शोध गरिबीचा!

भारतासारख्या विकसनशील देशात प्रचंड विषम परिस्थिती आहे. काही लोकांना आज काय खावे असा प्रश्‍न पडलेला असतो, तर काहींना आज काय काय खावे? असा प्रश्‍न पडलेला असतो. रोजच्या पोटापाण्याच्या समस्येला तोंड देणार्‍यांची संख्या भारतात 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. सध्या याच गरिबीवर केंद्र सरकारचे संशोधन सुरू आहे. गरिबीची व्याख्या काय करायची यावरच अजून सरकारचा काथ्याकूट चालला आहे. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटावचा नारा दिला होता. परंतु, त्यातून आजही आपला देश बाहेर आलेला नाही, हे दुर्दैव!

भारताची झेप 2020 पर्यंत महासत्ता बनण्याच्या दिशेने सुरू आहे, अशा स्थितीत पहिल्यांदा या देशातील दरडोई उत्पन्न किती? हा मुद्दा उपस्थित होतो. देशाचा विकास म्हणजे या देशात राहणार्‍या प्रत्येक नागरिकाचा विकास. त्याचा दर्जा किती वाढला? त्याचे रोजचे उत्पन्न किती? विकासाचा दर काय? यावर पुढची गणितं अवलंबून राहतात. सध्या भारतावर आणि प्रत्येक राज्यावर जे जागतिक बँक आणि आयएमएफचे कर्ज आहे, त्या कर्जाचे व्याज भरण्यासाठी आपल्याला नवे कर्ज उचलावे लागते. ते कर्ज घ्यायला मग त्यांच्या सर्व अटी शर्ती मान्य कराव्या लागतात. मग ते या देशातील रेल्वे, बस वाहतुकीच्या तिकीटदरापासून ते रुग्णालयात आकारावयाच्या फीपर्यंतचा मसुदा आखून देतात. ते सांगतील त्याच सवलती आणि अनुदान सरकारला आपल्या बजेटमध्ये दाखवावे लागते. त्यांना दिलेली शस्त्रे खरेदी करावी लागतात, हे या देशाचे सध्याचे वास्तव आहे. म्हणून सध्या सरकार गांभीर्याने गरिबीच्या व्याख्येवर विचारमंथन करत आहे. त्यासाठी सरकारचा सध्या बैठकांवर जोर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. या बैठकीत गरिबांसाठी सुरू असलेल्या योजनांवर विचारमंथन झाले. मात्र, भारतात अजूनही गरीब कोणाला म्हणावे, हेच मुळात ठरलेले नाही आणि गरिबांसाठीच्या योजनांवर चर्चा करण्यात येत आहे. गेल्या साठ वर्षांपासून सत्तेवर आलेल्या सरकारांनाही गरिबांची व्याख्या करता आलेली नाही. या विषयावर अनेक तज्ञांच्या समितीने आपली मते नोंदवली आहेत.

आता पुन्हा एकदा गरिबीच्या नव्या व्याख्येसाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे. नीती आयोगाने एसडीजी-2030 लक्षात घेऊन जानेवारी 2017 मध्ये गरिबीची नव्याने व्याख्या करण्यासाठी समिती नेमली. याचे सदस्य विवेक दोबरॉय होते. या व्याख्येबाबत अनेक वेगवेगळे विचार आहेत. प्राध्यापक लकडावाला समितीच्या म्हणण्यानुसार 2004-05 मध्ये शहरात दररोज 33 रुपये आणि गावात 27 रुपये खर्च करणारी व्यक्ती गरीब मानली जाणार नाही, तर तेंडुलकर समितीचे म्हणणे वेगळेच आहे. या समितीचे आकडे एकत्र करण्याच्या पद्धतीवर टीका झाली. तेंडुलकर फॉर्म्युल्यानुसार भारतात गरिबांची संख्या 27 कोटी असल्याचे सांगण्यात आले. तेंडुलकर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, दररोज 33 रुपये खर्च करण्यास असमर्थ असलेली व्यक्ती गरीब समजावी. आणखी एक रंगराजन समिती नेमण्यात आली होती. रंगराजन फॉर्म्युल्यानुसार 47 रुपयांपेक्षा कमी खर्च करणारी व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली येईल. यामुळे देशात गरिबांची संख्या 36 कोटी झाली होती. दारिद्र्यरेषा ठरवण्यासाठी भारत सरकारने आजवर सहा समित्या स्थापन केल्या. परंतु, समितीच्या कोणत्या ना कोणत्या अहवालावरून वाद निर्माण झाले. त्यानंतर पुन्हा नवी समिती नियुक्त केली जात असे. परंतु, या सर्व समित्यांनी अहवालात कॅलरी आणि प्रतिव्यक्ती होणार्‍या खर्चावर आधारित गरिबीची व्याख्या ठरवण्याचा प्रयत्न केला. गावात 2400 व शहरात 2400 कॅलरीचाही कमी वापर करणारी व्यक्ती गरीब.

सरकारला संयुक्त राष्ट्राच्या कसोटीवर उतरण्यासाठी व्यक्तीची खर्च करण्याची क्षमता 2030 पर्यंत वाढवण्याची गरज आहे. हे लक्ष्य 1.25 डॉलर (आजच्या हिशेबाने 90 रुपये) इतके आहे. म्हणजे 2030 मध्ये जी व्यक्ती दररोज 1.25 डॉलरपेक्षाही कमी खर्च करते ती गरीब मानली जाईल. जागतिक बँकेने ठरवलेल्या या व्याख्येनुसार अहवाल तयार केला, तर दारिद्र्यरेषेखालील असणार्‍यांच्या संख्येत अनेक पटींनी वाढ होणार आहे. यामुळे सरकारपुढे गरिबी घटवण्याचे खूप मोठे आव्हान असेल. हे प्रमाण घटवण्यासाठी सरकारचा काथ्याकूट सुरू आहे. नीती आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसडीजीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारकडून प्रतिव्यक्ती लागणार्‍या कॅलरीचा वापर, बँक, आरोग्य, घर आणि स्वच्छता यांसारख्या सुविधा यात मिळवण्याचा प्रयत्न राहील. यावर होणार्‍या खर्चाची सरासरी एसडीजीमध्ये ठरलेल्या 1.25 डॉलरचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न असेल. याच आधारावर सरकार पुढील काळात गरिबांची नवी व्याख्या ठरवणार आहे. आता आपल्या देशात कॅलरी आणि कमीत कमी खर्चाच्या हिशेबाने गरिबीची व्याख्या केली जात आहे, तर 2016 मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या एसडीजी कार्यक्रमात 150 हून अधिक देश सहभागी झाले होते. यात 17 क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत साध्य करण्याचे ठरले.

एसडीजी मध्ये दीडशेहून अधिक देशांचा समावेश आहे. यात गरिबीला आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्यरेषेच्या व्याख्येने जोडले आहे. त्यामुळे जगातील सर्व देशाची स्थिती सारखी असावी. जागतिक बँकेनुसार, भारतासह सर्व देशात कमीतकमी दररोज 1.25 डॉलरपेक्षा कमी खर्च करणारी व्यक्ती गरीब मानली जाणार नाही. तज्ज्ञांच्या मते, हे सर्वच देशासाठी आव्हान आहे. कारण डॉलरच्या तुलनेत सर्व देशाचे स्थानिक चलनाचा दर वेगवेगळा आहे. आता 2030 पर्यंत डॉलरच्या मूल्यांच्या दृष्टीने गरिबी ओळखली जाईल. स्थानिक चलनाच्या हिशेबाने ओळखली जाणार नाही. ग्लोबलायझेशनचा म्हणजे जागतिकीकरणाचा परिणाम आहे. आपण जेव्हा जागतिकीरणाचा आणि उदारीकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार केला तेव्हा ज्या करारावर सह्या करण्यात आल्या तेव्हाच आपल्या देशाने अमेरिकेसारख्या देशाचे गुलामित्व पत्करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते.

त्या अटी व शर्थींना छेद देणे इतके सोपे नाही. याची जाणीव भाजप सरकारलाही आहे. परंतु, मोदींनी सत्तेची सूत्रे हातात घेताच जगभरात दौर्‍यांचा सपाटा लावला आणि अमेरिका, जपान, चीन, रशिया यांसारख्या बलाढ्य साम्राज्यवाद्यांना थोडा झटका देण्याचा प्रयत्न केला, तरीही साम्राज्यवाद्यांचा चक्रव्यूह भेदणे इतके सोपे नाही. या देशात उद्योगांना रेडकार्पेट अंथरूण उत्पादनांची कवाडे खुली करण्यासाठी आणि रिकाम्या हाताला काम देण्यासाठी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडियाचा प्रयत्न झाला. राज्यांनीही त्याच धर्तीवर अनेक प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु, ते सारे आकडे कागदावरच आहेत. प्रत्यक्षात मात्र भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच अजूनही जिंदगी बर्बाद होते आहे!.