श्रीकांत खटोड यांचे अपील फेटाळले

जळगाव। श्री. डेव्हलपर्स जळगावचे भागीदार श्रीकांत खटोड यांनी मेहरूण शिवार सर्व्हे क्र. 413 मधील भूखंड क्र. 161 या जागेवर पार्किंगसह तीन मजली इमारत बांधकामासाठी परवानगी महानगर पालिकेने दिली होती.

त्यानंतर टीडीआर वापरुन त्यावर दोन मजल्याची परवानगी मागितल्यानंतर मनपा प्रशासनाने ती नाकारली. या विरोधात श्रीकांत खटोड यांनी राज्य शासनाकडे अपील दाखल केले होते. यावर सुनावणी झाल्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी बांधकाम व्यवसायिक श्रीकांत खटोड यांचे अपील फेटाळले.

टीडीआर पोटी मागितली होती बांधकामाची परवानगी
मेहरुण शिवारातील सर्व्हे नं.431 मधील भूखंड क्र.161 या जागेवर पार्किंगसह तीन मजली इमारत बांधकामासाठी मनपा प्रशासनाने 26 जुलै 2012 रोजी परवानगी दिली होती. त्यानुसार या जागेवर बांधकाम करण्यात आले. त्यानंतर बांधकाम व्यवसायिक श्रीकांत खटोड यांनी 11 नोव्हेंबर 2014 रोजी टीडीआर वापरुन वाढीव दोन मजल्याची बांधकाम परवानगी द्यावी यासाठी मनपा प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. परंतु 3 सप्टेंबर 2012 च्या शासन निर्णयानुसार जळगाव शहरासाठीची विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर झाली. त्यातील तरतूदीनुसार सेवा रस्ता, इमारत रेषा व नियंत्रण रेषेबाबत पूर्तता झाली नसल्याने मनपा प्रशासनाने 16 जानेवारी 2015 व 21 जुलै 2015 च्या पत्रान्वये श्रीकांत खटोड यांचा अर्ज नामंजूर केला. या विरोधात श्रीकांत खटोड यांनी राज्य शासनाकडे अपील केले होते. या अपीलावर सुनावणी झाल्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी खटोड यांचे अपील फेटाळले.

नियमाचे उल्लंघन केल्याने अद्यापही भोगवटा प्रमाणपत्र नाही
मेहरुण शिवारात भूखंड क्र.161 या जागेवर बांधण्यात आलेल्या इमारतीचे मनपाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे अपेक्षित आहे. परंतु नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे अद्यापही भोगवटा प्रमाणपत्र त्यांना मिळाला नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता रहिवास करीत असल्यामुळे हा रहिवास देखील बेकायदेशीर असल्याचे बोलले जात आहे. शिरसोली रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा शिरसोली रस्ता हा चोपडा, खेडी, भोकर, असोदा, जळगाव, पाचोरा, वाडी, सातगाव रस्ता हा महामार्ग क्र.40 या राज्यमार्ग केंद्रशासनाकडील सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय यांच्याकडील 3 जानेवारी 2017 रोजीच्या राजपत्रातील प्रसिद्ध अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार बांधकाम परवानगी देणे आवश्यक आहे. जळगाव महागनर पालिकेने 16 जानेवारी 2015 व 31 जुलै 2015 रोजी राज्य महामार्ग म्हणून रस्त्यांसाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार कार्यवाही केलेली योग्य असल्याचा अभिप्राय राज्यशासनाने दिला आहे. त्यानंतर हाच रस्ता पुन्हा महापालिकेकडे हस्तांतरीत झाला होता. परंतु मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे पुन्हा ते सहा रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्गीकृत झाले आहेत.