संघाचा रोजा इफ्तार!

भारतीय जनता पक्षाने आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने संघ मुख्यालयात रमजाननिमित्त रोजा इफ्तारचे आयोजन केले आहे. त्यांची ही कृती म्हणजे त्यांच्यावर लागलेला मुस्लहम द्वेष्टे व धर्मांधतेचा डाग पुसण्याचा हा त्यांचा प्रयत्न आहे, असे म्हणायला काही हरकत नाही. याच भाजप व आरएसएसने राम नामाचा जप करत बाबरी मशीद जमीनदोस्त केली. बाबरी विध्वंसाला गेल्या वर्षीच पंचवीस वर्षे पूर्ण झाली. त्यावर त्यांनी सत्तेची सीडीही आपसूकपणे चढली. परंतु, आता हा डाग पुसण्यासाठी इफ्तार पार्टी करून भाजप व संघ परिवार मुस्लीम समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न करत आहे. या इफ्तार पार्टीत नेते मांडीला मांडी लावून एकत्र बसतीलही. मात्र, त्यामुळे तुटलेली मने जुळणार आहेत का? हा प्रश्‍न आहे.

अयोध्येत 6 डिसेंबर 1992ला केवळ वादग्रस्त इमारतच पाडली नव्हती, तर ती एक राजकीय कृती भारतीय राष्ट्रवादाच्या, भारतीय एकात्मतेच्या दहा हजार वर्षांच्या भक्कम पायाला सुरुंग लावणारी घटना ठरली. तेव्हापासून दोन समाजात निर्माण झालेली दुही आजतागायत कायम आहे. आज पंचवीस वर्षांनंतरही बाबरी पतनाचे मळभ मनात खोलवर रुतलेले आहे. 1992पासून ते आजपर्यंत देशातील मुस्लीम समाजाने बरेच काही गमावले आहे. कमावल्याच्या तुलनेत गमावल्याचे मोजमाप कदापि शक्य नाही. पण एक सकारात्मक बदल समाजात घडला, तो म्हणजे मुस्लिमांच्या राजकीय जाणिवा व महत्त्वाकांक्षा कमालीच्या वाढल्या आहेत. या मध्यल्या काळात घडलेल्या मुंबई दंगल, गुजरात हत्यांकाड, कंधमालचे शिरकाण, कोक्राझारचा धार्मिक उन्माद आणि मुजफ्फरनगरचा हिंसाचारामुळे मुस्लीम समाज अस्वस्थ व असुरक्षित झाला होता. मुस्लीम समाजाला मागे टाकण्यासाठी केलेल्या या दंगली राजकीय कृती होत्या. पण यातून समाज सावरला आहे. धर्मांध शक्तीच्या कट-कारस्थानाला सहज बळी पडण्याइतका तो निर्बुद्ध नाही, त्याला हवी तेवढी राजकीय समज आलेली आहे. परंतु, भारतातील धार्मिक ध्रुवीकरण करणार्‍या व सेक्युलर म्हणवणार्‍या कथित राजकीय पक्षांची कटशाही समजण्याइतका तो अजून प्रगल्भ झालेला नाही.

बाबरीनंतर घडलेल्या मुंबई दंगलीत मारले गेलेल्यांच्या संबंधितांना वापरून प्रतिक्रिया म्हणून मुंबईत बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. हे स्फोट घडवून त्यांच्या आयुष्याची दैना करण्यात आली. देशद्रोहाचा डाग घेऊन तुरुंगात तरुण खितपत पडले आहेत. यांना वापरणारे आजही मोकाट फिरत आहेत. बाबरी पतनानंतर घडलेल्या स्फोटातील जेमतेम सर्व आरोपींना पकडून त्यांना शिक्षा करण्यात आली. पण बाबरी पाडणारे व त्यानंतर दंगली घडवून हजारो निष्पापांचे बळी घेणारे आजही मोकाट आहेत. बाबरी विध्वंसाचा तपास करणार्‍या लिब्राहन आयोगाचे अध्यक्ष न्या. मनमोहन लिब्रहान यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, ‘बाबरीच्या वादग्रस्त जागेवर सुनावणी होण्यापूर्वी आधी ज्यांनी बाबरी पाडली, अशा आरोपींविरोधात खटला चालवा, मग बाबरीच्या जमिनीचा वाद सोडवा’. न्या. लिब्राहन यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. 1993च्या मुंबई दंगलीचा शेवटचा निकालही लागला. सर्व आरोपींना न्यायालयाने कठोर शिक्षा सुनावली. पण ज्यांनी मुंबई दंगल घडवून हजारो मुस्लिमांच्या कत्तली केल्या, लाखोंना बेघर केले अशा आरोपींना शिक्षा झालीच नाही. दंगलीचा तपास करणार्‍या श्रीकृष्ण आयोगाने स्पष्टपणे आरोपींची नावे दिली होती. 1993 नंतर किती सरकारे महाराष्ट्रात बदलली, पण कोणीच श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालाची दखल घेतली नाही.

25 वर्षांनंतर आजही दंगलपीडित न्यायाच्या अपेक्षेत जगत आहेत. बाबरी पतनाच्या 25 वर्षांनंतरही मुस्लीम समुदाय देशद्रोहाचा डाग झेलत, जगण्याचा प्रयत्न करत आहे. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरही शिक्षण, रोजगार व मूलभूत सुविधांसाठी खेटा माराव्या लागत आहे. आजही सामाजिक अवहेलना झेलत ती दंगलग्रस्त कुटुंबे कशीबशी दिवस ढकलत आहेत. त्यांना आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य अजूनही लाभलेले नाही. त्यामुळे दंगली, विध्वंस, वाईट घटना लक्षात ठेवून काहीच साध्य होत नसते. या आठवणीने केवळ वर्तमानच खराब होत नाही, तर भविष्यकाळावरदेखील याचा परिणाम होतो. बाबरी विध्वंसानंतर देशभरात अनेक दंगली घडल्या आहेत. ओरिसा वगळता प्रत्येक दंगलीत मुस्लीम समाजाला टार्गेट करून मारण्यात आले. त्यामुळे मुस्लिमांचे सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले. प्रत्येक दंगल मुस्लिमांना सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या कितीतरी वर्षे मागे घेऊन जाते. दंगली रोखण्यामागे सुरक्षा यंत्रणा फोल ठरली आहे. दंगल घडताना पोलीस मुस्लिमांना कसलीच मदत पुरवत नाहीत, अशा वेळी सामान्य मुस्लिमांचा व्यवस्थेवरचा विश्‍वास उडाला आहे. हा वेगळा न्याय का, असा जाब दंगलग्रस्त भागातील नागरिक सरकारला विचारत आहेत. अलीकडच्या काळात फक्त उच्चशिक्षित मुस्लीम तरुणांची नव्हे तर दलित तरुणांना दहशतवाद व नक्षलवादाच्या खोट्या आरोपाखाली अडकवण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. दोन-तीन वर्षे तपासाच्या नावाखाली तुरुंगात ठेवायचे आणि बाहेर सोडायचे, त्याचे शैक्षणिक व सामाजिक आयुष्य संपवण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. अशा वेळी मुस्लीम व दलित तरुणांची जबाबदारी वाढली आहे. आर्थिक व शैक्षणिक सक्षमता प्राप्त करण्यासाठी त्यांना नव्या संधीचा विचार करण्याची गरज आहे.

देशात सत्ताधीश असलेली मंडळी गेल्या 25 वर्षांपासून ‘मंदिर वही बनायेंगे’ म्हणत सामान्य मतदारांच्या भावनेशी खेळत आहे. यालाच समांतर असा मुस्लिमांत एमआयएम हा कडवा पक्ष महाराष्ट्रात उदयास आला आहे. ‘बाबरी की एक इंच भी जमीन नही देंगे’ म्हणत त्यांचे राजकारण सुरू आहे. मुस्लीम तरुणांचा एक मोठा गट या भूलथापांना बळी पडत आहे. दोहोंकडून असा विकारी राजकीय प्रवृत्तींना आहारी जाणार्‍यांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. संघाचा अजेंडा हिंदू राष्ट्रनिर्मितीचा आहे. धर्माच्या नावावर हिंदुत्ववादी राष्ट्र उभे करण्यात भाजप यशस्वी झाले, तर देशाचे किती तुकडे होतील याची मोजदाद करणे कठीण होईल. हिंदू राष्ट्राला (मनातल्या मनात जरी) आपण मान्यता दिली, तर खलिस्तान, काश्मीर, झारखंड, आसाम, बोडोलँड, गोरखालँड, नागालँड, मिझोराम, अरुणाचल ही सर्व अलग राष्ट्रे आहेत हे मान्य करावे लागेल. एवढेच नव्हे तर बारा-तेरा कोटी मुस्लिमांना एखादा भूप्रदेश वाटून द्यावा लागेल. नवे पाकिस्तान, दलितस्थान, जैनीस्तान, लिंगायतस्तान, बौद्धस्तान अशा देशाच्या अनेक फाळण्या कराव्या लागतील. म्हणूनच सरकार म्हणून अथवा सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजपने इफ्तार पार्टी स्वच्छ नियत ठेवून करावी.