संवादाच्या पुलाचे काय?
दक्षिण आशिया आणि मध्य आशियाच्या दृष्टीने भू-राजकीय व सामरिकदृष्ट्या काश्मीरला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारत, पाकिस्तान व चीनचे संबंध लक्षात घेता काश्मीर खोर्‍याचे हे महत्त्व अधिकच दृग्गोचर होते. तीन दशकांहून अधिक काळ धुमसत असलेले हे काश्मीर खोरे शांत होण्याची चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत. उलट गेल्या वर्षी बुर्‍हाण वाणीचा खात्मा झाल्यानंतर पुन्हा खोरे धुमसू लागले असून, आता तेथील घटना चिंताजनक वळणावर पोहोचू लागल्या आहेत. हुर्रियतसारखे फुटीरतावादी गट पाकिस्तानी दहशतवाद्यांशी सातत्याने जवळीक साधून असतात आणि अशा गटांना हाताशी धरूनच फुटीरतावाद्यांचे राजकारण चालू आहे. त्याला छेद देण्यासाठी आता अनेक पातळ्यांवर एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असून, असे काम करायचे तर संवादाचा पूल उभारावा लागतो. सध्या त्याचीच उणीव भासते आहे.
काश्मीर खोर्‍याचा एकत्रित विचार केला, तर हे खोरे सध्या कधी नव्हे इतके अशांत बनले आहे. व्याप्त काश्मिरातील नीलम खोरे असो, गिलगिट- बाल्टिस्तान असो, की काश्मीर खोरे असो, या सर्वच ठिकाणी अशांतता आहे. गिलगिट- बाल्टिस्तान आणि व्याप्त काश्मिरातील नागरिकांनी पाकिस्तानी सैन्याविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. सीमेपलीकडील त्या भागातील दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्याबरोबरच काश्मिरींना माणूस म्हणून जगू देण्याची त्या भागातील नागरिकांची मागणी आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानात तर चीन आणि पाकिस्तानी सैन्याची अरेरावी हा स्थानिकांच्या दृष्टीने डोकेदुखीचा विषय बनला आहे. तशी परिस्थिती आपल्याकडे नाही. काश्मीरसाठी केंद्र सरकार सातत्याने नवनव्या योजना आखते आणि मोठा निधीही देते. मुख्य म्हणजे काश्मिरींच्या स्वतंत्र दर्जाला धक्का न लावता केंद्र सरकार धोरणांची अंमलबजावणी करत असते. असे असूनही या काश्मिरींची मने जिंकण्यात आपल्याला अपयश का येते, या मुद्द्याचा आता गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
काश्मीर खोर्‍यात अलीकडे तरुण नव्हे, तर अगदी मुलांनाही दगडफेकीच्या घटनांसाठी वापरले जात आहे. विकासाअभावी बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असल्याने तेथील तरुण अशा घटनांत सहभागी होतात, असे या मागचे एक सांगितले जाते. दगडफेकीसाठी मुलांना आणि तरुणांना चांगला मोबदला फुटीरतावादी गट आणि दहशतवादी देतात. त्यामुळे हे तरुण असली कृत्ये करतात, हे काही प्रमाणात खरेही आहे. परंतु, अशा घटना घडत असतील, तर ते आपल्या धोरणांचेही अपयश मानावे लागेल आणि या अपयशांमागची कारणेही शोधून काढावी लागतील. या पातळीवर काही ठोस होत असल्याचा देशवासियांचा अनुभव नाही. काश्मीरमधील चेनानी- नाशेरी या आशियातील सर्वांत लांब बोगद्याचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी रविवारी केले. आधीच्या डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या या प्रकल्पांची पूर्तता दोन वर्षे उशिराने झाली. आता जम्मू व काश्मीर खोरे अधिक चांगल्या पद्धतीने जोडले जाणार आहे. पण हे भौगोलिक जोडकाम केवळ पुरेसे नाही. तुम्हाला पर्यटक हवेत की हिंसाचार, असला भावनिक प्रश्‍न करूनही काही साधणार नाही. त्यासाठी धोरणांचा फेरविचार केला जाणे आवश्यक आहे.
मुळात काश्मीरबाबत आपले धोरण काय असावे, यातच एकवाक्यता नाही, हे आपले मूळ दुखणे आहे. यावर आपण काय उपाययोजना करणार, यावरही काश्मीर खोर्‍याचे भवितव्य अवलंबून आहे. केवळ काश्मीर आमचा आहे आणि काश्मिरी आमचे बांधव आहेत, असे म्हणून मने सांधता येणार नाहीत. अशी मनेे सांधायची, तर एक विचार, एक धोरण, असे सूत्र ठेवावे लागेल तसेच या सूत्रानुसार धोरणातील सातत्य राखावे लागेल. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर हुर्रियतसारख्या फुटीरतावाद्यांशी केंद्राने काय धोरण घ्यावे, यावर आपल्याकडे कधीच एकवाक्यता दिसून आलेली नाही. तशीच बाब विकासाबाबत आहे. काश्मीर खोर्‍याचा विकास झाला पाहिजे, असे सर्वच पक्षांना वाटते. पण म्हणजे काय केले पाहिजे, याबाबत कमालीचे मतभेद आहेत. अशा दुंभग अवस्थेत आपण या प्रश्‍नाला कसे भिडणार आहोत, याचे उत्तर आता आधी आपल्याला शोधावे लागणार आहे.
काश्मीर खोर्‍यातील विकासकामांसाठी थेट राज्य सरकारला निधी न देता विकासकामांना आवश्यकतेनुसार निधी देण्याचे धोरण मोदी सरकारने स्वीकारले आहे. हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. कारण यापूर्वीच्या सरकारांनी काश्मीर सरकारला दिलेल्या भरमसाट निधीचा भ्रष्टाचाराशिवाय फार कशासाठी वापर झाल्याचे दिसलेले नाही. आता विकासकामांना निधी देण्याच्या धोरणामुळे काश्मीर खोर्‍यात जमिनीवर काही प्रकल्प पूर्णत्वास तरी जातील. पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांचे सरकार काही काम करते आहे, एवढे तरी त्यातून काश्मिरी जनतेला कळेल. फुटीरतावाद्यांचा बंदोबस्त, विकासकामांना चालना अशा उपाययोजनांबरोबरच काश्मिरींशी संवादाचा पूल उभा करणे ही आजची गरज असून, त्यासाठी एकवाक्यता व धोरण सातत्य गरजेचे आहे. ते आपण कायम राखत नाही, तोपर्यंत धुमसते काश्मीर शांत होणे शक्य नाही.
गुजरातमध्ये गोहत्येच्या गुन्ह्याची शिक्षा थेट जन्मठेपेची करण्यात आली आहे. पण गेल्या दहा वर्षांतली या राज्यातली आकडेवारी पाहिली तर गोहत्या बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालेली दिसत नाही. मग ती करण्याऐवजी शिक्षेत वाढ करण्याचा हेतू मतदारांना लालुच दाखवणं हा आहे काय? गुजरातमध्ये या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या राज्यात हिंदू- मुस्लीम ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती गोहत्याबंदीच्या या नव्या कायद्यामुळे होईल, अशी शंका घ्यायला जागा आहे.
गोहत्याबंदीचा कायदा या देशात सर्व प्रथम इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस सरकारने केला. पण त्या कायद्याचा राजकीय वापर भाजपने सर्वाधिक केला आहे. यामध्ये शेतकर्‍यांची कोंडी होते आहे याचंही भान या पक्षाला राहिलेलं नाही. महाराष्ट्रातल्या एका भाजप आमदाराने भाकड जनावरं पाळावी लागल्यामुळे शेतकर्‍यांचे जे हाल होताहेत त्याविरुद्ध जाहीरपणे आवाज उठवल्याची घटना जुनी झालेली नाही, तरीही मुसलमानांना धडा शिकवण्याच्या भरात शेतकरी, दलित समाजाला भाजप भरडून काढत आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ या अजेंड्यात अशा प्रकारचा एककल्ली कार्यक्रम कसा काय बसू शकतो, हा प्रश्‍न हा पक्षाला मतदारांनी विचारला पाहिजे. पण मुस्लीमद्वेषाच्या अतिरेकात मतदारही तो विचारत नाहीत आणि ज्यांना तो विचारावासा वाटतो ते सरकारी दडपशाहीपोटी गप्प बसत आहेत.