श्रीमंत शेतकरी ठरवायचा कसा?
सध्या राज्यात आणि देशात शेती आणि शेतकरी हे कळीच्या चर्चेचे मुद्दे बनले आहेत. अशातच आता श्रीमंत शेतकर्‍यांना प्राप्तिकराच्या जाळ्यात आणावे, अशी सूचना अर्थ सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी केली आहे. पूर्वीही अशा सूचना केल्या गेल्या होत्या. त्यावेळी त्यावर प्रथेप्रमाणे वादंग माजले होते. आताही आपण ही प्रथा पाळणार आहोत. त्यामुळे मूळ मुद्दा बाजूलाच पडणार आहे. मला फक्त प्रश्‍न इतकाच पडतो, की आपण श्रीमंत कुणाला म्हणणार? या श्रीमंतीची सर्वमान्य व्याख्या आपण खरेच करू शकू का? कारण अशी व्याख्या करता आल्यासच श्रीमंत शेतकरी कोण हे निश्‍चित करता येईल आणि मग त्यांच्याकडून कर वसूल करता येईल. गरीब कुणाला म्हणावे, हे ठरवतानाही आपली दमछाक होते आहे. तसेच या प्रश्‍नातही होणार.
शेती उत्पन्नावर प्राप्तिकर आकारणीची सूचना विजय केळकर समितीने केली होती. उद्योजकांच्या असोचॅम या संघटनेनेही ती केली होती. निती आयोगाचे सदस्य विवेक देबेरॉय तर लहर आली, की हीच सूचना करतात. याबाबतीतही आपली प्रथा अशी, की सरकारनियुक्त सदस्यांनी अशा अडचणीच्या मुद्द्यावर एखादी सूचना केली, की ती अमलात आणणार नाही, असे सरकार किंवा संबंधित मंत्र्याने जाहीर करून टाकायचे. अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी या प्रथेचे पालन केले आहे. शेतीच्या उत्पन्नावर कर न लावण्याचे घटनात्मक निर्बंध केंद्र सरकारवर आहेत. राज्यांना मात्र असे कोणतेही निर्बंध नाहीत, त्यामुळे राज्यांनी त्यांच्या अधिकारात श्रीमंत शेतकर्‍यांवर कर लावावेत, अशी सुब्रमण्यम यांची सूचना आहे. आता जिथे केंद्रालाच अधिकार नाही, तिथे राज्यांना सूचना करण्याचा केंद्रीय सल्लागारांना तरी अधिकार आहे का? शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्याची चर्चा मध्यंतरी आपल्याकडे होत होती. त्याचे काय झाले? असा दर्जा देण्याचे धाडस केंद्र सरकार कधी दाखवेल काय?
शेती उत्पन्नात वाढ झाली पाहिजे, यात तीळमात्र शंका नाही. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर झाला पाहिजे, हेही खरे आहे. पण केवळ असे तंत्रज्ञान वापरल्याने शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटतील, हे मानणे भाबडेपणाचे आहे. शेतमालाला हमी भाव मिळाला पाहिजे, ही छापील घोषणा वास्तवात आणण्याचा पारदर्शकपणा सरकारने आधी दाखवला पाहिजे. शेतमालाचे भाव पाडण्याचे उद्योग थांबवण्याची पारदर्शकता राखली पाहिजे. जगात शेतीत काय चालले आहे, याचे पांडित्यपूर्ण विवेचन तर थांबवलेच पाहिजे. कारण मग ती उदाहरणे द्यायची, तर त्या शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या अनुदानांचा प्रश्‍नही विचारात घ्यावा लागेल. प्रगत देशातले शेतकरी आपल्या उत्पन्नाचा भाव स्वतः ठरवतात. तशी मूभा आपण देणार का? आपल्या शेतकर्‍यांना उणे 280 टक्के अनुदान मिळते. ते जागतिक अनुदानाशी निगडीत करणार का? जगातील शेतकर्‍यांना ग्रीन, ब्ल्यू आणि रेडबॉक्समध्ये ज्या अनुदानाच्या सवलती दिल्या जातात, त्या आपल्या शेतकर्‍यांना देण्याचा पारदर्शी प्रामाणिकपणा आपण दाखवणार का? कारण नुसता हमी भाव मिळूनही शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढणार नाही. शेतकर्‍यांना गरीबीतून वर काढायचे, तर असे उपायही योजावे लागणार आहेत. पण आपण असे मुद्दे चर्चेतही आणत नाही.
आता मुद्दा असा आहे, की श्रीमंत शेतकरी म्हणावे कुणाला? कारण ही श्रीमंती आय आणि व्ययावर ठरणार. शेतकर्‍याला किती नफा मिळाला हे निर्धारित करणारे हेच दोन प्रमुख घटक ठरतात. आपले घोडे तिथेच पेंड खाते आहे. कारण शेतकर्‍याचा खर्च किती, हे आपण शास्त्रशुद्धरित्या कधी निश्‍चितच करू शकलेलो नाही. तसे ते करता येईल का, याचाही विचार व्हावा लागेल. मग त्यातून प्रादेशिक असमतोलाचे मुद्दे पुढे येणारच आहेत. असो.
श्रीमंत शेतकर्‍यांना प्राप्तिकर लागू करण्यासाठी दहा हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनीची मर्यादा असावी, अशी असोचॅमची सूचना होती. वरवर पाहता हे गणित साधेसरळ वाटते, पण इथेही मुद्दा असा, की हा कर उत्पन्नावर आहे की जमीनधारणेवर? विशेष गमतीचा भाग म्हणजे असोचॅममध्येच याबाबत संभ्रम आहे! प्राप्तिकर उत्पन्नावर लागू होणार असेल, तर जमीनधारणा मर्यादा अव्यवहार्यच ठरेल. एखादा शेतकरी दोन-तीन एकरांत प्रगत तंत्रज्ञानाच्या साह्याने शेती करून लाखो रुपये कमावू शकतो; परंतु हलकी आणि दहा हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असणारा शेतकरी त्या दोन-तीन एकरांएवढेही उत्पन्न काढू शकत नाही. मग या प्राप्तिकरासाठी कोणते निकष लावणार? वर्षाच्या शेवटी प्राप्तिकर लागू करण्याएवढे निव्वळ उत्पन्न किंवा नफा मिळाला पाहिजे, असा साधा नियम आहे. असा हिशेब करण्याची कोणतीही यंत्रणा या देशात उपलब्ध नाही, हेही आपले एक दुखणे आहे.
शेती उत्पन्नावर प्राप्तिकर लावायचा असेल, तर प्रथम त्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. सध्याची एकूण परिस्थिती पाहता ही अशक्यच वाटावी अशी गोष्ट आहे आणि तशी हुल उठली, तरी सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत आपले चंबुगबाळे आवरावे लागेल, इतका हा संवेदनशील मुद्दा आहे. दुसरा भाग म्हणजे शेती उत्पन्नावर प्राप्तिकर लागू करायचा असेल, तर शेतीला उद्योगाचाही दर्जा द्यावा लागेल. या आघाडीवर आपण बोलायचीही तसदी घेत नाही. शेती उत्पन्नावर प्राप्तिकर लावा, असे म्हणणार्‍यांना शेती व्यवसाय नेमका कसा चालतो याचे आकलन नाही, असे म्हणायचे का? शेतकर्‍यांवर प्राप्तिकर लावण्यापूर्वी शेतकर्‍याचा खर्च आणि उत्पन्न यांचा शास्त्रीय अभ्यास केल्यास, शेतीवर प्राप्तिकर लावणे किती चुकीचे ठरेल याचा अंदाज सरकारलाही येईल.
गोपाळ जोशी – 9922421535