संपावर भाजप मंत्र्यांना प्रसारमाध्यमांशी न बोलण्याची मुख्यमंत्र्यांची ताकीद
मुंबई । राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी आणि शेतीमालास हमीभाव मिळण्याप्रश्‍नी शेतकर्‍यांनी संपाचे हत्यार उपसले. हा संप मिटवण्यासाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळातील कृषी, पणन मंत्र्यांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र करत असलेल्या प्रयत्नाविषयी फक्त शेतकरी संघटनेचे मंत्री तथा कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बोलण्याचे फर्मान मुख्यमंत्र्यांनी काढले असून भाजपच्या मंत्र्यांनी यासंदर्भात कोणतीही माहिती प्रसारमाध्यमांना द्यायची नाही अशी सक्त ताकीद दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती मंत्रिमंडळातील एका वरिष्ठ मंत्र्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
शेतकर्‍यांनी पुकारलेल्या संपाला अहमदनगर, काही प्रमाणात नाशिक, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, पुणे, कोल्हापूर, सांगली आणि मराठवाड्यातील औरंगाबाद येथे मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र या संपाला एकखांबी नेतृत्व नसल्याने सर्व शेतकरी स्वंयपूर्तीने यात उतरले असल्याने संप मिटवण्यासाठी कोणाशी चर्चा करायची असा प्रश्‍न मुख्यमंत्र्यांसह कृषीमंत्री पांडूरंग फुंडकर, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांना पडला आहे. तसेच संप मागे घेण्याबाबत फुंडकर आणि देशमुख यांच्याकडून करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांना अद्यापपर्यंत तरी शेतकर्‍यांनी कोणताच प्रतिसाद दिला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
संप मागे घ्यावा तसेच शेतकर्‍यांनी मागणी केलेल्या प्रश्‍नांवर काही प्रमाणात तोडगा काढण्याची तयारी या दोन्ही मंत्र्यांनी दर्शवली आहे. मात्र तोडग्याला अंतिम मंजूरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे ठेवल्याने शेतकर्‍यांना आश्‍वासित करताना अडचणी येत आहेत. तरीही या दोन मंत्र्यांकडून शेतकर्‍यांच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून संपावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संपासंदर्भात प्रसार माध्यमांशी बोलण्याचे अधिकार फक्त मंत्रिमंडळातील सहयोगी मित्रपक्ष असलेल्या स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे सदस्य सदाभाऊ खोत यांना दिले आहेत. त्यामुळे या दोन मंत्र्यांकडून करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती थेट जनतेला पोहचत नसून सदाभाऊ खोत हे फक्त प्रसारमाध्यमांसमोर राज्य सरकारची भूमिका मांडत आहेत. हा संप आणखी काही दिवस असाच सुरू राहिला तर त्याची किंमत राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात चुकवावी लागेल, अशी भीतीही या वरिष्ठ मंत्र्याने व्यक्त केली आहे.