संघाला काय वाटते?
मोदी सरकारच्या काळात स्वयंसेवकांची भरभराट झाल्याचे नाकारता येणार नाही. ज्या सरकारी आस्थापनांमध्ये सरकार नियुक्ती करू शकते, अशा अनेक पदांवर संघाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींच्या नेमणुका झाल्या आहेत. देशातील अनेक बड्या आस्थापनांवर संघाच्या विचारांची वकिली करणार्‍या मंडळींना प्रमुख पदे मिळत आहे. शासकीय विद्यपीठामधील सहाय्यक प्रोफेसरांपासून कुलपतीसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर संघाच्या विचारांना मानणार्‍या व्यक्तींची वर्णी लागली आहे. त्यामुळे संघपरिवारातील एक गट त्यांना मिळणार्‍या फायद्यांमुळे मोदी सरकारचे गोडवे गात आहे, तर संघाच्या विचारांना धरुन असणारा दुसरा गट मात्र मोदी सरकार अपेक्षेला उतरले नसल्याचे सांगत आहे.
नुकतीच केंद्रातील राज्यकर्ते असलेल्या मोदी सरकारने आपली चार वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केली. या चार वर्षांच्या प्रवासात मोदी सरकारने देशाला वेगळ्या टप्प्यावर नेऊन ठेवले असल्याचे भाजप म्हणते. पण समाजमाध्यमांवर उमटणार्‍या प्रतिक्रिया पाहिल्यावर मागील चार वर्षांमधली परिस्थिती बदलली असल्याचे कुठेतरी मान्य करावे लागते. चार वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदी बसवण्यासाठी हातभार लावणारा मोठा वर्ग होता. पण हा वर्गही आता विभागला गेला आहे. एकीकडे 2019 नंतर मोदीच पंतप्रधानपदी असावेत अशी कमेंट आल्यावर, मी चूक केली आता मोदींना मत देणार नाही, अशा प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांवर उमटत आहेत. मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या वाटचालीवर सामान्य नागरिकांमधून उलटसुलट चर्चा ऐकायला मिळत असताना, भाजपचे मुख्य केंद्र असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये या चार वर्षांबद्दल काय मतप्रवाह आहे हे जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वसामान्यांना असणे स्वाभाविकच आहे.
2014 मध्ये पहिल्यांदाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकीय संघटना असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला केंद्रामध्ये सरकार बनवण्यासाठी पूर्ण बहुमत मिळाले. याआधी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने केंद्रात सरकार बनवले होते. पण ते सरकार अनेक पक्षांचा टेकू घेऊन बनलेले सरकार होते. पण पाचव्या वर्षांत पदार्पण करणार्‍या मोदी सरकारमध्ये इतर पक्षही सहभागी झाले असले, तरी भाजपला त्यांच्या पाठिंब्याची तशी आवश्यकताही नाही. त्यामुळे पूर्ण बहुमत असलेल्या या भाजपच्या सरकारकडून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मोठ्या अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. मोदी सरकारच्या निकट असणार्‍या राजधानीतील एका पूर्णवेळ प्रचारकाने संघाला या सरकारकडून असणार्‍या साध्या सरळ भाषेत मांडल्या. हा प्रचारक म्हणतो, संघाची स्वाभाविक अपेक्षा होती, राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्वाच्या विचारांचा प्रसार होईल. समाजातील ज्या घटकापर्यंत संघ पोहोचलेला नाही तिथपर्यंत पोहोचू. त्यामुळे संघाच्या शाखांची संख्याही वाढेल. याशिवाय काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन, त्यांना न्याय मिळवून देण्याबाबतीत आणि समान नागरिक कायदा बनवण्यासाठी वातावरण तयार केले जाईल, अशी अपेक्षा होती. मग या चार वर्षांच्या काळात मोदी सरकारकडून या अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या दिशेने पावले उचलली का? या प्रश्‍नावर ते म्हणाले, कुठल्याही सरकारला या अपेक्षा सहजासहजी पूर्ण करता येणार नाहीत. पण एक आहे की कधी तरी या अपेक्षा पूर्ण होतीलच, असा विश्‍वास संघाच्या तळाच्या स्वयंसेवकामध्ये निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्व यांच्याकडे समाजातील काही घटक राजकीय नजरेतून बघत आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही मुद्दे वादग्रस्त ठरले आहेत. असे जरी असले तरी राष्ट्रवादाची भावना मोठ्या प्रमाणात जागृत करण्याचे काम या सरकारने केले आहे.
आर्थिक मुद्द्यावर मोदी सरकारच्या असलेल्या धोरणाबाबत संघामध्येच काहीशी नाराजी आहे. नोटाबंदीचा निर्णय काळ्या पैशामुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांमुळे घेतला गेला. पण त्याचा मोठा फटका सामान्य नागरिक आणि छोट्या उद्योजकांना बसला. त्यानंतर जीएसटी लागू झाल्यावर त्याची सर्वात जास्त झळ छोट्या व्यापार्‍यानांच बसली. परदेशी गुंतवणुकीसंदर्भातही असे अनेक मुद्दे आहेत, ज्यावर विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे लागतील.
मागील विजयादशमीच्या कार्यक्रमात संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी आपल्या भाषणात जीएसटी लागू करण्यासंदर्भात काही प्रश्‍न उपस्थित केले होते. त्यावेळी बोलताना भागवत म्हणाले, छोटे उद्योजक, व्यापार्‍यांना अडचणीत आणणारे नियमांपेक्षा त्यांचे कामकाज सहज कसे होईल, असे नियम असायला हवेत. संघप्रमुखांच्या या भाषणानंतर जीएसटीच्या नियमावलीत शिथिलता आणण्यासाठी नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले. या बदलामुळे छोटे उद्योजक, व्यापार्‍यांनी काहीसा दिलासा मिळाला.
मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या कालखंडानंतर संघाचे पदाधिकारी आणि स्वंयसेवकांमध्ये नरेंद्र मोदींविषयी मतभिन्नता तयार झाली असल्याचे पाहायला मिळते. आपल्या आयुष्याचा मोठा भाग संघासाठी खर्ची करणार्‍या ज्येष्ठ स्वयंसेवकांमध्ये नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्याबद्दल काहीशी नाराजी आहे. त्यांच्या मते, मोदी आणि शहा यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची वाटचाल आपल्या मताप्रमाणे व्हायला पाहिजे असे वाटते. त्यासाठी या दोघांना आपल्या मर्जीतल्या स्वयंसेवकांना मोठ्या पदांवर आणायचे आहे. या कारणामुळे मागील काही महिन्यांपासून संघाच्या काही पदाधिकारी आणि स्वयंसेवकांमध्ये नरेंद्र मोदींविरोधात सूर उमटायला लागला आहे. संघाने भाजपवर असलेली आपली पकड आणखी घट्ट करायला पाहिजे, असे या नाराज असलेल्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे मत आहे. याबाबतीत संघाचे सहकार्यवाह दत्तात्रय होसबोळे यांचे नाव हे पदाधिकारी जाहीरपणे घेतात. या वर्षाच्या मार्च महिन्यातच सुरेशभैय्या जोशी यांच्या जागेवर संघाचे सरकार्यवाह म्हणजे संघटनेतील दुसर्‍या क्रमांकाच्या पदावर होसबोळे यांना बसवण्यासाठी खुद्द नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी प्रयत्न केले होते. पण संघाच्या कामकाजात भाजप ढवळाढवळ करत असल्याचे समजून दत्तात्रय हसबोळे यांना पदापासून लांब ठेवण्यात आले. त्याचवेळी मोदी सरकारशी असलेल्या जवळच्या संबंधाचा संघ परिवारातील वैयक्तिक कारणांसाठी फायदा उचलणार्‍या मंडळीना कुठल्याही परिस्थितीत भाजपची सत्ता केंद्रात राहिली पाहिजे, असे वाटते. त्यासाठी ही मंडळी मोदींच्या नावाला संमती देत असल्याचा आरोपही काही स्वयंसेवकांनी केला. मोदी सरकारच्या काळात स्वयंसेवकांची भरभराट झाल्याचे नाकारता येणार नाही. ज्या सरकारी आस्थापनांमध्ये सरकार नियुक्ती करू शकते, अशा अनेक पदांवर संघाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींच्या नेमणुका झाल्या आहेत. देशातील अनेक बड्या आस्थापनांवर संघाच्या विचारांची वकिली करणार्‍या मंडळींना प्रमुख पदे मिळत आहे. शासकीय विद्यपीठामधील सहाय्यक प्रोफेसरांपासून कुलपतीसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर संघाच्या विचारांना मानणार्‍या व्यक्तींची वर्णी लागली आहे. त्यामुळे संघपरिवारातील एक गट त्यांना मिळणार्‍या फायद्यांमुळे मोदी सरकारचे गोडवे गात आहे, तर संघाच्या विचारांना धरुन असणारा दुसरा गट मात्र मोदी सरकार अपेक्षेला उतरले नसल्याचे सांगत आहे.
– विशाल मोरेकर
प्रतिनिधी जनशक्ति, मुंबई
9869448117