा पैसा आहे आणि सर्व काळा पैसा रोकड आहे असे अत्यंत चुकीचे गृहीतक दिसून येते. हे गृहीतक किंवा समजूत सत्यापासून शेकडो मैल दूर आहे. कशी, ते बघू यात.

सैरभैर झालेले जनजीवन-
90% पेक्षा जास्त लोक त्यांची मजुरी, वेतन रोकड स्वरूपात कमवतात यात कोट्यवधी शेतमजूर, बांधकाम मजूर यांचा समावेश आहे. 2001 पासून पुढे, बँकांच्या ग्रामीण शाखांची संख्या दुपटीने वाढलेली असूनही 60 कोटी जनता अशा खेड्यात गावात राहते जिथे बँक पोहोचलेली नाही. रोकड हाच या लोकांच्या जीवनमानाचा आधार आहे. त्यांच्या जवळ असलेल्या रोखीची चलन आणि विनिमय म्हणून असलेली स्वीकारार्हता ही त्यांच्या जगण्याशी निगडित आहे. हे लोक आपली तुटपुंजी बचत 500 आणि 1000 च्या नोटांमध्ये साठवतात. या बचतीला काळा पैसा म्हणून बट्टा लावत या कोट्यवधी मजुरांचे जीवनमान सैरभैर करणे ही डोंगराएवढी शोकांतिका आहे. हे लोक रोकड स्वरूपात कमावतात, खर्च करतात आणि बचतसुद्धा करतात आणि हे पूर्णपणे कायदेशीर आहे. नागरिकांच्या हक्कांचे आणि उपजीविकेचे रक्षण करणे हे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या कोणत्याही सार्वभौम शासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. पंतप्रधानांच्या या निर्णयामुळे या मूलभूत कर्तव्याला हरताळ फासला गेलेला आहे.काळा पैसा ही समस्या आहेच. ही संपत्ती बेहिशोबी उत्पन्न स्त्रोतातून अनेक वर्षांत जमा झालेली आहे, अशी संपत्ती जमवणार्‍या लोकांकडे ही संपत्ती साठवायचे, स्थावर मालमत्ता, जमीन, परकीय चलन, सोने असे कित्येक मार्ग उपलब्ध आहेत, जे या मजुरांसाठी उपलब्ध नाहीत. मागच्या अनेक दशकांपासून सर्व सरकारांनी ही बेहिशोबी संपत्ती आयकर विभाग, सक्तवसुली संचालनालय, स्वेच्छेने उत्पन्न जाहीर करण्याच्या योजना याद्वारे बाहेर आणली. हे सर्व उपाय लक्षवेधी स्वरूपाचे होते आणि फक्त संशयित व्यक्तीवर केंद्रित होते, सरसकट सर्व नागरिकांवर वरवंटा फिरवणारे नव्हते. मागील प्रयत्नामधून पुढे आलेले पुरावे सांगतात की बेहिशोबी मालमत्तेचा मोठा हिस्सा रोकड स्वरूपात साठवलेला नसतो, तर या मालमत्तेचा अत्यंत किरकोळ हिस्सा रोकड म्हणून ठेवलेला असतो. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांच्या या निर्णयाने प्रामाणिकपणे रोकड स्वरूपात कमाई करणार्‍या प्रामाणिक भारतीयाला अतीव त्रासदायक वेदनेला सामोरे जावे लागत असताना अप्रामाणिक लोक लहान मोठ्या ओरखड्यांवर निघून जात आहेत. या निर्णयाचा पुढील सत्यानाशी भाग म्हणजे 2000 रुपयांची नोट जारी करून सरकारने अशी बेहिशोबी संपत्ती हाताळणे आणि निर्माण करणे अधिक सोपे केले आहे. या लहरी धोरणात्मक निर्णयाने काळ्या पैशांच्या साठ्याला पूर्णपणे नष्ट केलेले नाही किंवा अशा संपत्तीच्या स्त्रोतांना बंदही केलेले नाही.

काही लक्ष कोटी नोटांना बदलून देणे हे पुरवठा यंत्रणेसाठी अवाढव्य आव्हान आहे, यात काहीही नवल नाही! बहुतांश देशांत असा पुरवठा आव्हानात्मक आहे आणि भारतासारख्या प्रचंड आणि वैविध्यपूर्ण देशात निःसंशय अशक्यप्राय, खर्चीक आणि वेदनादायक आहे. याच कारणास्तव ज्या देशांनी असे चलन बदलले, ते मोठ्या कालावधीमधून करण्यात आले, एका रात्रीतून नाही. कोट्यवधी प्रामाणिक आणि गरीब नागरिकांना मूलभूत गरजांपुरता स्वतःचाच पैसा मिळवण्यासाठी रांगामध्ये उभे राहिलेले बघणे आणि त्यांच्या हालअपेष्टांचे गार्‍हाणे ऐकणे हृदयद्रावक आहे. युद्धकाळात अन्नासाठी रांगामध्ये उभ्या राहिलेल्या माझ्या सारख्याने माझे देशबांधव रेशनिंग केलेल्या पैशासाठी रांगेत उभे राहताना बघावे लागेल याची कल्पनाही कधी केली नव्हती. हे सर्व एका लहरी निर्णयामुळे होत आहे हे अधिकच अस्वस्थ करणारे आहे.

डॉ मनमोहन सिंह
‘द हिन्दू’मधील लेखाचा मराठी अनुवाद