सत्ताधारी व प्रशासनाने ठरवून आम्हाला बोलू दिले नाही

जळगाव : महासभेत मागील दोन महिन्यांपूर्वी जमीन आरक्षणांसंदर्भांत पुराव्यानिशी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. यावर सभागृह नेते रमेश जैन, प्रभारी आयुक्त यांनी दोषींवर कारवाई करण्यात येईल व यासाठी समिती गठीत करण्यात येईल असे सांगितले होते. परंतु, दोन महिन्यांपासून पाठपुरावा करूनही कोणतीही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही. याविषयांवर आज महासभेत चर्चा करणार होतो परंतु, सत्ताधारी व प्रशासनाचे आधीच ठरले असल्याने आम्हाला बोलू दिले नाही असा आरोप भाजपा नगरसेवक रविंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी भाजपा नेते वामनदादा खडके, ज्योती चव्हाण, जयश्री पाटील, कांचन बलाणी उपस्थित होते.

नगररचना विभागात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय
सभागृहात बोलू दिले जात नसल्याने त्यांच्या नगरसेवकाने निषेध केल्याचेही नगरसेवक पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आरक्षणाचे एक मोठे रॅकेट असून याचा जाब सभागृहात विचारणार होतो. यामागे प्रशासन व सत्ताधार्‍यांची मिलीभगत असल्याचा आरोप नगरसेवक पाटील यांनी केला. नगररचना विभागातील बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र आदी सेवांसाठी ऑनलाईन प्रक्रीयेचे उद्घाटन 26 जानेवारीला करण्यात आले. ही ऑनलाईन प्रक्रीया ही नावपुरतीच असल्याचा आरोप श्री. पाटील यांनी केला. नगररचना विभागातील प्रक्रीया ऑनलाईन होणार असल्याचे समजल्यावर जे लपलेले होते त्यांनी पुढे येत आपली प्रकरणे मंजूर करून घेतली. सत्ताधारी व प्रशासनाचे प्लॅनिंग करत 26 जानेवारी ते 8 फेब्रुवारी दरम्यान नगररचनाकार फडणीस यांच्याकडून जवळपास अशी 400 प्रकरणे मंजूर करून घेतली. या मंजूरी देण्यामागे मोठा आर्थिक व्यवहार होवून भ्रष्टाचार झाला असल्याचा संशय श्री. पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला. भाजपा नगरसेवक अनिल देशमुख यांनी संतापांत कागदपत्र टेबलावर ठेवले. त्यांच्या विरोधात करण्यात आलेला ठराव हा चुकीचा असून हा नगरसेवकांना घाबरवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप श्री. पाटील यांनी यावेळी केला.