संघ दक्ष!

देशातील परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. हा देश नाझीइझमकडे वेगाने सरकत असून, त्यामुळे प्रत्येकाला चिंता वाटू लागली आहे. बिघडलेला भाईचारा, सौर्हदता, आणि मेताकुटीला आलेली अर्थव्यवस्था यामुळे मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेचा आलेख झपाट्याने खाली कोसळला आहे. या सर्व पृष्ठभूमीवर कालपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची चिंतन बैठक पुण्यात सुरु झाली. या बैठकीतून काही ठोस चिंतन बाहेर पडेल का? संघ दक्ष होईल का?

मुळशी तालुक्यातील कोळवण येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची चिंतन बैठक सुरु झाली आहे. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत हे या बैठकीला हजर राहतील, तसेच देशातील सर्व प्रांताचे पदाधिकारीही या बैठकीत चिंतन करणार आहे. अशा प्रकारची चिंतन बैठक होणे ही काही नवखी बाब नाही. संघाच्या कार्याचा आढावा घेणे, आणि भविष्याच्या दृष्टीने नियोजन करणे यासाठी दर दहा ते बारा वर्षांनी अशाप्रकारची चिंतन बैठक संघ घेतच असते. परंतु, यावेळची बैठक थोडी वेगळ्या वातावरणात होत आहे. केंद्रात संघाच्या प्रयत्नातून सत्तेवर आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार कार्यरत आहे. राज्यातही भाजपचे सरकार आहे. आणि, या सरकारच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागलेली आहे. या ओहोटीमागचे कारणदेखील सरकार चालविणार्‍या लोकांनी राबविलेली धोरणे हेच आहे. सत्तेवर येण्यासाठी वारेमाप आश्वासने देण्यात आली. त्यापैकी कोणतेही आश्वासन पूर्ण झाले नाही. आणि दुसरी बाब म्हणजे देशातील भाईचारा संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न झाला. जाती, धर्म, लिंग, रंग यापैकी कोणत्याच आधारावर भेदभाव करण्यास आपली राज्यघटना अनुमती देत नाही. परंतु, विशिष्ट जातीचे तुष्टीकरण आणि विशिष्ट धर्माचा एजेंडा राबविण्याचा खटाटोप गेल्या साडेचार वर्षात सातत्याने झाला. त्यामुळे या देशातील सामाजिक सहिष्णुता अडचणीत सापडली आहे. देशवासीयांनी अर्थातच सरकारमधील विघातकप्रवृत्तीला थारा दिला नाही. त्यांचे प्रत्येक प्रयत्न हाणून पाडले, त्यामुळे या देशात धार्मिक वा जातीय दंगली भडकू शकल्या नाहीत. परंतु, नजीकच्या काळात अशा दंगली भडकविण्याचे कारस्थान या देशात रचले जात असावे, असा आम्हाला संशय येऊ लागला असून, गुजरातची पुनरावृत्ती हे सरकार देशात करणार की काय? आणि पुन्हा सत्ता हस्तगत करतील की काय? अशी सार्थ भीतीही वाटू लागली आहे.

काश्मीरमधील आठ वर्षाच्या चिमुरडीवर नृशंस अशा बलात्कार व निर्घृण खुनानंतर ज्या पद्धतीने या प्रकरणाला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न झाला व नरपशुंना पाठिशी घालण्याचा प्रकार घडला तो पाहाता, सरकारमधील काही घटकांची मानसिकता उघडी पडली आहे. घडलेल्या घटनेचे समर्थन करताच येत नाही, तरीही सोशल मीडियावर ज्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत, त्या पाहाता देशातील भाईचारा समूळ उखडून फेकण्याचा प्रयत्न हेतुपुरस्सर होतो की काय? असेही वाटू लागले आहे. दुर्देवाने तसे झालेच तर तो या देशाच्या इतिहासातील काळाकुट्ट अध्याय असेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कामकाज तसेही गूढ असते. सर्वसामान्य नागरिकांना ही माणसे नेमके काय करतात, तेच कळत नाही. त्यांच्या बोलण्यातून ते राष्ट्रनिष्ठ वाटत असली तरी, त्यांचे खरे रुप अद्याप कुणाच्या लक्षात आलेले नाही. तथापि, काही जाणकार नेतृत्व त्यांच्या एकूणच भूमिकेवर जो काही प्रश्न उपस्थित करतात तो पाहाता, संघ हे एक गूढ आहे, अन् ते राष्ट्रहिताचे आहे किंवा नाही, ते मात्र कळू शकलेले नाही. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळ असा देशाच्या कालखंडाचे विभाजन केल्यास संघाचे काम व भूमिका नेहमीच संशयास्पद राहात आलेली आहे. आतादेखील देशात नरेंद्र मोदी सरकारचे कार्य सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरल्याचा ठपका देशवासीय मारत असताना, संघाची पुण्यात चिंतन बैठक होत आहे.

2019च्या लोकसभा निवडणुका काही महिन्यांवर आलेल्या आहेत. त्यांच्यासोबत काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकादेखील घेण्याचा इऱादा पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केलेला आहे. म्हणजेच, विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. अशा प्रकारचे देशभरात निवडणूक वातावरण असताना, मोदी सरकारची लोकप्रियता झपाट्याने घसरली आहे. देशात बोकाळलेली महागाई, वचनपूर्तता करण्यात सरकारला आलेले अपयश, अंगाशी आलेला नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्यामुळे उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था, बँक व इतर घोटाळ्यांनी डागाळलेली प्रतिमा, बालिका व महिलांवरील अत्याचारांचा झालेला उद्रेक आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे सरकारविरोधात गेलेला संदेश आदी कारणामुळे या लोकप्रियतेला झपाट्याने ओहोटी लागल्याचे दिसून येते. ही परिस्थिती नजीकच्या काळात बदलणे अशक्य आहे. त्यामुळे पुढील निवडणुकीला सामोरे जाताना नरेंद्र मोदी व एकूणच भाजपसमोर ठोस असे काहीच मुद्दे नाहीत. अशा सर्व पृष्ठभूमीवर संघाचे चिंतन बैठक होत असून, या बैठकीत मोदींना या चक्रव्युहातून बाहेर काढण्यासाठी काही ठोस उपाय सूचविले जातात का ते पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे. शेवटी संघ ही भाजपची पितृसंस्था असून, भाजपचे पतन हे संघ उघड्या डोळ्यांनी पाहणे अशक्य आहे. काश्मीरमध्ये चिमुकलीवर झालेला अत्याचार आणि एकूणच या प्रकरणाला देण्यात आलेले वळण पाहाता, बलात्कारी, अत्याचारी लोकांना जाती आणि धर्माच्या आधारावर हे सरकार संरक्षण देण्याचे कायदे-कानून बनविणार की काय, अशी शंकाही प्रत्येकाला येऊ लागली आहे. काश्मिरातील दुर्देवी घटनेने देश हळहळला असताना, एकापाठोपाठ बालिकांवरील अत्याचाराची प्रकरणे उजेडात येत आहेत. त्यावरूनही केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठलेली आहे. मुळात अपराधी हा कोणत्या जाती-धर्माचा आहे, हे पाहून न्यायनिवाडा करता येत नाही. तसेच, त्याच्या घृणास्पद कृत्याला पाठिशी घालणेही योग्य ठरणार नाही. तरीही सरकार आप-पर भाव करत असेल तर मात्र ती चिंतेची बाब आहे. संघाच्या चिंतन बैठकीनंतर संघ दक्ष होईल की नाही हे सांगता येणे कठीण वाटते; परंतु सरकारला तरी त्यांना सावध करावे, अशी अपेक्षा आहे.