सचिवांचा ‘हम करे सो कायदा’!

रेडझोन कृती समितीचा आरोप

पिंपरी : देशाच्या सुरक्षिततेबरोबच नागरिकांची सुरक्षा आणि हित महत्वाचे आहे. नागरिक आहेत, तर देश आहे. सर्वसामान्य माणूस जगला पाहिजे. त्याच्या जगण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून सरंक्षण खात्याची सुरक्षा जपली पाहिजे. संरक्षण खात्याची सुरक्षितता महत्वाची आहे. रेडझोनबाबत प्रशासनाची कमालीची उदासिनता आहे. सरंक्षण खात्याच्या सचिवांच्या ‘हम करेसो कायदा’ या भूमिकेमुळेच 28 वर्ष हा रेडझोनचा प्रश्‍न रखडला आहे. रेडझोनच्या प्रश्‍नाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकारात्मक असून लवकरच आम्ही पंतप्रधनांसमोर हा प्रश्‍न मांडणार आहोत. लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घातल्यास 2019 च्या लोकसभा निवणुकीपूर्वी हा प्रश्‍न सुटण्याची आम्हाला आशा वाटते, असे रेडझोन कृती समितीचे अध्यक्ष सुदाम तरस यांनी सांगितले.

पिंपरी-चिंचवड शहरात गेल्या 28 वर्षांपासून रेडझोनचा प्रश्‍न गाजत आहे. या प्रश्‍नावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी रेडझोनचा प्रश्‍न मार्गी लागण्यासाठी संघर्ष करणारे रेडझोन कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. यावेळी रेडझोन कृती समितीचे अध्यक्ष सुदाम तरस, सचिव मदन सोनिगरा आणि सहसचिव गुलाबराव सोनवणे आदी उपस्थित होते.

पालिकेची परवानगी
सुदाम तरस पुढे म्हणाले की, दारुगोळा कोठाराच्या सुरक्षिततेसाठी लावलेला प्रतिबंध झोन म्हणजे रेडझोन आहे. देहूरोडचा डेपो 1940 साली स्थापन झाला आहे. त्यावर 2002 पर्यंत रेडझोन लावला नव्हता. रेडझोन लागू झालेला असताना त्या परिसरात बांधकामे होऊ दिली. बांधकामे करण्यापासून संरक्षण खाते, राज्य सरकार, महापालिका, प्राधिकरणाने अडविणे गरजेचे होते. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्याउलट प्राधिकरण, पालिकेने बांधकामे करण्यास सर्रासपणे परवानगी दिली. त्यामुळे बाधित नागरिकांची संख्या वाढली आहे. 1997 साली मामुर्डी, किवळे, रावेत या भागाचा पिंपरी महापालिकेत समावेश झाला. 2000 साली त्याचा विकास आराखडा तयार झाला. 2008-09 मध्ये तो मंजूर झाला. 2013 मध्ये पालिकेने हा भाग रेडझोनने बाधित असल्याचे सांगितले.

संरक्षण खात्याकडून सांगितले जाते की रेडझोनबाबत आम्ही महापालिकेला 2004 मध्ये कळविले होते. मग महापालिकेने घर बांधण्यासाठी परवानगी कशी दिली, असा सवाल उपस्थित करत तरस म्हणाले की, 13 वर्ष होईपर्यंत पालिकेला नकाशा मिळाला नाही. यामध्ये संरक्षण खात्याचा मोठा दोष आहे. महापालिकेने, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बांधकामाला परवानग्या देणे थांबविणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय गोंधळाचा नागरिकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत आहे. रेडझोनची मर्यादा डेपोच्या कंपाऊंडपासून 100 मीटर ते 500 मीटर पर्यंत ठेवण्याच्या निर्णयावर संरक्षण मंत्रालय आले आहे. 400 मीटरच्या टप्प्यात चार मजली इमारती बांधण्याला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेडझोनला देखील अधिक हरकती आल्या. त्यामध्ये दिघी, देहूरोडच्या रेडझोनमुळे एमआयडीसी, आयटी पार्क, प्राधिकरण बाधित झाले असून पालिकेचा एसआरए प्रकल्प थांबविण्यात आला आहे. संरक्षण मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव, लोकप्रतिनिधी यांची सगळ्यांची एकत्रित बैठक लावावी. या बैठकीतच खर्‍या अर्थाने तोडगा निघेल.

आमदार भेगडेंनी केले सहकार्य
देहूरोड दारुगोळा कोठारापासून निश्‍चित केलेल्या रेडझोन हद्दीचा प्रश्‍न सुटावा या मागणीसाठी आम्ही नुकतेच एक आंदोलन केले होते. त्यावेळी आमदार बाळा भेगडे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी रेडझोनचा प्रश्‍न समाजावून घेऊन सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. याची जबाबादारी त्यांनी त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांवर सोपविली आहे. त्यानंतर दिल्लीत सरंक्षण राज्यमंत्र्यांसोबत आमची बैठक झाली होती. आगामी काळात हा प्रश्‍न लवकर सोडविण्यासाठी राजकीय पातळीवर प्रयत्न करणार आहोत. तसेच येत्या दोन ते तीन महिन्यात पंतप्रधानांची भेट घेणार आहोत.