संविधान विरूध्द परंपरेचा नवा अध्याय

एखाद्या घटनेने एकचदा देशाच्या राजकीय, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतीक इतिहासाला वळण मिळण्याची बाब तशी दुर्मिळ असते. ऐशीच्या दशकाच्या मध्यावर घडलेले शाहबानो पोटगी प्रकरण याच प्रकारातील होते. आता तीन दशकानंतर इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याचे संकेत हिना आणि उमरबी या दोन महिलांच्या याचिकेवरील न्यायालयाच्या निर्णयातून मिळाले आहेत. पहिल्या प्रकरणाने मुस्लीम महिलांच्या पोटगीच्या प्रश्‍नावरून धर्मसत्तेसमोर झुकणार्‍या राजीव गांधी सरकारचा शेळपटपणा अधोरेखित झाला होता तर ताज्या निकालाचा आपल्या छुप्या अजेंड्यासाठी आतुर झालेल्या मोदी सरकारला लाभ होण्याची शक्यता आहे. हा निकाल आणि यावरून सुरू झालेल्या वादांना मुस्लीम महिलांच्या हिताची किनार आहे. मात्र न्यायालयाने संविधान हेच सर्वतोपरी असल्याचा दिलेला नि:संदीग्ध निर्वाळा इतर धर्मांमधील अनीष्ट बाबींना पायबंद घालण्यात उपयोगात आणला तरच याचा खरा उपयोग झाला असे म्हणता येणार आहे.

शाहबानो, हिना व उमरबी या सर्वसाधारण महिलांनी शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेल्या जाचाला न्यायालयात आव्हान देण्याचे केलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. खर तर तिघांच्या खटल्यांची पार्श्‍वभूमि ही वेगवेगळी असली तरी त्यांच्यात धर्म विरूध्द संविधानप्रणित न्याय या संघर्षाचा समान दुवा आहे. शाहबानो या पाच लेकरांची माता असणार्‍या महिलेस तिच्या पतीने 1978 साली तोंडी तलाक दिला. तेव्हा 62 वर्षे वय असणार्‍या शाहबानोला उपजिविकेचे कोणतेही साधन नसल्यामुळे तिने आपल्या पतीने पोटगी द्यावी अशी मागणी केली. प्रारंभी तिने मुस्लीम धर्मातील नियमानुसार वक्फ बोर्डाकडे मागणी करूनही तिला न्याय मिळाला नाही. अखेर तिने न्यायालयात दाद मागितली. तब्बल सात वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने 23 एप्रिल 1985 रोजी शाहबानो हिच्या पतीने तिला दरमहा पाचशे रूपयांची पोटगी द्यावी असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. यासाठी न्यायालयाने भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम-125चा आधार घेतल्याचे नमुद केले होते. खरं तर देशभरात पोटगीचे अनेक खटले सुरू असतात. यामुळे या महिलेस पोटगी मिळण्याचा निर्णय तसा फारसा नवलाईचा नव्हता. मात्र न्यायव्यवस्था मुस्लीमांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करत काहींनी यावरून रान उठविले. यात एम.जे. अकबर, सैयद शहाबुध्दीन आदी मान्यवरांचा समावेश होता. (काळाचा महिमा असा की आता हेच अकबर महोदय भाजपचे राज्यसभा सदस्य असून मोदी सरकारचे प्रखर समर्थक आहेत.) या प्रकरणाने देशभरात हलकल्लोळ उडणार असल्याची चिन्हे पाहून तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय नामंजूर करण्यासाठी उचललेले पाऊल देशाच्या इतिहासाला नवीन वळण देणारे ठरले. राजीव सरकारकडे प्रचंड बहुमत असल्यामुळे त्यांनी न्यायालयाचा निर्णय धुडकावून लावत संसदेत ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोट अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986’ संमत केला. यात मुस्लीम महिलांना परंपरेनुसारच विवाह, घटस्फोटादी नियमांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले. सरकारचा हा निर्णय अर्थातच प्रचंड वादग्रस्त ठरला. राजीव गांधी यांनी अल्पसंख्यांक समुदायाचे तुष्टीकरण करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. खरं तर या कालखंडात देशात विरोधी पक्ष पुर्णपणे गलीतगात्र झाले होते. जनसंघाची ओळख पुसून टाकत भारतीय जनता पक्षाचा जन्म होऊन पाच-सहा वर्षे उलटूनदेखील या पक्षाला कोणतेही भविष्य दिसत नव्हते. लोकसभेत तर या पक्षाचे अवघे दोन खासदार होते. मात्र राजीव सरकार मुस्लीमधार्जिणे असल्याचा हल्लाबोल करत भाजपने हा मुद्दा हातोहात उचलला. शाहबानो प्रकरणात सपशेल चुकलेल्या राजीव गांधी यांच्या सरकारने या प्रकरणावर तोड म्हणून अयोध्येतील वादग्रस्त राम मंदिराचे अनेक दशकांपासून बंद असलेल्या वास्तूचे कुलूप उघडण्याचा निर्णयदेखील गोत्यात आला. खरं तर या नर्म हिंदुत्ववादी निर्णयामुळे काँग्रेसची हिंदूविरोधी प्रतिमा पुसली जाईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र या दोन परस्परविरोधी घटना भाजपच्या पथ्यावर पडल्या. यानंतर घडलेला इतिहास तसा नव्याने उगाळण्याची गरज नाही.

आज तीन दशकानंतर शाहबानो प्रकरणाची आठवण करून देणारा निर्णय न्यायालयाने दिला असतांना देशातील स्थिती आमूलाग्र बदलली आहे. आधीच्या प्रकरणात राजकीय लाभ झालेला भाजप आता केंद्रात सत्तारूढ असून नरेंद्र मोदी यांच्याकडे राजीव गांधी यांच्याइतके नसले तरी स्पष्ट बहुमत आहे. शाहबानो प्रकरणानंतर कायद्यातील दुरूस्तीमुळे अलीकडच्या काळात मुस्लीम महिलांनाही पोटगीचा अधिकार मिळाला असला तरी कायम असणारा तोंडी तलाकचा ज्वलंत प्रश्‍न उत्तरप्रदेशातील हिना आणि उमरबी या महिलांच्या प्रकरणातून अधोरेखित झाला आहे. 24 वर्षीय हिनाचा एका 53 वर्षाच्या व्यक्तीशी विवाह झाला. मात्र त्याने नंतर आपल्या पत्नीला तोंडी तलाक देत दुसर्‍या तरूणीशी घरोबा तर थाटलाच पण आपल्याला पत्नीच्या नातेवाईकांकडून मारहाण होऊ शकते असा युक्तीवाद करत पोलीस संरक्षणाची मागणी केली. मात्र न्यायालयाने त्याला पोलीस संरक्षण नाकारले तर त्याची पत्नीदेखील उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात गेली. दुसर्‍या प्रकरणात उमरबी या महिलेच्या दुबईत वास्तव्यास असणार्‍या पतीने मोबाईलवरून तोंडी तलाक दिल्याने तिने दुसरा विवाह केला. मात्र काही महिन्यांनी पहिल्या पतीने भारतात येत आपण तलाक दिला नसल्याचा कांगावा केला. याच दोन्ही प्रकरणांवर निर्णय देतांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संविधान हे धर्मापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. या दोन्ही प्रकरणांमधील समान दुवे हा तोंडी तलाक आणि अर्थातच याचा सोयिस्कर उपयोग करणारी पुरूषमंडळी हे आहेत. वास्तविक पाहता तोंडी तीनदा उच्चार करून देण्यात येणारा ‘तलाक’ आता जगातील अनेक देशांमध्ये कायद्याने बंद करण्यात आला असून यात आपल्या देशाचे शेजारी असणार्‍या पाकिस्तान आणि बांगलादेशाचाही समावेश आहे. यामुळे याबाबत भारतातही विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने म्हणताच हा मुस्लीमधर्माच्या अंतर्गत बाबीतील हस्तक्षेप असल्याचा करण्यात येणारा आरोप हास्यास्पद आहे. खरं तर शाहबानो या महिलेस ती हयात असतांना न्याय मिळाला नसला तरी नंतर मॅरेज अ‍ॅक्टमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेमुळे मुस्लीम महिलेस पोटगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचा अनेक महिलांना लाभ झाला आहे. तर मुस्लीम समुदायातील जोडपीदेखील नोंदणीकृत विवाह करू शकतात. ही ‘सुधारणा’ समाजाने स्वीकारली असल्यामुळे आता तोंडी तलाकवरही मंथन होण्यास काहीही हरकत नसावी. मात्र भारतातील प्रत्येक बाब राजकीय मुद्दा होत असल्याने आता या प्रकरणालाही राजकीय वळण लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यात विरोधाभास असा की, शाहबानो प्रकरणी मुस्लीम समाजाच्या बाजूने निर्णय घेणारे तर आता याच्या नेमक्या विरूध्द विचारधारेचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या कायम अजेंड्यावर असणार्‍या अनेक विषयांमध्ये ‘समान नागरी कायदा’ याचा समावेश आहे. आजवर पक्षाला केंद्रात स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे याबाबत फारशा हालचाली करणे शक्य नव्हते. मात्र मोदी सरकारला भक्कम पाठबळ असल्यामुळे त्यांनी याबाबत पावले उचलली आहेत. या अनुषंगाने अलाहाबाद न्यायालयाने दिलेला निकाल मोदी सरकारचा हुरूप वाढविणारा असला तरी हा मुद्दा विरोधी पक्षांनाही राजकीय हत्यार म्हणून वापरता येणार आहे.

धर्म आणि संविधान यांचा संघर्ष भारताला नवीन नाही. संविधान आणि यातून प्रदान करण्यात आलेले स्वातंत्र्य, समता व बंधुता तसेच समान नागरी अधिकारांचा धर्माच्या नावाखाली संकोच करण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अत्यंत परिश्रमपूर्वक तयार केलेले ‘हिंदू कोड बील’ परंपरावाद्यांच्या विरोधामुळे संसदेत संमत झाले नव्हते ही बाब या ठिकाणी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भारतीय महिलांना खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्य आणि समान अधिकार देणारे हे विधेयक नामंजूर झाल्यामुळे बाबासाहेबांची व्यथित होऊन आपल्या मंत्रीपदाचा राजीमाना दिला होता. नंतर नेहरूंनी जबर इच्छाशक्ती दाखवत हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसाहक्क कायदा, हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा आणि हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा हे चार कायदे मंजूर करून घेतले. नेहरूंनी धर्म आणि परंपरेच्या जाचातून भारतीय महिलांना बाहेर काढण्याची इच्छाशक्ती दाखवली. हे कायदे बौध्द, शीख व जैन आदी धर्मांनाही लागू करण्यात आले तरी मुस्लीम, ख्रिस्ती, पारशी तसेच काही आदिवासी जमातींना त्याच्या ‘पर्सनल लॉ’नुसार वागण्याची सूट देण्यात आली. परिणामी अन्य धर्मातील अंतर्गत बाबींना कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचे धाडस नेहरू वा त्यांच्यापश्‍चात कुणीही दाखवू शकले नाही. राजीवजींनी वर नमुद केल्यानुसार तर धर्ममार्तंडांसमोर सपशेल माघार घेतली होती. आता मोदी यांच्यासमोर न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत ठाम निर्णय घेण्याची नामी संधी असली तरी ते वाटते तितके सोपे नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालास ‘ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड’ने आव्हान देण्याचे ठरविले आहे. यात बराच वेळ निघून जाण्याची शक्यता आहे. मात्र भाजप व भाजपेतर पक्षांना यातून महत्वाचा मुद्दा मिळणार आहे. परिणामी या अत्यंत ज्वलंत अशा प्रश्‍नाचे गांभिर्य नष्ट होण्याची भितीदेखील अनाठायी नाही. संविधानाच्या सर्वोच्चतेची द्वाही फिरवण्यासाठी तोंडी तलाकचा मुद्दा उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र याला विरोध करणार्‍यांनी आता हिंदू तसेच अन्य धर्मियांच्याबाबत न्यायालयाने अशीच भूमिका घेण्याचा आग्रह केला आहे. विशेष करून अनेकदा तुघलकी फर्मान जारी करणार्‍या खाप पंचायतींना न्यायालय चाप लावणार का? याच प्रश्‍नाचे उत्तरदेखील न्यायालयाने आपल्या निकालातून अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. सर्वधर्मांमधील कालबाह्य व जाचक परंपरा, देवस्थानांमधील अर्थकारण व भ्रष्टाचार; धार्मिक नेत्यांची सर्वच क्षेत्रांमधील लुडबुड आदींबाबतही ठाम निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय संविधानाच्याच चौकटीत नेमलेल्या सच्चर समितीने मुस्लीम समुदायासाठी सुचविलेल्या शिफारशी लागू करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत ? हा प्रश्‍नदेखील आता विचारला जाऊ शकतो. एकंदरीत पाहता तोंडी तलाकाच्या मुद्याचा मार्ग हा ‘समान नागरी कायद्या’च्या महामार्गाला जाऊन मिळण्याची शक्यता तशी धुसर आहे. पन्नासच्या दशकातील हिंदू कोड बील, ऐशीच्या दशकातील शाहबानो प्रकरण आणि आताचे हिना व उमरबी यांच्या याचिकांवरील न्यायालयाचा निकाल या बाबींमध्ये संविधान विरूध्द धर्माचा समान दुवा आहे. विशेष म्हणजे ही तिन्ही प्रकरणे सुमारे तीन दशकांच्या अंतराने घडली आहेत. आधीच्या दोन्ही प्रकरणांमध्ये नेहरूंनी ठाम तर राजीव गांधी यांनी सोयिस्कर भूमिका घेतली होती. आता नरेंद्र मोदी यांच्या सत्वपरीक्षेचा क्षण आला आहे. शाहबानो प्रकरणाची काँग्रेसला जबर किंमत मोजावी लागली होती तर आताच्या निकालाने भाजपला होणार्‍या लाभ-हानीबाबत आजच भाकित करण्याऐवजी काही दिवस वाट पाहणे क्रमप्राप्त आहे. खरं तर या निकालातून न्यायव्यवस्थेच्या कसोटीवर सर्वच धर्मांची चिकित्सा करण्याची नामी संधी केंद्र सरकारला मिळाली आहे. तथापि उघड हिंदूवादी असणार्‍या मोदी सरकारमध्ये इतके धाडस आहे का ?

:- शेखर पाटील
कार्यकारी संपादक
जनशक्ति, जळगाव