संजय घरत पुन्हा वादाच्या भोव-यात सापडण्याची शक्यता

डोंबिवली – दरवर्षी सादर केल्या जाणा-या मालमत्ता व विवरण पत्रात पत्नीच्या नावे असलेली मालमत्ता नमूद न करता ती दडवल्या प्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत पुन्हा एकदा वादाच्या भोव-यात सापडण्याची शकयता निर्माण झाली आहे.

याप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीवर सरकारच्या नगरविकास विभागाने केडीएमसीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर योग्य माहिती न दिल्याने घरत यांच्या मालमत्तेसंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे सखोल चौकशी करणे उचित होईल असा अहवाल महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नगरविकास विभाग , मंत्रालयाला पाठविला आहे. त्यामुळे घरत यांच्या पाठीमागे चौकशीचा ससेमीरा लागण्याची चिन्हे आहेत.

महापालिकेच्या अधिका-यांना व कर्मचा-यांना दरवर्षी विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र , घरत यांच्या पत्नी स्नेहल यांच्या नावे असलेल्या जमीन, रिसॉर्ट व डेव्हलपर्स कंपनीचा उल्लेख विवरणपत्रात नाही अशी तक्रार कल्याणमधील नागरिक सुलेख डोण यांनी पालिका प्रशासनाकडे केली होती. त्यानुसार घरत यांनी सादर केलेले 2013 ते 2015या आर्थिक वर्षाचे मालमत्ता व दायित्व विवरणपत्राचे सीलबंद लखोटे व्हिडीओग्राफीद्वारे आयुक्त ई -रवींद्रन यांच्या [ प्रमुख उपस्थितीत उघडण्यात आले होते. या लखोट्यात 2013- 14 व 2014-15 या वित्तीय वर्षांची आयकर विवरणपत्रे आढळली.

आयकर विवरणपत्रे ही मालमत्ता व दायित्व विवरणपत्रे नसल्याचे घरत यांना सपटंबर महिन्यात नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार घरत यांनी संबंधित वर्षाची सुधारित मालमत्ता व दायित्व विवरणपत्रे आणि 2015 ते 16 ची विवरणपत्रे बंद लखोट्यात सादर केली होती. दरम्यान सुलेख डोण यांनी नोव्हेंबर महिन्यात सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे तक्रर करून कारवाईची मागणी केली. त्यावर सरकारने महापालिकेला मुद्देनिहाय सविस्तर अहवाल अभिप्रायासह सादर करा असे आदेश दिले होते. डोण यांच्या तक्रारीत तथ्य आहे का याची खात्री करून घेण्यासाठी घरत यांनी निवेदन सादर करावे असे पत्र त्यांच्या कार्यलयात आणि निवासस्थानी पाठविली असता त्यांनी ती स्वीकारली नाहीत तसेच घरत यांछाया मालमत्तेसंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करणे उचित होईल असा अभिप्राय महापालिकेने सरकारला पाठविलेल्या अहवालात दिला आहे. याबाबत संजय घरत यांना संपर्क साधला असता ते उपलब्ध नसून मंत्रालयात गेले असल्याचे त्यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले.

अद्याप हा अहवाल माझ्यापर्यंत आलेला नाही. मात्र, महापालिकेला यामध्ये काही तथ्य वाटत असेल आणि प्रशासनाने अशी मागणी केली असेल तर त्या त्या स्तरावर प्रशासन निर्णय घेईल – राजेंद्र देवळेकर , महापौर .

संजय घरत यांची कारकीर्द ………
घरत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सन १९९५ पासून कार्यरत असून सहायक उपायुक्तपदी असलेल्या घरत यांनी आतापर्यंत सामान्य प्रशासन, घनकचरा व्यवस्थापन, परिवहन, बीएसयूपी पुनर्वसन समितीचे प्रमुख, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग अशा महत्त्वाच्या विभागांचा कार्यभार पाहिला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीच्या काळात गैरवर्तन करणे, त्याचबरोबर मतदार याद्या बनवण्यात हलगर्जीपणा व निष्काळजीपणा करणे, मतदान केंद्रे निश्‍चित करण्यास दिरंगाई असे ठपके त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. केडीएमसीचा परिवहन उपक्रम ज्या वेळी अस्तित्वात आला, त्या वेळी तेथील व्यवस्थापन उपायुक्त घरत यांच्याकडे देण्यात आले होते. परंतु तिकीट, इंजीन, डिझेल-फिल्टर यांच्या घोटाळ्यांचे आरोप झाले. जुलै २00५ च्या प्रलयंकारी महापुरात उपक्रमातील तिकिटे भिजल्याचे भासवून ती महापालिकेच्या गेस्ट हाऊसमध्ये लपवून ठेवण्यात आली होती. यानंतर, या तिकिटांचा गैरवापर करण्यात आला. यात एका वाहकावर फौजदारी गुन्हाही दाखल झाला. घरत यांच्या कालावधीतील हा तिकीट घोटाळा चांगलाच गाजला होता. परंतु, या प्रकरणातील जबाबदार अधिकार्‍यांवरील कारवाई प्रलंबित आहे. इंजीन घोटाळ्याबाबतही एमएफसी पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल आहे. इंजीन अदलाबदलप्रकरणी चौकशी अहवालात तत्कालीन कार्यशाळा व्यवस्थापक विश्‍वनाथ बोरचटे, प्रमुख कारागीर अनंत कदम हे दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले. या दोषी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्यात तत्कालीन उपायुक्त घरत हे सक्षम ठरले नाहीत. त्यामुळे तेदेखील दोषी असल्याचा ठपकाही संबंधित अहवालात ठेवण्यात आला आहे. परंतु, याप्रकरणीही आजवर प्रशासनाकडून ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यांच्याकडे घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारीदेखील सोपवण्यात आली होती. परंतु, तेथेही त्यांनी आपला ठसा न उमटवल्याने केडीएमसीच्या नाकर्तेपणावर उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्याकडे तत्कालीन आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी विशेष अहवालाद्वारे राज्य शासनाचे लक्ष वेधले होते.

सन २0१४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात घेतलेली स्थायी समितीची बैठक त्यांच्या चांगलीच अंगलट आली होती. २९ मार्च २0१४ ला पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तब्बल ९ कोटी रुपयांचे रस्ते दुरुस्तीचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर झाले होते. यात बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट अँण्ड डिस्पोजल प्लांटच्या देखभाल दुरुस्तीचाही प्रस्ताव आयत्या वेळी दाखल झाला होता. काही सदस्यांनी बैठक घेऊ नका, आचारसंहितेचा भंग होईल, याकडे लक्ष वेधले होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करीत हे विषय मंजूर करण्यात आले होते. याप्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने झालेल्या चौकशीत निवडणूक आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे निष्पन्न झाले होते यात अन्य अधिकार्‍यांबरोबरच तत्कालीन उपायुक्त व विद्यमान अतिरिक्त आयुक्त घरत यांना एक वार्षिक वेतनवाढ रोखण्यात आली होती. अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत हे नेहमीच त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे वादात राहिले आहेत. ज्या विभागांची त्यांनी खातेप्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळली, त्यातील बहुतांश विभागांमध्ये त्यांना आपल्या कार्याचा सक्षमपणे ठसा उमटवता आला नाही तसेच काही विभागांमधील त्यांच्या कामाला घोटाळ्यांची कि नार लाभली. बीएसयूपी प्रकरणात लाभार्थी यादी बनवण्यात केलेली दिरंगाई असो अथवा लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा भंग केल्याचा ठेवलेला ठपका असो, आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी एक वार्षिक वेतनवाढ रोखल्याने घरत हे पुन्हा चर्चेत आले होते.