संगणकीकृत चाचणी पथ प्रस्ताव सादर करा

मुंबई : राज्यात सर्व जिल्ह्यात वाहनांसाठी संगणकीकृत चाचणी पथ उभारण्यात यावेत, तसा प्रस्ताव तयार करून परिवहन विभागाने तो केंद्र शासनाकडे पाठवावा, असे आदेश आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. मंगळवारी परिवहन मंत्र्यांच्या दालनात परिवहन विभागासमोरील विविध आव्हानांचे सादरीकरण करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम, एस.टी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सध्या पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि बारामती वगळता अन्य कार्यालयात मानवीय पद्धतीने वाहन चालक चाचणी होते. सीआयआरटी, पुणे येथे कृत्रिम चाचणी पथावर कॅमेराचा वापर करून चाचणी होते. ही चार ठिकाणं सोडली तर इतर सर्वत्र होणारे वाहन चालक चाचणीचे काम मानवीय पद्धतीने होते. यामध्ये पारदर्शकता, वस्तुनिष्ठता आणण्यासाठी संगणकीकृत वाहन चाचणी पथांचे बांधकाम होणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन प्रस्ताव तयार करावा असेही सांगण्यात आले आहे.

पारदर्शकता, वस्तुनिष्ठता आणण्यासाठी चाचणी पथांचे बांधकाम होणे गरजेचे
चार ठिकाणं सोडली तर इतर सर्वत्र होणारे वाहन चालक चाचणीचे काम मानवीय पद्धतीने होते. यामध्ये पारदर्शकता, वस्तुनिष्ठता आणण्यासाठी संगणकीकृत वाहन चाचणी पथांचे बांधकाम होणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन प्रस्ताव तयार करावा , तो केंद्र शासनाकडे पाठवल्यानंतर केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची 4 जानेवारी 2017 रोजी भेट घेऊन त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती त्यांना करण्यात येईल असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, याप्रमाणेच संगणकीय वाहन योग्यता तपासणीचा प्रस्ताव तयार करून तो ही केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात यावा, त्यासाठी देखील केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध करून घेण्यात येईल. परिवहन विभागाकडे विविध प्रकारचा 4 कोटी कागदी दस्तऐवज आहे, त्याचे डिजिटायझेशनचे काम त्वरित हाती घेतले जावे असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, विभागांतर्गत इमारत उपलब्ध नसलेली कार्यालयाची संख्या 24 आहे. ही कार्यालये किती वर्षांपासून भाडेतत्त्वावर आहेत, यासाठी आतापर्यंत किती रक्कम भाड्यापोटी प्रदान केली, परिवहन विभागाकडे सध्या स्वत:च्या किती जागा उपलब्ध आहे, जागा उपलब्ध असल्यास कार्यालयांच्या बांधकामासाठी किती खर्च येईल याची माहिती विभागाने उपलब्ध करून द्यावी. तसेच 10 इमारतींच्या नुतनीकरणाचे काम लगेच हाती घेण्यात यावे. अशी माहिती वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

महसूलात अधिक वाढ
चांगल्या सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करून नवीन इमारती अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह सुसज्ज करताना पुढील दहा वर्षांची विभागाची गरज लक्षात घेऊन त्यांची रचना करण्यात यावी. राज्यातील काही एस.टी महामंडळाच्या बस स्थानकांच्या नवीन बांधकामासाठीही निधी उपलब्ध करून दिला जाईल परिवहन विभाग हा शासनाला महसूल मिळवून देणारा विभाग आहे. 2015-16 मध्ये विभागाने 5973 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला होता. मनुष्यबळ, अधुनिक तंत्रज्ञान आणि निधीसह विभागाची पुनर्रचना झाल्यास झाल्यास विभाग अधिक सक्षमपणे आणि पारदर्शकपणे काम करील, त्यातून शासनाला वाढीव महसूल गोळा करून देणे शक्य होईल, असे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सांगितले.

सादरीकरणातील इतर मुद्दे
विभागातील अधिकार्‍यांना हॅण्डहेल्ड उपकरणांची आवश्यकता असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे 1341 कार्यकारी अधिकार्‍यांना पोर्टेबल हॅन्डहहेल्ड उपकरण दिल्यास थेट पर्यवेक्षण शक्य होऊन वसुलीमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ होणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यामध्ये ऑनलाईन दंड भरण्याची सुविधा, वाहतूकदारांसाठी ई पेमेंटची सुविधा, वाहनाच्या प्रलंबित गुन्ह्यांची माहिती तत्काळ मिळणे, मुख्य संगणक जोडणीवरून वाहनांची माहिती मिळणे शक्य होईल. क्षमतेपेक्षा जास्त भार वाहून नेणारी वाहनं अपघातास व रस्त्यांची झीज होण्यास कारणीभूत ठरतात. सन 2015-16 मध्ये अशा 76,256 प्रकरणांमध्ये कारवाई होऊन 75.28 कोटी रुपये दंडापोटी वसुल करण्यात आले. परंतू सीमा तपासणी नाके वगळता शासकीय वजन काटे उपलब्ध नसल्याने खाजगी वजन काट्यांचा वापर होतो. वजन करण्यासाठी वाहन 20 ते 30 कि.मी अंतरापर्यंत न्यावे लागते यामध्ये वेळ खर्च होऊन तपासणीस मर्यादा येतात ही गोष्ट लक्षात घेऊन पोर्टेबल वजन यंत्रणा उभी केल्यास रस्त्यावर जादाभार वाहनांची तपासणी शक्य असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. विभागांतर्गत मनुष्यबळ वाढवणे, 63 वायुवेग पथकाची संख्या वाढवून ती 500 इतकी करणे, विभागाला अतिरिक्त 100 वाहनांसाठी निधी देणे या आणि यासह एकूण 756.97 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावासाठी आजच्या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले.