श्रेयासाठी फार अंत पाहू नका
कालच्या नाशिकच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीवेळी आमदार बच्चू कडू यांनी टोकाची भाषा वापरली आहे. आमच्या मायबापात आमचे रक्त आहे. भगतसिंह यांनी ब्रिटिशांवर जसा बॉम्ब टाकला, तसा बॉम्ब आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर टाकू, असे खळबळजनक विधान शेतकर्‍यांचे नेते आणि आमदार बच्चू कडू यांनी केले आहे. त्यानंतर आज औरंगाबादमध्येही ते बरसले आहेत. आतापर्यंत साडेतीन लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, याला चुकीची धोरणे कारणीभूत आहेत. शेतकर्‍यांनी पीक बदलून पाहिले, शेतीची पद्धत बदलली, पक्ष अन् नेतेही बदलून पाहिले. लूट काही थांबत नाही, याला चुकीची धोरणे कारणीभूत आहेत. शेतकर्‍यांची वर्गवारी करा, अल्पभूधारकमधील अल्प शब्द काढा, कर्मचारी, अधिकारी आणि नेत्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यास हरकत नाही. पण जमीन किती त्यावर कर्जमाफी ठरवू नका. शेतकरी लढाई निर्णायक टप्प्यात आहे, असे बच्चू कडूंचे म्हणणे आहे.
मध्य प्रदेशात आंदोलनाने अत्यंत हिंसक स्वरूप धारण केले आहे. पोलीस फायरिंगमध्ये 5 शेतकर्‍यांचा बळी गेला आहे. त्यामुळे अशा हिंसक भाषेने मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रही पेटू शकतो, असा शेतकरी नेत्यांचा कयास आहे. मुळात असंतोष भरलेला आहे, शेतकरी अगतिक झाला आहे यात वादच नाही.
गेल्या आठ दिवसांपासून राज्यात कधी नव्हे इतकी अशांतता आहे. अजूनही मार्ग निघत नाही. आंदोलनात शेतकरी नेत्यांना इतर राजकीय पक्षांचा नेतृत्व म्हणून स्वीकार करायचा नाही हे कालच्या कृतीवरून स्पष्ट झाले. काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांना सुकाणू समितीच्या बैठकीत व्यासपीठावर जाऊ न देता रोखण्यात आले. त्यांना खालीच बसावे लागले. मराठा मोर्चाप्रमाणे हे आंदोलन चालावे, अशी अनेकांची इच्छा आहे. प्रश्‍न श्रेयाचा नाही. तिढा सुटला पाहिजे ही महत्त्वाची बाब आहे. अजून निर्णय व्हायचा आहे तोवर भाजपने कर्जमाफीचे श्रेय लाटणारे होर्डिंग झळकवले. युवा सेनेने त्या होर्डिंगला काळे फासले आहे. शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्‍नाला या राजकीय लढाईमुळे वेगळे वळण लागू नये.
शेतकरी संघटनांच्या कृती समितीने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र बंदची हाक देण्याबरोबरच रेल रोको करण्याचा इशारा दिला. मध्य प्रदेशात तेथील सरकारच्या पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात पाच शेतकरी ठार झाले. शांतताप्रिय म्हणून ज्या राज्याकडे पाहिले जात होते त्याला गालबोट लागले. मध्य प्रदेशची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात व्हायची नसेल, तर सरकारने जास्त वेळकाढूपणाची भूमिका न घेता आपला होऊ घातलेला निर्णय जाहीर करावा. नेत्यांनीही प्रक्षोभक भाषा आणि भाषणे करून किंवा जाळपोळ, पेटवापेटवी करून हिंसक प्रकार करणे टाळावे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या पदरात गुन्हे दाखल होण्याशिवाय काहीच पडणार नाही. हे टोकाची भूमिका घेणार्‍या मंडळींनी लक्षात घ्यायला हवे. महाराष्ट्राने यापूर्वी अनेक लढे पाहिले आणि अनुभवले आहेत. अगदी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर गोळीबार झाले होते. शेतकरी मृत्युमुखी पडले होते. निदर्शने, मोर्चे, बंद, बेमुदत उपोषण असे एक ना अनेक लढे उभारले गेले. या लढ्याचे अनेक नेते साक्षीदार आहेत. मात्र, त्यामुळे फार काही साध्य झालेले नाही.
आज शेतकर्‍यांसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवाले ओरडत आहेत, पण शेतकरी आज ज्या मागण्या करत आहेत, त्या काय गेल्या एक दोन महिन्यांतील आहेत का? याचाही विचार व्हायला हवा. बच्चू कडूंच्या शेतकर्‍यांविषयी असलेल्या भावनांचा आदरच करायला हवा. त्यांचा संताप विचारात घेण्यासारखा आहे. बच्चू कडू हे वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलने छेडण्याठी प्रसिद्ध आहेत. कधी पाण्याच्या टाकीवर चढून शोले सिनेमाच्या पद्धतीचे आंदोलन तर कधी अपंगांना मंत्रालयात घुसवून केलेले आंदोलन. ही त्यांची स्मरणात राहणारी कारकीर्द आहे.
राज्य सरकार अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची भाषा मागे सारत आता पाच एकरापर्यंतच्या शेतकर्‍याला कर्जमाफी देण्याच्या विचारात आहे, ही आनंदाची बाब आहे. त्यामुळे 31 लाख शेतकर्‍यांऐवजी राज्यातील 1 कोटी 7 लक्ष 61 हजार हेक्टर क्षेत्र असणार्‍या 55 लाख शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ होणार आहे. यामध्ये थोडा प्रांतवादही आडवा आला होता. सन 2008मध्ये जी कर्जमाफी झाली त्याचा फायदा केवळ पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना झाला होता. त्यावेळी विदर्भातील शेतकरी कोरडेच राहिले. जीएसटीमुळे राज्याला 1 लाख 40 हजार कोटी रुपयांपर्यंतच उत्पन्नवाढ मिळणार आहे. राज्याचा विकास दर वाढल्याने तिजोरीत 20 हजार कोटी जमा आहेत. 16 हजार कोटी रुपयांची महसुली वाढ होणार आहे. पायाभूत सुविधांचे 50 ते 60 हजार कोटी रुपये बँकांमध्ये पडून आहेत. हे गणित माहिती आहे, म्हणूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूर्ण कॉन्फिडन्समध्ये आहेत. म्हणूनच त्यांनी ऐतिहासिक कर्जमाफी देऊ, असे ठणकावले आहे. ही कर्जमाफी मिळेलही. परंतु, तोपर्यंत किती बळी जाणार आहेत? लढा सकारात्मक दिशेने जाऊ द्यावा, त्याला हिंसक वळण नको.
राजा आदाटे – 8767501111