सत्ताधारी पक्षाच्या मुख्य प्रतोदांना मिळणार लाल दिवा

मुंबई : सांसदीय राजकारणातील मुख्य प्रतोदचे महत्व ओळखत त्यांना लाभाचे पद कायद्यातून वगळण्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळ निरर्हता विधेयक बुधवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे राज्यातील फक्त सत्ताधारी प्रतोदांनाच या कायद्यातून वगळण्यात आले असून त्यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जाही देण्यात येणार आहे. याविषयीचे पहिले वृत्त दैनिक जनशक्तीने ४ एप्रिल रोजी प्रसिध्द केले होते.

याविषयीचे विधेयक दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडत एकमताने मंजूरीही करण्यात आले.
या विधेयकामुळे विधानसभेतील सत्ताधारी पक्षाचे अर्थात भाजपचे मुख्य प्रतोद राज पुरोहीत आणि शिवसेनेचे सुनिल प्रभू यांना लाभाचे पद या कायद्यातून वगळण्यात येणार आहे. तसेच या दोन मुख्य प्रतोदांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जाही देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर विधान परिषदेतील भाजपचे विजय (भाई) गिरकर आणि शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे या मुख्य प्रतोद असून त्यांनाही या कायद्यातून वगळत कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा मिळणार आहे.

कॅबिनेट मंत्र्यांना मिळणाऱ्या सर्व सुविधा अर्थात गाडी, बंगला, फोन आणि वाढीव पगारही मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकातून फक्त सत्ताधारी मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांनाच वगळण्यात आले असून विरोधी पक्षातील अर्थात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदांना तसेच कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे फक्त सत्ताधारी पक्षातील ज्येष्ठ आमदारांना खुष करण्यासाठीच राज्य सरकारने हे विधेयक मंजूर केल्याची टीका विरोधकांनी केली. याबाबत भाजपचे मुख्य प्रतोद राज पुरोहित यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यास दुजोरा देत मुख्य प्रतोदांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा मिळणार असल्याचे सांगितले.