संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा; शिवराजसिंह सरकारवर टीकेची झोड!
कॉम्युटरबाबासह भैय्यू महाराजांना मिळाला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा
संतांची नियुक्ती करून भाजप सरकार पापं धुवून घेत आहे : काँग्रेस
भोपाळ : नर्मदा घोटाळा रथयात्रा काढण्याची धमकी देणार्‍या कॉम्युटरबाबासह अन्य चौघांना मध्यप्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकारने परिपत्रकाद्वारे राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा बहाल केला आहे. राज्यातील भाजप सरकारविरोधात हे संत वारंवार आवाज उठवित असल्याने मुख्यमंत्री चौहान यांनी आगामी निवडणुकांच्या पृष्ठभूमीवर हे साधूकार्ड खेळले. ज्यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला त्यात, नर्मदानंद महाराज, हरिहरानंद महाराज, भैय्यू महाराज, कॉम्युटरबाबा आणि योगेंद्र महंत यांचा समावेश आहे. सरकारने राज्यमंत्री बनविल्यानंतर कथित घोटाळ्यावरून सुरु करण्यात येणारी नर्मदा घोटाळा रथयात्रा रद्द करण्याची घोषणाही या महाराजांनी केली होती. या पाचही संतांना मुख्यमंत्र्यांनी नर्मदा संरक्षण समितीचे सदस्य बनविले असून, सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसने जोरदार टीकास्त्र डागले आहे. विधानसभा निवडणुकीला सहा महिने राहिले असताना राजकीय लाभासाठी शिवराजसिंह चौहान सरकारने हा निर्णय घेतला असून, यातून भाजप सरकार आपले पाप धुण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका काँग्रेस प्रवक्ते पंकज चतुर्वेदी यांनी केली. कॉम्युटरबाबा आणि योगेंद्र महंत यांनी सरकारवर घोटाळ्याचे आरोप करून रथयात्रा काढण्याचा इशारा दिला होता. आता ही रथयात्रा रद्द झाल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यासाठी या दोघांनी सरकारसोबत कोणती डील केली, असा सवालही काँग्रेसने केला.
मंत्रिपदाचा दर्जा मिळताच सरकारविरोधातील आंदोलन मागे
इंदूर येथील कॉम्युटरबाबा व योगेंद्र महंत यांनी 1 एप्रिल ते 15 मेपर्यंत नर्मदा परिक्रमा करून नर्मदा घोटाळा रथयात्रा काढण्याचा इशारा दिला होता. तसेच, इतर संतांनीही मध्यप्रदेशमधील भाजप सरकारच्या घोटाळ्यांवर आवाज उठवलेला होता. नर्मदेचे संरक्षण करण्यात यावे, अवैध वाळूतस्करी रोखण्यात यावी, नदी किनार्‍यावर झालेल्या वृक्षारोपणाच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यात यावी, आदी प्रमुख मागण्यांसाठी ही रथयात्रा निघणार होती. परंतु, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या दोन संतांसह नर्मदानंद महाराज, हरिहरानंद महाराज व भैय्यू महाराज यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देऊन त्यांची नर्मदा संरक्षण समिती बनविली. या समिताला वैधानिक अधिकारही देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयानंतर संतांनी सरकारविरोधातील आपले आंदोलन मागे घेतले आहे. कॉम्युटरबाबाने सांगितले, की आम्ही ही रथयात्रा रद्द केली आहे. कारण, मध्यप्रदेश सरकारने साधू-संतांची समिती बनविण्याची आमची मागणी पूर्ण केली आहे. संत असतानाही आपण शासकीय लाभ कसे घेत आहात? असे विचारण्यात आले असता हे बाबा म्हणाले, जर आम्हाला पद व अन्य सुविधा मिळाल्या नाही तर नर्मदेच्या संरक्षणाचे काम आम्ही कसे करणार? नर्मदेला वाचविण्यासाठी आता आम्ही समितीच्या माध्यमातून जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा करू. तसेच, इतरही उपाययोजना करू शकणार आहोत, असेही या बाबांनी सांगितले.
काँग्रेसची सरकारसह संतांवर जोरदार टीका
भाजप सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस प्रवक्ते पंकज चतुर्वेदी यांनी जोरदार टीका केली आहे. विधानसभा निवडणुकीला केवळ सहा महिन्यांचा कालावधी राहिला असता, शिवराजसिंह चौहान यांनी हा निर्णय घेतला आहे. घोटाळे करणारे हे सरकार आता संतांच्या माध्यमातून आपले पाप धूत आहेत. कॉम्युटरबाबा व महंत योगेंद्र यांच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित करत, या दोघांनी भाजपसोबत आणखी काय डील केली हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवे. तसेच, त्यांनी घोटाळ्याचे आरोप करत सुरु केलेली नर्मदा घोटाळा रथयात्रा का रद्द केली, असा सवालही काँग्रेसच्यावतीने चतुर्वेदी यांनी उपस्थित केला. संतांना मंत्रिपदाच्या दर्जाबाबत शिवराजसिंह चौहान यांना माध्यमांनी प्रश्‍न केला. पण त्यावर चौहान यांनी उत्तर देणे टाळले. हे सरकार समाजातील सर्व वर्गांसाठी काम करत आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि नदी संवर्धनासाठी नदी किनारी वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. यात लोकसहभागाचाही प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यासाठी साधूंना नियुक्त केले गेले आहे, असे पंडित योगेंद्र महंत यांनी सांगितले.