राज्यातील शेतकर्यांच्या सातत्याने होत असलेल्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्यांना कर्जमाफी जाहीर करावी, या मागणीवरून 6 एप्रिलपासून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारच्या विरोधात संघर्षयात्रा सुरु केली. ही यात्रा तिसर्या टप्प्यात आलेली असताना सरकारमधील सहयोगी पक्ष असलेल्या शिवसेनेकडून शिवसंपर्क यात्रेला सुरुवात केली. तर शेतकर्यांप्रती भाजपलाही जिव्हाळ्याचे प्रेम असल्याचे दाखवण्यासाठी त्यांनीही शिवार संवाद सभा यात्रेचे आयोजन करत राज्यातील विविध भागांत एकाचवेळी नेते कार्यकर्त्यांच्या साक्षीने 16 हजार सभा घेण्याचे नियोजन भाजपकडून करण्यात आले.
वास्तविक पाहता या तिन्ही पक्षांकडून शेतकर्यांप्रति ज्या यात्रांचे नियोजन करण्यात आले. त्यातील नियोजन आणि संवाद कौशल्याकडे पाहिल्यास या तिन्ही राजकीय पक्षांकडून शेतकर्यांशी संवाद कमी तर त्यांनी केलेल्या कामाचीच माहिती देण्यात धन्यता मानत आहेत. त्याचबरोबर आमच्यापेक्षा त्यांनी किती चुकीची भूमिका घेतली आणि त्यामुळे शेतकरी वर्गाचे कसे नुकसान झाले. याचीच चर्चा या तिन्ही राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत आहे.
यातील पहिल्या अर्थात विरोधकांच्या संघर्षयात्रेच्या आतापर्यंतच्या प्रवासाकडे पाहिले तर असे लक्षात येते की, या यात्रेची सुरुवात झाली तीच मुळात काँग्रेस पक्षांतर्गत असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणाने. संघर्षयात्रेची सुरुवात नागपुरात झाली. या यात्रेला स्थानिक नेते तथा माजी खासदार विलास मुत्तेमवार आणि माजी मंत्री नितीन राऊत यांनी पाठ फिरवली तसेच स्थानिक पातळीवरील बरेचसे कार्यकर्तेही या संघर्षयात्रेत सहभागी झाले नाहीत. विदर्भातील काही जिल्ह्यांत या संघर्षयात्रेने दौरा केल्यानंतर दुसर्या टप्प्यात उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यासह पनवेलपर्यंत ही यात्रा आली. त्यानंतर तिसर्या टप्प्यात ही यात्रा कोकणात सुरू झाली. मात्र, या तिसर्या टप्प्यात कोकणातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी यात्रेचे कोणताच निरोप प्रदेश काँग्रेस कमिटीकडून आलेला नसल्याचे सांगत काँग्रेस पक्षांतर्गत आणि रजकीय पटलावर एकच खळबळ उडवून दिली. अखेर हो ना म्हणता ते त्यांचे पुत्र अखेर या यात्रेत सहभागी झाले.
विरोधकांच्या संघर्षयात्रेत फक्त ग्रामीण भागात जाऊन स्वतःची राजकीय भूमिका मांडण्याव्यतिरिक्त कोणतीच संघर्षाची भाषा करण्यात आली नाही. त्यातच वास्तविक पाहता शेतकर्यांशी चांगला संवाद साधणे, त्यांच्या शेती उत्पादन, पिकांची समस्या, त्याला मिळणारा हमीभाव, पाणीसमस्या, कृषी उत्पन्न बाजारात शेतकर्यांना सामोरे जावयास लागणार्या समस्या, विजेचा प्रश्न आदी गोष्टींवर शेतकर्यांशी चर्चा करण्याची चांगली संधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला यानिमित्ताने होती. मात्र, ही संधी हातची घालवत शेतकर्यांना फक्त पक्षाची भूमिका आणि नेत्यांची भाषणे ऐकायला या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी भाग पाडले.
जवळपास दोन महिन्यांपासून विरोधकांच्या संघर्षयात्रेमुळे आणि राज्य सरकारला विरोध करण्याची नामी संधी असल्याची जाणीव यानिमित्ताने शिवसेनेलाही झाली. या जाणीवेतून शिवसेनेकडून शिवसंपर्क अभियान कम यात्रेची सुरुवात केली. मात्र, ही अभियान यात्रा मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात फक्त तीन ते चारच दिवस फिरली. या यात्रेदरम्यान शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही शेतकर्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनीही शेतकर्यांच्या समस्येवर बोलण्याऐवजी राज्य सरकार शेतकर्यांची फसवणूक करत आहे. याची चर्चाच जास्त केली. त्यामुळे शिवसेनेच्या शिवसंपर्क संवाद अभियान यात्रेचा म्हणावा तसा ठसा उमटला नाही.
शिवसेनेच्या या शिवसंपर्क अभियानात पक्षाच्याच अनेक आमदारांनी, खासदारांनी पाठ फिरविल्याने एके ठिकाणी मुंबईच्या एका माजी नगरसेवकाला आमदार म्हणून ओळख करून देण्याची वेळ शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांवर आली. यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसंपर्क अभियानाचा फज्जा त्यांच्याच पक्षाच्या आमदारांनी उडवल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने अभियानाच्या शेवटच्या दिवशी स्वाभिमानी शेतकऱी संघटनेचे राजू शेट्टी यांना पाचारण करण्याची वेळ शिवसेनेवर आली. एका बाजूला राज्याच्या विविध भागांत राजकिय विरोधक असलेल्या काँग्रेस -राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेकडून राज्य सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी संघर्षयात्रा, शिवसंपर्क अभियान यात्रा आयोजित करत असतानाच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी शेतकर्यांना साले नावाने जाहीर शिवीच देऊन टाकली. त्यामुळे दानवे आणि पर्यायाने भाजपवर टीकेचा भडिमार सुरू झाला. यापार्श्वभूमीवर पक्षावर होणारी टीका आणि शेतकरी विरोधी प्रतिमा निर्माण होऊ नये यासाठी विरोधक आणि शिवसेनेच्या धर्तीवर भाजपलाही शेतकर्यांच्याप्रति प्रेम दाखवण्यासाठी शिवार संवाद सभा कम यात्रेचे आयोजन करावे लागले.
ही यात्रा 25 मेपासून सुरू होणार असल्याने आणि या यात्रेतच सभा हे क्रियापद आल्याने राज्यभरात फक्त शेतकर्यांच्यासाठी सभाच होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. तसेच 25 ते 28 मे या कालावधीत अनेक ठिकाणी नेत्यांच्या उपस्थितीत तर इतर ठिकाणी स्थानिक कार्यकर्ते आणि आमदार-खासदारांच्या उपस्थितीत या सभा राज्यभरात होणार आहेत.
राज्यातील शेतकर्यांना सध्या भेडसावत असलेल्या समस्येवर आणि त्यांच्या कर्जमाफी प्रश्नी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेकडून कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही. तर भाजपकडून फक्त शेतकर्याच्या कर्जमाफीप्रकरणी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगत शेतकर्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. यासर्व पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकर्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी फक्त त्या त्या पक्षांच्या राजकीय भूमिका ऐकून घेण्याचे काम करावे लागत आहे. त्यामुळे एकाबाजूला शेतकर्यांच्या नावावर संघर्ष यात्रा, शिवसंपर्क अभियान आणि शिवार संवाद सभेचे आयोजन करण्यात आले तरी या सर्वच यात्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विसंवाद असल्याने शेतकर्यांच्या मूलभूत प्रश्नावर तोडगा निघणे अशक्यच दिसते.
गिरिराज सावंत – 9833242586