सक्तीने जमिनी घेणार असाल तर इच्छामरणाची परवानगी द्या!

0

सात गावांतील शेतकर्‍यांचा पुरंदर विमानतळाला जमिनी देण्यास विरोध

पुरंदर : शेतकर्‍यांसह स्थानिक शिवसेना नेतृत्वाच्या विरोधामुळे खेड-चाकण परिसरातून पुरंदरला गेलेले विमानतळ पुन्हा एकदा अनिश्‍चिततेच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. छत्रपती संभाजीराजे विमानतळाला जमिनी देण्यास पारगावसह सात गावांतील शेतकर्‍यांनी कडाडून विरोध दर्शविला असून, सरकार जर सक्तीनेच आमच्या जमिनी संपादीत करणार असेल तर आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी द्या, अशी मागणी करणारे ठरावच या ग्रामपंचायतींनी सोमवारी महाग्रामसभेत घेतले. या ठरावाच्या प्रती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना दिल्या जाणार आहेत. विमानतळ उभारणीसाठी राज्य व केंद्र सरकारने यापूर्वीच सर्व परवानगी दिलेली आहे. संरक्षण विभागाकडूनही नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे. तथापि, स्थानिक शेतकर्‍यांनी या विमानतळास विरोध केल्याने देवेंद्र फडणवीस सरकारची मोठी गोची झाली आहे.

पुरंदर विमानतळाविरोधात शेतकरी आक्रमक
पुरंदर तालुक्यातील पारगाव, एखतपूर, खानवडी, मंजवडी, कुंभारवळण, वणपुरी, उदाचीवाडी या सात गावांतील शेकडो शेतकरीवर्गाने पुरंदर विमानतळास विरोध केला आहे. या गावांतील सुमारे सहा हजार एकर क्षेत्रावर हे विमानतळ उभारले जाणार आहे. सोमवारी सकाळी 10 वाजता पारगाव येथील पारेश्‍वर मंदिराच्या सभामंडपात सात गावांची महाग्रामसभा झाली. पुणे जिल्हा परिषदेचे स्थानिक सदस्य व विमानतळविरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्ता झुरंगे यांची या महासभेला प्रामुख्याने उपस्थिती होती. विमानतळ हा काही विकासाचा मुद्दा नाही. फक्त दोन टक्के अतिश्रीमंतांसाठी ही सुविधा असून, ती ज्यांना हवी त्यांच्यासाठी त्यांच्याच भागात विमानतळ करावे. त्यांच्यासाठी 20 हजार गोरगरीब शेतकर्‍यांचा बळी घेऊ नये. शेतकर्‍यांची इच्छा असेल तरच विमानतळाचा प्रकल्प राबवावा, अन्याय करण्याची भूमिका असेल तर आम्हा शेतकर्‍यांना रस्त्यावर उतरावे लागेल. यात बाधीत शेतकर्‍यांच्या पाठीशी संपूर्ण पुरंदर तालुका उभा राहील, असेही या महाग्रामसभेत ठरविण्यात आले. बहुप्रतीक्षित संभाजीराजे विमानतळाला सर्व परवानग्या मिळाल्या असल्या तरी, शेतकर्‍यांनी मात्र लालदिवा दाखविला आहे. सरकार जबरदस्ती करणार असेल तर राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची परवानगी मागितली जाईल, असा ठरावही यावेळी घेण्यात आला.

महाग्रामसभेत उपस्थित शेतकर्‍यांनी विमानतळासाठी एक इंचही जमीन न देण्याचा निर्णय घेतला असून, शासनाकडून जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मंत्रालयात विष घेऊन आत्महत्या करणारे धर्मा पाटील या शेतकर्‍यासारखीच येथील शेतकर्‍यांची अवस्था झाली आहे. यासाठी येथील सर्व बाधीत शेतकर्‍यांनी राष्ट्रपतींना इच्छामरणाची परवानगी, ठरावाद्वारे मागितली आहे. तसे, सर्व अर्जही सर्व बाधीत शेतकर्‍यांनी भरले आहेत. ती सर्व पत्रे राष्ट्रपतींना पाठविली जाणार आहेत. गरज पडल्यास आम्ही न्यायालयातही जाणार आहोत.
– दत्ता झुरंगे, विमानतळविरोधी संघर्ष समिती