सक्तीचे भू संपादन त्वरित थांबवण्यासाठी उपोषण

मुरुड-जंजिरा : रायगड जिल्ह्यातील दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुरु केलेले सक्तीचे संपादन त्वरित थांबवण्यासाठी कॉरिडॉर विरोधी शेतकरी संघर्ष समिती, रायगड संलग्न जागतिकीकरण विरोधी कृती समिती व शेतकरी उपोषणाला बसणार आहेत. जिल्ह्यात दिल्ली, मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉरसाठी शेतकर्यांकडून जमीन संपादन गेली चार वर्षे सुरु आहे. दिघी पोर्ट इंडस्ट्रीयल एरिया या प्रकल्पासाठी, जो ह्या कॉरीडॉरचा भाग आहे त्यासाठी हे संपादन सुरु आहे. ह्या संपादनाविरुद्ध सुरु असलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन प्रथम संपादनातील सदर क्षेत्र 67,500 एकर होते ते कमी करून सुमारे 15865 एकर पर्यंत कमी करण्यात आले. दरम्यान 2013 मधेच कॉरीडॉरच्या केंद्रीय महामंडळाने संपूर्ण क्षेत्र संपादनातून वगळण्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाला दिला होता. तसे लेखी पत्र देखील महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाला देण्यात आले होते. परंतु स्वत:ला कोकणचे सुपुत्र आणि शेतकर्यांचे तारणहार म्हणवणार्या तेव्हाच्या उद्योग मंत्र्यांनी तो निर्णय न जुमानता संपादन सुरूच ठेवायचा निर्णय घेतला. त्यामुळे संपादन सुरूच राहिले आहे.

शेतकर्‍यांच्या विरोधाची अनेक कारणे
शेतकर्‍यांच्या विरोधाची अनेक कारणे आहेत. ह्या प्रकल्पाबाबत पुरेशी स्पष्टता नसणे, पारदर्शकता नसणे. स्थानिकांना न विचारता, ग्रामसभांचा निर्णय विचारात न घेता प्रकल्प पुढे रेटला जाणे. तसेच ह्या अवाढव्य आंतरराज्यीय प्रकल्पाची चर्चा संसद वा राज्य विधीमंडळात न होणे, एसइझेडच्या धर्तीवर ह्यांना प्रचंड करमाफी असणे, पर्यावरण व कामगार कायद्यातून त्यांना ढील देणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार ह्या क्षेत्रात पातळ केले जाणे ही सर्व कारणे या विरोधामागे होती. तसेच देशभरातील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनातून जन्माला आलेला जमीन संपादन कायदा 2013 चा अंमल सदर संपादनाला न देणे हे देखील एक महत्वाचे कारण सदर विरोधामागे होते.

शेतकर्‍यांवर दलालांमार्फत दबाव
या सगळ्यावर कळस म्हणजे आता शेतकर्यांवर दलालांमार्फत दबाव आणणे, महसूल अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दबावाची भाषा वापरून शेतकर्‍यांना घाबरवणे हे सुरु आहे. आता जर जमिनी दिल्या नाहीत तर अठरा लाख मिळणार नाहीत फक्त दहा ते बारा लाखच मिळतील असे खोटेच रेटून सांगितले जात आहे. तेदेखील भूसंपादन अधिकार्‍यांकडून संयुक्त जमीन मोजणी न करताच रक्कम वाटण्यात येत आहे. आता तर शेतकर्‍यांकडून जे संमतीपत्र लिहून घेतले जात आहे त्यामध्ये मी सदर नुकसान भरपाई बाबत कोणत्याही न्यायालयात दाद मागणार नाही, आक्षेप घेणार नाही आणि घर बांधकाम , झाडे, विहीर यांची कोणतीही नुकसान भरपाई मागणार नाही असे लिहून घेतले जात आहे.