मुंबई : बेकायदा शस्त्रास्त्रे बाळगल्या प्रकरणी शिक्षा भोगून आलेला बॉलीवूड अभिनेता संजय दत्त याच्यावर कोणत्याही प्रकारची मेहरबाणी केली नाही. त्याचे कारगृहातील चांगले वर्तन आणि शिस्तपालन या बाजू लक्षात घेऊन त्याच्या शिक्षेचा कालावधी संपण्याआधी त्याची सुटका करण्यात आली, असे भूमिका राज्यशासनाने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली. त्यासाठी सरकारने नऊ पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
संजय दत्तच्या वर्तनाचे निकष स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाने दिले होते आदेश
बॉलीवूड अभिनेता संजय दत्त याची शिक्षा भोगून बाहेर पडण्याची वेळ काही तासावर आली असताना त्याच्या सुटकेच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते प्रदिप भालेराव यांच्यावतीने अॅड. नितीन सातपूते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्याययमूर्ती आर.एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने संजय दत्तच्या तुरूंगातील चांगल्या वर्तनाचे निकष कोणते? कोणत्या निकषावर त्याची सुटका केली? असे प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने राज्यसरकारला चांगलेच खडसावले. तसेच संजय दत्तच्या मुक्ततेबाबतची सरकारची भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावी, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार अॅडव्हाकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी संजय दत्तच्या कारागृह ते सुटकेच्या दरम्यानची सविस्तर माहिती न्यायालयात सादर केली.
काय म्हटले प्रतिज्ञापत्रात?
1. सजय दत्तला पाच वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. सरकारने त्याची आठ महिने आणि 16 दिवस अगोदरच सुटका केली आहे. खटला सुरू असताना संजय दत्त 16 महिने कारागृहात होता. त्यांनतर शिक्षा ठोठावण्यात आल्यानंतर सुमारे अडीच महिने त्याने कारागृहात घालविले आहेत.
2. जून 2013 ते फेबु्रवारी 2016 दरम्यान एकूण 256 दिवस तो कारागृहाबाहेर होतो. विशेष बाब म्हणून शिक्षेत सूट मिळावी म्हणून ऑक्टोबर 2015 मध्ये त्याने अर्ज केला होता, मात्र तो अर्ज राज्य सरकारने फेटाळला होता. दरम्यान संजय दत्तचे कारागृहातील वर्तन लक्षात घेता त्याची मुदतीपूर्व सुटका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.