शौचालयाच्या अनुदानापासून 21 हजार लाभार्थी वंचित

महाड : स्वच्छ भारत अभियानांर्गत रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शौचालये बांधण्यात आली आहेत. परंतु वैयक्तिक शौचालये बांधलेल्या हजारो लाभार्थ्यांना शौचालयाचे पैसेच शासनाकडून अद्यापही न मिळाल्याने लाभार्थी चिंतेत पडले आहेत. सरकारी दबावामुळे व शौचालये बांधलेल्या गरीब कुटुंबांची मात्र यामुळे कुचंबणा होत आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये स्वच्छता कार्यक्रम व्यापक प्रमाणात राबविला जात आहे. त्यातच वैयक्तिक शौचालये बांधण्यावर व वापरावर विशेष लक्ष दिले जात आहे. शौचालय न बांधणार्यांना फौजदारी नोटीस, गुड मॉर्निंग पथकाद्वारे गुलाबाचे फूल देऊन उघड्यावर शौचास बसणार्यांचे स्वागत, शौचालये नसणार्यांच्या घरावर स्टिकर्स तसेच शौचालय बांधणीबाबत घरोघरी जागृती असे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात आले. वैयक्तिक शौचालये बांधणीवर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्याने जिल्ह्यातील अलिबाग, कर्जत, पेण वगळता अन्य तालुके 100 टक्के हागणदारी मुक्त झाल्याचे घोषीत करण्यात आले.

लाभार्थ्यांना 12 हजार रूपये अनुदान
सरकारी पातळीवर अशी शौचालये बांधण्यासाठी अनेकदा सक्ती झाल्याने गरीब व गरजू कुटुबांनी उधारीत साहित्य आणून शौचालचे बांधून पूर्ण केली आहेत. परंतु अशा लाभार्थ्यांना याता सरकारकडून मिळणार्या पैशाची वाट पहावी लागत आहे. शौचालये बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांना 12 हजार रूपये अनुदान सरकारकडून दिले जाते. या अनुदानात 60 टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा व 40 टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा असतो. राज्य शासनाचे पैसे जिल्हा नियोजन विकास मंडळाकडून खर्च केले जातात.

केंद्र सरकारकडून यासाठी निधीच आला नाही
सद्य स्थितीत जिल्ह्यात 21 हजार वैयक्तिक शौचालये बांधणार्या लाभार्थ्यांना अद्यापही पैसे मिळाले नाहीत. ही रक्कम 25 कोटीच्या घरात आहे. केंद्र सरकारकडून यासाठी आवश्यक असलेला निधी अद्यापही न आल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. निवडणूकीला उभे राहणारे उमेदवार, सरकारी नोकर यांच्यापासून दारिद्रय रेषेवरील कुटुंबांपर्यंत सर्वांनाच वेगवेगळ्या प्रकाराने शौचालये बांधण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आले. परंतु शौचालये बांधून झाली तरीही पैसे नसल्याने सरकारी यंत्रणेला कोण जबाबादार धरणार असा प्रश्न लाभार्थी विचारात आहेत.