श्रीमंत बापाचा सल्ला

रिच डॅड पुअर डॅड पुस्तकात नोकरी करणारा सरकारमधील सर्वोच्च पदावर काम करणारा जन्मदाता बाप आणि व्यवसाय कर असा सल्ला देणारा पोटापुरते शिकलेला पण व्यवसायातून बक्कळ कमावणारा असा मार्गदर्शक बाप अशी पात्रे आहेत. मुलाला मार्गदर्शक बाप श्रीमंत भावला, तर जन्मदाता बाप गरीब वाटला. नोकर्‍यांचा भुलभुलैया दाखवणारी आतापर्यंतची सरकारे गरीब बाप तर भाजप सरकार श्रीमंत बाप आहे. हा बाप मग मेक इन इंडिया, स्टार्टअप अशा योजना आणतो. पारंपरिक मार्गाने कर्जरुपी भांडवल पुरवठ्याच्या आघाडीवर मात्र त्याची दमछाक होत आहे. भाजप सरकारने त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर गरिबीवर सोडलेले हे ब्रह्मास्त्रही निष्प्रभ होत आहे.

कर्जपुरवठ्यापेक्षा नव्या उद्योजकांना भागीदारी पद्धतीने पतपुरवठा करता आला पाहिजे. त्याने नवउद्योजकाला व्यवसायातील धोक्यांमध्ये विम्याचेही संरक्षण मिळेल. सरकारच्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याच्या क्रांतिकारक व प्रशंसनीय उपक्रमाचे कार्यान्वयन परिणामकारक झाले पाहिजे. हैद्राबाद येथे अर्थ क्षेत्रातील तगडे उद्योजक व तज्ज्ञ विजय महाजन यांनी भारतातील आर्थिक संस्थांना नवउद्योजकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदला असा मोलाचा सल्ला दिलेला आहे. उद्योगधंदे करण्यासाठी अर्थसंस्थांचे आणि बँकांचे उंबरठे झिजवणार्‍या, पोटासाठी धडपडणार्‍या या देशातील 24 कोटी तरुणांशीसंबंधित ही सूचना आहे. नवे उद्योग सुरू करणार्‍यांना कर्ज या पारंपरिक उपायाव्यतिरिक्त पत पुरवठा केला जाऊ शकतो का, हे तातडीने चाचपण्याची वेळ आता आली आहे. तरुणांची लोकसंख्येतील संख्या वाढलेली असताना उद्योजकतेतून त्यांना उत्पन्न कसे मिळवून देता येणे निकडीचे आहे. हे मनुष्यबळ निरुपयोगी आणि निरुद्योगी ठरू नये याची जबाबदारी सरकारवर आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला त्यात 23 पैकी 15 उद्योगक्षेत्रांची उत्पन्नवाढ खुंटल्याची आकडेवारी सादर केलेली आहे. केवळ विनाशी ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि पायाभूतसोयी सुविधा वस्तू वगळता अन्य क्षेत्रात जून 2017 पर्यंतच्या माहितीनुसार उत्पादनात घट झाली आहे. हे औद्योगिक क्षेत्रासाठी आशादायी नाही. नागरी विभागातही स्थायीत्वशील ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी 2.1 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. गुंतवणूक स्थितीचा निर्देशक असलेला एक घटक म्हणजे भांडवली वस्तूंचे उत्पादन. तेही 6.8 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. मजूर मंत्रालयाची आकडेवारीही सांगते की आर्थिक वृद्धीदर वाढत असला, तरी रोजगारनिर्मिती कमी होत आहे.

उद्योजकतेतून विकास घडवण्याचा प्रयत्न करणारे सत्तेतील राज्यकर्ते केवळ हिंदुत्ववादी नाहीत. निवडणुकांमध्ये यश मिळवण्यासाठी लढवण्यात येणारे काही डावपेच हिंदुत्वावर आधारित आहेत. अनेक डावपेच भ्रष्टाचार निर्मूलन, रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन यांच्यावरही आधारीत आहेत. काँग्रेसने आतापर्यंत या समस्या वाढवल्या, असा प्रचार करून भाजपने जनमानसाला भुरळ घातली. आता सत्तेत आल्यानंतर मात्र सत्तेची चव कळली तशा तिच्या मर्यादाही त्यांना कळून आल्या. कोणतीही गोष्ट मोफत देऊ नये हा सिद्धांत भाजपमधील थिंक टँकने नेत्यांवर बिंबवलेला आहे. खरे तर आरक्षण धोरणही भाजपची मातृसंघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला व पर्यायाने भाजपला मान्य नाही, तरीही सत्ताप्राप्तीत अडथळा नको म्हणून त्यांना जातीवर आधारित आरक्षण मान्य करावे लागते. माध्यमांना काहीच कळत नाही, असेही ही विचारसरणी मानते. त्यातूनच मग तमाम प्रसारमाध्यमे दुकानदार असल्याचा डोक्यात बळेच दडपून ठेवलेला सिद्धांत ओठावर येतो. ही मानसिकता शाखेत गेलेल्या पंतप्रधानापासून ते सरपंचापर्यंत सर्वांचीच असते. संघाचे असे अनेक सिद्धांत आहेत की ज्यांच्या चौकटीत भाजपला काम करावे लागते. सत्तेत टिकून राहण्यासाठी बरेचसे संघीय विचार अडचणीचे ठरतात. परंतु, वास्तव आणि संघप्रणीत आदर्श यांच्याच समन्वय साधत भाजप नेते सरकार चालवत आहेत. अत्युच्च आदर्शांपेक्षा आर्थिक पायावरच राज्यकारभार सुरळीत चालू शकतो हे त्यांना माहीत आहे. उद्योजकतेला प्राधान्य हा एक चांगला विचार भाजप सरकारने देशवासीयांना दिला आहे. अर्थात संघ परिवाराशी याबाबतीत विसंवाद असू शकत नाही कारण संघालाही व्यक्तीने रोजीरोटीसाठी सरकारवर कमी अवलंबून राहून स्वतःचा विकास स्वतःच साधून आत्मदीप भव, या ब्रिदाचे पालन करावे असे वाटते.

वाढत्या बेरोजगारीला आळा घालण्यासाठी सरकारने उद्योजकतेचा मंत्र दिला आहे. तो बरोबर आहे. परंतु, ही योजना 70 टक्के फसली आहे. तरुणांच्या प्रस्तावांना अर्थ संस्था योग्य प्रतिसाद देऊ शकलेल्या नाहीत. त्यांना बुडीत कर्जांची भीती वाटत आहे. सुरुवातीला बचतगटांना पतपुरठा करून उद्योजक बनवायची योजना होती. तीही कालांतराने अशी फसली की बचत गटांचे सदस्य कर्ज देऊ-घेऊ लागले. भागीदारी कर्ज अशा स्वरूपात नव्या खर्‍याखुर्‍या उद्योजकांना मदत द्यावी लागेल. भारतीय जनता पक्ष सत्तास्थानी आल्यानंतर देशांतील अर्थकारणात प्रथमच अल्पावधीत आमूलाग्र बदल करण्याचे धोरण स्वीकारले ज्याची सुरुवात विविध सवलती कमी करण्यापासून झाली होती. ज्यात नोटाबंदी त्यानंतर करबुडव्यांवर धडक कारवाई इत्यादी स्वरूपातील आर्थिक बदलांमुळे देशाचे अर्थव्यवस्था बरीच उलटसुलट झाली ज्यामध्ये सहकारी बँका, पतसंस्था अशा स्थानिक अर्थसंस्थांवरही त्याचे गंभीर परिणाम झाले त्यांच्या अधिकारावर नियंत्रण आणण्यात आले तसेच जीएसटी यांसारख्या नव्या करप्रणालीच्या माध्यमातून देशाची अर्थव्यवस्था केंद्रस्थानी नियंत्रित ठेवण्याचा यशस्वी प्रयत्न भाजपने केला. या सर्व बदलाचा छोट्या छोट्या बचत गटांपासून ते पतपुरवठा संस्थापर्यंत सर्वांनाच नुकसान सहन करावे लागले आहे. त्यामुळे आर्थिक संस्थांनी मूलभूत विचार करावा, असे अर्थतज्ज्ञांचे सांगणे आहे.