जयपूर: राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांनी बंड केला. उपमुख्यमंत्री तसेच प्रदेशाध्यक्ष पद काढून कॉंग्रेसने त्यांच्यावर कारवाई केली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष यांनी सचिन पायलट यांच्यासह समर्थक आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठविली. या नोटीसीला उच्च न्यायलयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने सचिन पायलट आणि समर्थक आमदारांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील अपात्रतेची टांगती तलवार तूर्त दूर झाली आहे.
राजस्थान निर्माण झालेला राजकीय वाद उच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला सचिन पायलट समर्थक आमदारांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. गुरूवारी या प्रकरणावरील सुनावणी टळल्यानंतर शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी झाली.