संधीसाधूपणाची ‘बेरीज’

राजकारणात बदलत्या वार्‍यांची दिशा ओळखण्याचे कसब फार थोड्या नेत्यांकडे असते. काही जण तर सातत्याने सत्तेच्या सोबत राहत असतात. देशातील गत पाव शतकाचा आढावा घेतला असता शरद पवार व रामविलास पासवान यांच्याप्रमाणे नितीश कुमारदेखील याच पद्धतीने सातत्याने सत्तेची ऊब उपभोगत आले आहे, मग ती केंद्रातील असो की, राज्यातील! आणीबाणीच्या पश्‍चात देशात ऐंशीच्या दशकाच्या प्रारंभी संघप्रणीत भाजप आणि जेपी-लोहियावादी समाजवादी मंडळीच्या स्वरूपात अत्यंत प्रबळ अशी काँग्रेसेतर राजकीय विचारधारा अस्तित्वात आली. ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटी सामाजिक न्यायाचा नारा देत जनता दलाच्या झेंड्याखाली लोहिया आणि जयप्रकाश नारायण यांची शिष्यमंडळी एकत्र झाली. त्यांनी काँग्रेसमधून राजीनामा देत भ्रष्टाचारविरोधी लढाईचे रणशिंग फुंकणारे व्ही.पी. सिंग यांचे नेतृत्व एकमुखाने मान्य केले. यातून केंद्रासह उत्तर प्रदेश व बिहारसारख्या राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये सत्तांतर झाले. भाजपच्या कमंडल अर्थात धर्मसत्ताक विचारधारेला समाजवाद्यांनी ‘मंडल’ म्हणजेच सामाजिक न्यायाच्या स्वरूपात दिलेले उत्तर हे देशाच्या इतिहासातील एक विभाजन रेषा म्हणून गणले गेले. आजही दृश्य-अदृश्य स्वरूपात हा लढा कायम असल्याचे दिसून येत आहे. बिहारमधील काँग्रेसची सत्ता उखडून मुख्यमंत्री झालेल्या लालूप्रसाद यादव यांच्यासोबत प्रारंभी नितीशकुमार, शरद यादव आदी मंडळी होती. तथापि, लालूंच्या एकाधिकारशाहीमुळे भविष्यात फार काही मिळणार नसल्याचे पाहून त्यांनी संयुक्त जनता दलाच्या स्वरूपात आपला स्वतंत्र सुभा मांडला तसेच लालूंनी राष्ट्रीय जनता दल तर मुलायम यांनी समाजवादी पक्षाच्या माध्यमातून आपापले स्वतंत्र संसार मांडल्याने चार-पाच वर्षांतच समाजवादी चळवळीची शकले उडाली.

नितीशकुमारांनी 1996 साली भाजपची साथ धरली. मात्र, बिहारमध्ये लालूंनी त्यांची डाळ शिजू दिली नसली, तरी 98 ते 2004 पर्यंत नितीश व शरद यादव या जोडगोळीने केंद्रात महत्त्वाची मंत्रिपदे उपभोगली. यानंतर 2005 साली लालूंच्या कथित जंगलराजवर तुटून पडत जेडीयू-भाजप आघाडीने बिहारमध्ये परिवर्तनाचा नारा दिला. यावरच त्यांनी दोनदा मुख्यमंत्रिपद मिळवले. 2013च्या अखेरीस तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असणार्‍या नरेंद्र मोदी यांना भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या नितीशकुमार यांनी भाजपची साथ सोडली. अर्थात अल्पमतात असणार्‍या त्यांच्या सरकारला जेडीयू आणि काँग्रेसने तारले. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेने बिहारमध्ये नितीश, लालू आणि काँग्रेसची वाताहत झाली. यामुळे 2015मध्ये झालेल्या निवडणुकीत या तिघांनी एकत्रितपणे लढून भाजपला अक्षरश: भुईसपाट केले. नव्वदच्या धुमसत्या वातावरणातील लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेला अटकाव करणार्‍या लालूप्रसाद यांच्या धाडसाची या विजयातून पुनरावृत्ती झाल्याचे मानले गेले. अर्थात आधी अडवाणी आणि नंतर मोदी-शहा जोडगोळीच्या विजयरथाला अडवण्याची क्षमता फक्त बिहारी भूमीतच असल्याची स्तुतिसुमनेदेखील उधळण्यात आली. बिहारमध्ये एक दशकानंतर सत्तेत सहभागी होणार्‍या लालूंनी योग्य वेळ आल्याचे पाहून आपल्या दोन पुत्रांचे यशस्वी राजकीय लाँचिंग करण्याचा निर्णय घेतला. खरं तर उण्यापुर्‍या 20 महिन्यांच्या सत्तेत राजद आणि जदयू यांच्यात फार थोडे तणावाचे प्रसंग आले. तथापि, अचानक काही दिवसांमध्ये असे काय झाले की, नितीश यांनी थेट भाजपचा हात धरला? या प्रश्‍नाचे उत्तर आपल्याला इतिहासातून थेट वर्तमानात आणून सोडते.

बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांना भाजपने राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार घोषित केल्यानंतर नितीश यांनी तातडीने त्यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळल्याने राजकीय निरीक्षकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. यातच त्यांनी विरोधकांच्या उमेदवार मीराकुमार यांच्याऐवजी कोविंद यांचे उघड समर्थन केल्याने आगीत तेल ओतले गेले. दरम्यान, राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक होण्याआधीच लालू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर सीबीआय आणि ‘ईडी’च्या पडलेल्या धाडी या केंद्राच्या इशार्‍यावरून झाल्या हे सांगणे नकोच! यातून उपमुख्यमंत्री असणार्‍या तेजस्वी यादव यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप असल्याने त्यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून नितीश यांनी आग्रह धरल्याचे निमित्त होऊन बिहारमधील महाआघाडीत बिघाडी झाली. म्हणजेच काडीमोडाची पटकथा आधीच लिहिण्यात आली होती, तर राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक फक्त निमित्तमात्र ठरले इतकेच! नितीशकुमार यांनी ज्या मोदींविरुद्ध एल्गार करत भाजपची साथ सोडली होती, त्याच मोदींच्या नेतृत्वाला मान्य केल्याचे अनेक अर्थ आहेत. 2019 साली ‘मोदी विरुद्ध सर्व’ अशी लढत होणार असल्याचे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. यात विरोधकांतर्फे सर्वमान्य होईल, असा चेहरा नसल्याची अडचण अनेकदा जाहीरपणे व्यक्त होत असते. बिहारमध्ये भाजपला धूळ चारणारे नितीशकुमार हे मोदींना प्रतिद्वंदी म्हणून उत्तम पर्याय ठरू शकतात अशी चर्चा कधीपासूनच सुरू होती. तथापि, आता नितीशच त्यांच्यासोबत आल्यामुळे मोदींनी कौशल्याने आपला एक संभाव्य प्रतिस्पर्धी संपवला आहे, तर दुसरीकडे नितीश हे आगामी काही वर्षांत तर बिहारच्याच राजकारणात सक्रिय राहतील, असे संकेतदेखील मिळाले आहेत, तर शरद यादव तसेच नितीश यांचे अन्य काही सहकारी केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहभागी होऊ शकतात. मात्र, या घडामोडींमध्ये समाजवादी एकीकरणासह गैर भाजप आघाडीचे बारा वाजले हेदेखील तितकेच खरे. मोदी-शहांच्या चाणक्य नीतीला व खरं तर बेरजेच्या राजकारणाला नितीशकुमारांच्या संधीसाधूपणाची जोड मिळाल्याने बिहारी भूमीत भाजपचा वारू चौखूर उधळणार असल्याचेही यातून स्पष्टपणे अधोरेखित झाले आहे. अडवाणींची रथयात्रा आणि देशभरातील भाजपचा विजयरथ अडवणार्‍या लालूंचा वचपादेखील यातून काढण्यात आला आहे. अर्थात केंद्रीय राजकारणात अत्यंत महत्त्वाच्या असणार्‍या यूपीसह बिहारमध्येही विरोधक गलितगात्र झाले असून मुलायम, राहुल आणि मायावतींसोबत आता लालूंनाही राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत नव्याने सुरुवात करावी लागणार हेदेखील तितकेच खरे!