संस्थांना बाजू मांडण्याची संधी

पुणे । नियमबाह्य मान्यता प्रकरणात आता शिक्षकांबरोबर अधिकार्‍यांवरही चार्टशीट दाखल करण्यात येत असून याचदरम्यान संस्था चालकांसाठी शिक्षण विभागाने दिलासादायी निर्णय घेतला आहे. या संस्थांना तसेच शिक्षकांना आता बाजू मांडण्याची संधी शिक्षण विभागाने दिली आहे. 6 फेब्रुवारी 2012 च्या शासन निर्णयात त्यानुसार बदल करण्यात आला आहे.

राज्यातील अनुदानित संस्थांमधील काही शिक्षकांना संस्थाचालकांनी नियमांचे पालन न करता कामावर रुजू करुन घेतले आहे. या शिक्षकांचा पगार शासन करत असल्याने शिक्षक भरतीचे नियम पाळणे आवश्यक होते. मात्र तरीही काही संस्थाचालकांनी नियम डावलून शिक्षक भरती केली आहे. शिक्षण विभागाकडून अशा सध्या सात हजार शिक्षकांच्या नियमबाह्य नियुक्तीची चौकशी सुरु असून काही शिक्षक व शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांवर दोषारोपत्र दाखल करणे शिक्षण विभागाकडून निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र यातील काही शिक्षक व संस्थाचालक न्यायालयात गेले. याबाबत न्यायालयाने काही सूचना दिल्यानंतर शिक्षण विभागाने संस्थाचालक व कर्मचार्‍यांची बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय द्यावा असा बदल 2012च्या शासन निर्णयात केला आहे.