मुंबई । फेरीवाल्यांना पाठिंबा देणारे काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. फेरीवाल्यांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जात नाही, तोपर्यंत त्यांना हटवू नये, तसेच मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी त्यांची याचिका कोर्टाने शुक्रवारी फेटाळली. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर मनसेने रेल्वेस्थानक परिसरात बेकायदा व्यवसाय करणार्या फेरीवाल्यांविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलन केले होते, तर संजय निरूपम यांनी फेरीवाल्यांना पाठिंबा दिला होता. फेरीवाल्यांच्या संघटनेने हायकोर्टात याचिकाही दाखल केली होती.
फेरीवाल्यांना कायद्याच्या दृष्टीने सहानुभूती नाहीच
फेरीवाले कुठेही बसून व्यवसाय करू शकत नाहीत. त्यांना फेरीवाला क्षेत्रातच व्यवसाय करण्याची परवानगी आहे तसेच पादचारी पूल आणि रेल्वे स्थानकाच्या 150 मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करता येणार नाही, असा निर्णय कोर्टाने दिला होता. या निर्णयाला निरुपम यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, तसेच पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जात नाही, तोपर्यंत फेरीवाल्यांना हटवू नये, अशी मागणी त्यात केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगून सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली.