सचिवांनो, अधिवेशनात दांडी माराल तर महागात पडेल!

अधिवेशनात प्रत्येक विभागाच्या सचिवांची उपस्थिती बंधनकारक

मुंबई (निलेश झालटे):- अधिवेशनाच्या काळात विभागवार चर्चेच्या वेळी विभागांचे सचिव अनुपस्थित असतात. चर्चेच्या वेळी त्या-त्या विभागांच्या सचिवांची उपस्थिती आवश्यक असते. मात्र सचिव उपस्थित राहत नाहीत. आता मात्र अशा दांडी मारणाऱ्या सचिवांवर कारवाई होणार आहे. याबाबत मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढले असून अधिवेशन काळात सभागृहात अनुपस्थित कारवाई केली जाणार असल्याचे म्हटले आहे. विभागांच्या सचिवांना विभागाशी संबंधित चर्चेच्या वेळी विधिमंडळ गॅलरीत उपस्थिती बंधनकारक करण्याबाबत अनेकदा सभागृहात देखील सदस्यांनी आवाज उठवला आहे. मात्र असे असतानाही महत्वाचा चर्चेला देखील सचिव अनुपस्थित असल्याचे वारंवार निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे आता परिपत्रक काढून सचिवांना अधिवेशन काळात सभागृहात उपस्थितीबाबत तंबी देण्यात आली आहे. उपस्थित न राहिल्यास कारवाई केली जाईल, असे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत.

महत्वाच्या चर्चेच्या वेळी समन्वयाच्या दृष्टीने सचिवांची उपस्थिती सभागृह गॅलरीत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी सांगितले होते. मात्र पावसाळी अधिवेशनात देखील सचिवांच्या अनुपस्थितीबाबत विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी सदस्यांनी देखील आवाज उठवला होता. त्या अनुषंगाने महत्वाच्या अशा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

मुख्य सचिवांनी परिपत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन 2018 चे पाहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहे. विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजामध्ये कोणत्याही बाबींच्या अनुषंगाने कोणत्याही विभागाचा मुद्दा केव्हाही उपस्थित होऊ शकतो. संबंधित मुद्द्यांबाबत कार्यवाही तातडीने होण्यासाठी विभागांच्या सचिवांची मुंबई येथे उपस्थिती आवश्यक असेल. विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या गॅलरीतही उपस्थिती देखील अनिवार्य असल्याचे यामध्ये म्हटले आहे. विधानमंडळ अधिवेशन काळात सभागृहात ज्या दिवशी त्यांच्या विभागांशी संबंधीत महत्वाचे प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा, पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा व मतदान व इतर महत्वाचे कामकाज असेल त्या दिवशी सचिवांनी सभागृहातील अधिकारी गॅलरीमध्ये राहावे असे यात म्हटले आहे.

सभागृहातील चर्चेमध्ये उपस्थित होणाऱ्या मुद्द्यांबाबत माहिती त्यांच्या मंत्री / राज्यमंत्री महोदयांना तात्काळ उपलब्ध केली जाईल, याबाबत त्यांनी दक्षता घ्यावी, असे म्हटले आहे. शासनाकडून विहीत कालावधीत कार्यवाही न झाल्यामुळे सदस्यांकडून नापसंती व्यक्त करण्यात येत असल्याचेही त्यामध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे कामकाजावेळी सभागृहात उपस्थित राहण्याच्या सूचना परिपत्रकात केल्या आहेत. सूचना न पाळल्यास संबंधीत विभागाच्या सचिवांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले आहे.