सट्ट्याला कायदेशीर मान्यता मिळणार?

नवी दिल्ली  । आयपीएलमधील सट्टेबाजीचा उलगडा झाल्यावर देशात खळबळ उडाली होती. आता याच क्रिकेटमधील सट्टेबाजीला कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यासंदर्भात कायदे आयोगाने बीसीसीआयला सलंग्न असलेल्या एक पत्र लिहीले असून, त्यात या संलग्न संघटनांना सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता देण्यासंदर्भात त्यांचे मत मांडायला सांगितले आहे. भारतात सट्टेबाजी वैध करण्याची शक्यता जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कायदे आयोगाचे सदस्य सचिव डॉ. संजय सिंग यांनी हे पत्र संघटनांना लिहिले आहे. सट्टेबाजीसंदर्भातले संघटनांचे मत सर्वोच्च न्यायालयात मांडले जाईल, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. संलग्न संघटनांनी आपले मत मांडण्यासाठी विशिष्ट अशी मुदत देण्यात आलेली नाही. मात्र, कायदे आयोगाला आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करायचा असल्याने संघटनांनी लवकरात लवकर ती प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. बीसीसीआयने यासंदर्भात अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. बीसीसीआयमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कायदे आयोगाच्या यापत्राबाबत बीसीसीआय आणि क्रिकेट प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊ शकते. बीसीसीआय, बिहार क्रिकेट संघटना आणि इतर क्रिकेट संघटना यांच्यात सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या एका दाव्यामुळे न्यायालयाने ही भूमिका घेतली आहे.

कायदे आयोगाच्या पत्राला संघटनांचा संमिश्र प्रतिसाद
महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे प्रमुख अभय आपटे यांनी कायदे आयोगाकडून संघटनेला पत्र मिळाल्याचे मान्य केले. कायदे आयोगाच्या या पत्राला संलग्न संंघटनांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना आणि इतर काही संघटनांनी कायदे आयोगाचे पत्र कार्यकारी मंडळापुढे ठेवणार असल्याचे सांगितले. सट्टेबाजीला मान्यता दिल्यास मॅच फिक्सिंगसारखे प्रकार कमी होतील. याच्याशी निगडित आणखी काही मुद्दे आहेत.

मात्र, यासंदर्भात संघटनेला निर्णय कळवायचा असल्यामुळे कार्यकारी मंडळात त्यावर चर्चा करून मत कायदे मंडळाला कळवू. असे काही संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले, तर काही संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर या पत्रावर गांभीर्याने विचार करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता दिल्यामुळे फारसे काही चांगले निष्पन्न होणार नाही. त्यासाठी कडक कायदे आणि नियमावली करण्याची गरज आहे. सट्टेबाजीला कायद्याच्या चौकटीत आणल्यावर आणखी काही प्रश्‍न उपस्थित होणार आहेत. याशिवाय कायदे आयोगाच्या पत्राला उत्तर देणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे त्यांच्या पत्राला उत्तर द्यायचे की नाही हे ठरवावे लागेल.

कायदे आयोगाचे पत्र
कायदे आयोगाचे सदस्य सचिव डॉ. संजय सिंग यांनी पत्रात म्हटले आहे की, सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता देण्यासंदर्भात आपले निरीक्षण, मत महत्त्वपूर्ण असणार आहे.
सट्टेबाजी आणि जुगारातील घडमोडीचा विचार करता त्यासंदर्भातील चांगल्या वाईट अशा दोन्ही बाजू विचारात घेतल्या जाणार आहेत. त्यासाठी आपले मत लवकरात लवकर मांडण्याची विनंती करत आहोत.

जुगाराला नियंत्रित मान्यता
देशातील काही राज्यांनी आपल्या क्शेत्रापुरता जुगाराला मान्यता दिली आहे. त्यात अश्‍वशर्यती आणि लॉटरीचा समावेश होतो. देशात सध्या गोवा आणि सिक्कीममध्ये कॅसिनो खेळण्यास परवानगी आहे.

आयपीएलमुळे मुद्दा चर्चेत
क्रिकेटमधील सट्टेबाजीचा उलगडा झाल्यावर सन 2000 पासून त्याला कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याची दबक्या आवाजात चर्चा होती. मात्र, आयपीएल 2013 मधील सट्टेबाजी आणि मॅचफिक्सींग प्रकरणाची लोढा समितीने चौकशी सुरू केल्यावर त्याला कायदेशीर मान्यता देण्याचा मुद्दा जोर धरू लागला. या शिवाय न्यायमूर्ती मुदगल यांच्या समितीनेही त्यावर भाष्य केले होते. सट्टेबाजीला मान्यता दिल्यास कर स्वरुपात सरकारला निधी मिळेल आणि त्यातील बेकायदेशीर गोष्टींवे बंधन येतील, असा विचार मांडण्यात आला होता. बीसीसीआयसंदर्भातील एका याचिकेवर निर्णय देताना या प्रकरणात लक्श घालण्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

न्यायालयात अहवाल सादर करणार
1 देशात सट्टेबाजीला कायदेशीर बनवण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय कायदे आयोगाला केली. त्यामुळे क्रिकेटमधील सट्टेबाजीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले.
2 कायदे आयोगाने बीसीसीआयला संलग्न असलेल्या संघटनाकडून सट्टेबाजीलला कायदेशरि मान्यता देण्यासंदर्भात मत मांडण्यास सांगितले आहे. संघटनांनी मांडलेली मते सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली जातील.
3 आयपीएल 2013 दरम्यान देशात क्रिकेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात सट्टेबाजी होत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या लोढा समितीने सट्टेबाजीसंदर्भात निर्णय घेण्याची शिफारस केली होती.