सचिवांच्या वागणुकीमुळे राज्याचे अनेक मंत्री हैराण!

मुंबई (सीमा महांगडे) : राज्यात भाजप-सेनेचे सरकार सत्तेमध्ये आल्यानंतर गेल्या अडिच वर्षांचा कार्यकाळ संपत आला तरी आमदार, मंत्री कामे करत नाहीत आणि मंत्री सचिव-अधिकारी आमचे ऐकत नाहीत, अशा तक्रारी अजूनही सांगत आहेत. राज्याच्या वित्त विभागापासून सामाजिक न्याय, शिक्षण, अन्न आणि औषध प्रशासन, नागरी पुरवठा, आदिवासी विकास, पाणीपुरवठा, जलसंधारण अशा सुमारे आठ ते दहा मंत्र्यांच्या खात्यात सचिव ऐकत नाहीत म्हणू त्यांना तंबी देण्यापासून त्यांची मुख्य सचिवापासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रार करून देखील काही फारसा बदल झाला नाही. त्यावेळी काही सचिवांचे विभाग बदलण्यात आले. मात्र अजूनही परिस्थितीत काहीच बदल नाहीय. त्यामुळेच आता यावर उपाय म्हणून या अधिकारी व सचिवांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

गेल्याच आठवड्यात नाकाम झालेल्या मंत्र्यांचा कामगिरीच्या आधारे निवाडा करण्याचा मुद्दा प्रथम शिवसेनेच्या मंत्र्यांबाबत निर्माण झाला. त्यावेळी मंत्री सांगतात ती कामे करणे सचिवांचे काम असते, मात्र सचिव ऐकत नसतील तर त्यांच्या कामगिरीबाबत तरी काही निर्णय घेतला पाहिजे, या मुद्यावर शिवसेनेचे मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना भेटले होते. त्यामुळे भाजपच्या मंत्र्यांनी देखील सचिव कामे करत नसल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली होती, असे सूत्रांनी सांगितले. त्याचाच परिणाम म्हणून राज्यातील तब्बल 60 सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. या बदल्यांना मंत्री आणि सचिवांचा संघर्ष कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. या बदल्यांमध्ये मंत्रालयातील सचिव दर्जापासून विविध विभागांचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी आणि उपजिल्हाधिकार्‍यांचा समावेश आहे.

सध्या राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले आणि त्यांच्या खात्याचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे यांच्यातील वादामुळे फाईल आडवा, आणि प्रत्येक प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याकडे पाठवा अशी नवीन योजना या खात्यात सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता खात्याच्या विकास कामांना खिळ बसली आहे. सचिव मंत्र्यांना जुमानतच नाहीत या मुद्यावर अनेक मंत्र्यांच्या विभागातील गेल्या आठ ते दहा महिन्यातील अनेक कामे प्रलंबित राहिल्याने दोन्ही सत्ताधारी पक्षातील आमदारदेखील नाराज आहेत. प्रत्येक फाईल मुख्यमंत्र्यांना विचारूनच सचिव निर्णय घेतात असे काही मंत्री सांगत असले तरी आदर्श प्रकरणांनतर सचिव कोणताही अडचणीच्या कामांचा निर्णय स्वत:हून घेत नाहीत. कारण भानगड बाहेर आल्यावर मंत्री नामानिराळे राहतात आणि सचिवांचे बळी दिले जातात. तेच आदर्श प्रकरणात झाले होते, असे एका ज्येष्ठ सचिवांनी सांगितले. त्यामुळे मंत्र्यांच्या अडचणीच्या कामांना मुख्यमंत्र्यांना कल्पना देवून नंतर करण्याकडे सचिवांचा ओढा असणे वावगे नाही, असेही हे अधिकारी म्हणाले. तर, मंत्र्यांची भुमिका मग या खात्याला कॅबिनेट मंत्री हवा कशाला अशी राहिली आहे, असा सवालही संबंधित मंत्र्यांनी उपस्थित केला असल्याचे समजते.

सामाजिक न्याय खात्याला डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे हे सचिव म्हणून आल्यापासून मंत्र्याशी रोज वाद होत होते. अनेक बैठकांना सचिव येत नाहीत. कॅबिनेटने घेतलेल्या निर्णयावर सचिव वेळेवर जीआर काढत नव्हते. अनेक फाईलीवर मुख्यमंत्री निर्देश देवूनही सचिव वेळेत प्रस्ताव तयार करत नव्हते अशा तक्रारी होत्या. हीच स्थिती गिरिश बापट, सुधीर मुनगंटीवार, बबनराव लोणीकर, राम शिंदे यासारख्या अनेक मंत्र्याची आहे. समाज कल्याण मंत्री मागासवर्गीय औदयोगिक सहकारी संस्थाना आर्थिक मदत देण्याबाबतच्या मोठ्या योजनेचा प्रस्ताव कॅबिनेटला आणावा, असे वारंवार सांगून ही सचिव मंत्र्यांचा आदेश पाळत नाहीत, याबाबत बडोले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती.

14 एप्रिल हा ज्ञान दिवस साजरा करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यावरून या दोघांत जोरदार वाद झाला होता. भिम अ‍ॅपच्या राज्यातील प्रचारासाठी करायच्या मोहिमेच्याबाबतीतदेखील शेवटी ना. बडोले यांनी आपल्या स्वत:च्या अधिकारात अखेर निर्णय घेतला. प्रथमच या खात्याला तीन सहसचिव दर्जाचे अधिकारी भेटले आहेत. त्यामुळे आता मंत्री थेट या वरिष्ठ अधिकार्‍यामार्फत खात्यातील फाईलींवर निर्णय घेत आहेत, मंत्र्यानी मुख्यमंत्र्यांकडून अनुकूल करून आणलेली फाईल सचिव काही ना काही चुका काढून नकारात्मक करत असतात. त्यामुळे सध्या या खात्यात मंत्री विरूध्द सचिव असा वाद रंगू लागला आहे. याचाच परिणाम म्हणून सनदी अधिकार्‍यांच्या तडकाफडकी बदल्याही होत आहेत. त्यामुळे मंत्री आणि सचिव यांच्यातील वादांमुळे अजून राज्याच्या राजकारणात कसे आणि काय घडते हे पाहणे औत्सुक्तेचे ठरणार आहे.