संघर्षाचा ‘स्वाभीमानी’हुंकार

वास्तविक पाहता राजू शेट्टी यांची राजकीय ताकद फार नाही. केंद्र वा राज्य सरकारला त्यांच्या सोबत असण्याने वा नसण्याने फारसा फरक पडणार नाही. तथापि, शेतकर्‍यांच्या वि विध प्रश्‍नांवरून हा पक्ष भाजप सरकारला कोंडीत पकडू शकतो. स्वत: राजू शेट्टी हे तळागाळातून विकसित झालेले नेतृत्व असून त्यांना शेतकरी आणि शेत मजूरांच्या सर्व समस्यांची जाण आहे. आधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारला धारेवर धरणार्‍या शेट्टी यांनी आत्मक्लेश आंदोलनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या समस्या देश पातळीवर पोहचवण्यात यश मिळवले होते. आता त्यांनी थेट दिल्लीवर स्वारी करण्याची केलेली घोषणा ही अत्यंत महत्वपूर्ण अशीच आहे. दिल्लीत विराट मोर्चा काढण्याचे नियोजन शेट्टी करत आहेत. अन्य राज्यांमधील शेतकरी संघटनांची त्यांना साथ मिळाल्यास आगामी हिवाळी अधिवेशनाच्या कालखंडात देशातील लक्षावधी शेतकरी मोदी सरकारला जबाब विचारतील हे स्पष्ट आहे. ‘स्वाभीमानी’ला हवे तर एखादे मंत्रीपद अजून मिळू शकले असते. ना. चंद्रकांत पाटील यांनी तसे जाहीर आमिष दाखविले होते. मात्र याला न भुलता राजू शेट्टी यांनी संघर्षाचा मार्ग निवडला असल्याची बाबदेखील आपण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रासह विविध राज्यांमधील बहुतांश धोरणे हे भांडवलदारधार्जिणे असून उघडपणे शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांच्यासह देशातील विविध शेतकरी संघटना करत आहेत. दिल्लीत तामिळनाडूतील शेतकर्‍यांनी विविध मार्गांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सरकार जागे झाले नाही. यामुळे राजू शेट्टी यांच्यासारख्या आक्रमक, अभ्यासू आणि शेतकर्‍यांच्या समस्यांची अचूक जाण असणार्‍या नेत्याच्या मार्गदर्शनाखाली जर अन्य संघटना आल्या तर एक देशव्यापी आंदोलन उभे राहू शकते. यातून शेट्टी हे देश पातळीवर एका व्यापक चळवळीचे केंद्रबिंदू बनू शकतात.

एकीकडे राजू शेट्टी यांनी देशभरात शेतकरी हिताचा जागर करण्याचे जाहीर केले असतांना दुसरीकडे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून लोकपाल व लोकायुक्तांची नियुक्ती तातडीने करण्याची मागणी केली. यासोबत देशभरातील कृषी क्षेत्राला वरदान ठरू पाहणार्‍या स्वामीनाथन आयोगाला लागू करण्याची मागणीदेखील त्यांनी केली आहे. यावर विचार न झाल्यास पुन्हा दिल्लीत आंदोलन करण्याचा इशारादेखील त्यांनी दिला आहे. खरं तर ‘युपीए-2’ला सत्तेवरून पायउतार करण्यासाठी कथित ‘मोदी लाट’ इतकीच याची पायाभरणी करणारे अण्णा हजारे यांचे आंदोलनही कारणीभूत होते.

आज अण्णाांच्या आंदोलनास सुमारे सहा वर्षे लोटली असतांना अनेक उलथापालथी झाल्या आहेत. युपीएचा मुख्य घटक असणार्‍या काँग्रेससह त्यांचे अन्य सहकारी पक्ष आज गलीतगात्र अवस्थेत आहेत. तर भाजपच्या झंझावाताला कुणी आव्हान देऊ शकेल अशी स्थिती नसल्याचे आजचे चित्र आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे अण्णा हजारे यांचा चेहरा समोर करून कधी काळी प्रस्थापित राजकारण्यांविरूध्द रस्त्यावर उतरणारे अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे काही सहकारी स्वत: प्रस्थापित राजकारणाचे घटक बनले आहेत. या सर्व गदारोळात अनेक आमिषे येऊनही अण्णा हजारे डगमगले नाहीत. यातून त्यांची प्रतिमा अजून उजळ झाली ही बाब स्पष्ट आहे. तथापि, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अल्प अपवाद वगळता अनेक गैर घटनांवर अण्णांनी भाष्य न केल्यामुळे त्यांच्यावर टीका होत होती. ते संघ, भाजपच्या हातचे बाहुले असल्याचा आरोपदेखील समाजमाध्यमांमधून वारंवार करण्यात आला. या पार्श्‍वभूमिवर अण्णा हजारे यांनी आपल्या पत्रातून पंतप्रधानांना दिलेला निर्णायक इशारा हा महत्वाचा मानला जात आहे. यासाठी त्यांनी आपल्या आधीच्याच आंदोलनातील लोकपाल आणि लोकायुक्त या हुकमी मुद्यासोबत स्वामीनाथन आयोगाचा महत्वाचा मुद्दादेखील घेतला आहे. अर्थात अण्णांच्या पहिल्या आंदोलनास शहरी चेहरा होता. तर स्वामीनाथन आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामीण जनतेच्या हिताशी निगडीत असा मुद्दा त्यांनी निवडल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. यामुळे अण्णांनी जर आंदोलन केलेच तर त्याची व्याप्ती त्यांच्या आधीच्या आंदोलनापेक्षा जास्त तीव्र बनू शकते. याला राजू शेट्टी यांच्यासारख्यांची जोड मिळाल्यास एक देशव्यापी चळवळ उभी राहू शकते. देशाच्या राजकीय पटलावर सध्या अनेक घडामोडी घडत आहेत. गेल्या रविवारी पाटणा शहरात लालूप्रसाद यादव यांच्या पुढाकाराने तब्बल 16 राजकीय पक्षांचे नेते एकाच व्यासपीठावर आले. याला मिळालेला प्रतिसाद आणि यातील विरोधी नेत्यांची देहबोली पाहता विरोधकांचे ऐक्य आता बाळसे धरू लागल्याची प्राथमि क चिन्हे आहेत. या सर्व पक्षांनी आपले बळ अण्णा हजारे आणि राजू शेट्टी आदींसारख्यांच्या पाठीशी उभे केल्यास केंद्र सरकारला जेरीस आणणे कठीण नाही. अण्णांच्या पहिल्या आंदोलनात भारतीय जनता पक्षाने थेट भाग घेतला नसला तरी याला छुपा पाठींबा दिला होता. याच पध्दतीने विरोधी राजकीयपक्षांची अप्रत्यक्ष रसद जर अण्णा-शेट्टी यांना एकत्र येऊन मिळाली तरी दिल्लीच्या राजकीय आखाड्यात हे दोन मराठी वीर मोदी सरकारला कोंडीत पकडू शकतात. विशेष करून दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत विरोधी पक्षांचे अनेक नेते भाजपमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी रांगेत असतांना राजू शेट्टी यांचे धाडस नक्कीच कौतुकास पात्र आहे. मात्र त्यांनी वास्तवावर आधारित लवचीक निर्णय घेण्याची गरज आहे. अर्थात हीच लवचीकता अण्णा हजारे आणि अन्य विरोधी राजकीय पक्षांनी घेण्याची गरज आहे. असे झाल्यास केंद्र सरकारच्या मनमानीला आळा घालणारी एक प्रखर विरोधी धारा निर्मित होऊ शकते. अन्यथा कोणत्याही आंदोलनात फ ूट पाडण्यात भाजप नेत्यांची ‘स्पेशालिटी’ जगजाहीर आहेच.