सत्ताधार्‍यांकडून स्वागत तर विरोधकांची टिकाच
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केल्या प्रतिक्रिया
जळगाव : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प ऑनलाईन पध्दतीने सादर केला. या अर्थसंकल्पाबाबत जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनीधी यांनी स्वागत केले आहे. तर विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनीधींनी मात्र अर्थसंकल्पाविषयी नाराजी व्यक्त करीत मोदी सरकारच्या धोरणांवर टिकाच
केली आहे.
महाराष्ट्रासाठी अन्यायकारक अर्थसंकल्प : ना. गुलाबराव पाटील
केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिक मेट्रोसाठी 2092 कोटी तर, नागपूर मेट्रोसाठी 5976 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कारण येथील निवडणुका लवकरच अपेक्षीत आहेत. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग, नाशिक-पुणे, कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी तरतूद केल्याचे दिसून येत नाही. रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प एकत्रित करुन, केंद्रानं आपलं अपयश, अकार्यक्षमता लपवण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांपासून गेल्या करोनाकाळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. महाराष्ट्रासाठी विशेष अशी तरतूद नसल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने अन्यायच केला आहे. कोरोनामुळे सर्वसामान्य नागरिकाचे आर्थिक गणित कोलमडले असतांनाही यावेळी त्याला करात कुठल्याही प्रकारची सुट देण्यात आलेली नाही. महिला, शेतकरी, उद्योग, नोकरदार वर्ग, युवा या सार्‍यांचाच अपेक्षाभंग करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
आत्मनिर्भर भारतासाठी सक्षम अर्थसंकल्प : खा. रक्षा खडसे
शेती, रोजगार, सुक्ष्म सिंचनासोबत, आरोग्य, गुंतवणूकदार, उद्योग आणि
मुलभूत सुविधेद्वारे आत्मनिर्भर भारताला सक्षम करणारा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे. शेतमालाच्या खरेदीप्रती सरकारचे योगदान देणारा, शेती, पशुसंपदा, मत्ससंपदा यांना मोठी तरतूद करून ग्रामीण युवक व शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. रोजगारभिमुख आणि गुंतवणुकीला मोठ्या प्रमाणात यंदाच्या अर्थसंकल्पात वाव राहणार आहे. भुसावळ ते खरगपुर साठी स्वतंत्र रेल्वे कॉरीडॉरची घोषणा ही निश्चीतच आनंदाची बाब आहे. शेती, शेतमजूर, आरोग्य यंत्रणा यांना सक्षम करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने ठोस पाऊल : आ. गिरीश महाजन
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा असून यातून आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने आपण ठोस पाऊल टाकले असल्याची प्रतिक्रिया माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. यावर प्रतिक्रिया देतांना माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करत या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळणार आहे. सध्या कोविडच्या कालावधीत जगभरातील अर्थव्यवस्थांना फटका बसला असतांना आपण कोरोनावर मात करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलले आहेत. तर याच्या जोडीला अर्थव्यवस्था गतीमान करण्याचा प्रयत्न देखील केलेला आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात कृषी, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, रोजगार, कौशल्य विकास आदींसारख्या विविध क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली असून यातून चौफेर विकास साधला जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या वाटेलाही यात भरीव तरतुद करण्यात आलेली आहे. यात नागपूर व नाशिक येथील मेट्रोसाठी मोठ्या निधीची घोषणा करण्यात आलेली आहे. तर भुसावळ-खरगपूर कॉरिडॉरमुळे माल वाहतुकीची सुविधा होणार असून याचा स्थानिक शेतकर्‍यांसह व्यापार्‍यांना लाभ होणार आहे. एकंदरीत पहाता हा अर्थसंकल्प समाजाच्या सर्व स्तरांमधील नागरिकांच्या हितासाठी अतिशय उपयुक्त आहे.
शाश्‍वत आणि आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प : खा. उन्मेश पाटील
आत्मनिर्भर देशाला आत्मविश्वासाने पुढे नेणारा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे. प्रत्येक भारतीयासोबत, गुंतवणूकदार आणि गुंतवणूकदारासोबत उद्योग आणि उद्योगाला लागणार्‍या इन्फ्रास्ट्रक्चर, मायक्रो इरीगेशन, जलजीवन मिशन, बाजार समित्या यांना भरघोस निधी देणारा अर्थसंकल्प आहे. शेती आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर राजकारण करणार्‍यांना खर्‍या अर्थाने हमीभाव देऊन उत्तर देणार हा शाश्‍वत आणि आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प आहे.
अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प : एकनाथराव खडसे
वर्षभरात कोरोना महामारीमुळे देशातील अनेक लोक बेरोजगार झाले. उद्योग, व्यवसाय अडचणीत आले. परिणामी सर्वसामान्यांनाही त्याची मोठी झळ बसली. या सर्व घटकांना समोर ठेऊन अर्थसंकल्प मांडला जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात या सर्व घटकांवर अन्यायच झाल्याचे दिसून येत आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन काही ठिकाणी घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. शेती आणि शेतमजूरांसाठी विशेष अशी तरतूद झालेली नाही. ग्रामीण भागात आरोग्याच्या सुविधा सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातुन कुठलेही ठोस धोरण अर्थसंकल्पात नसल्याने हा अर्थसंकल्प पुर्णत: अपेक्षाभंग करणारा आहे.
दिशाहीन अर्थसंकल्प : आ. चिमणराव पाटील
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातुन महाराष्ट्राच्या पदरी निराशाच पडली आहे. शेती व्यवस्था व शेतकर्‍याच्या उन्नतीसाठी ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. कोरोनानंतर सर्वसामान्य वर्गाला करसवलतीची अपेक्षा होती. मात्र कुठलीही करसवलत न दिल्याने ही अपेक्षाही फोल ठरली आहे. एकुणच दिशाहीन असा हा अर्थसंकल्प आहे.
निव्वळ घोषणांचा पाऊस : आमदार अनिल पाटील
यावेळच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मोठमोठ्या घोेषणा केल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात या घोषणा कागदावर केव्हा आणि कशा उतरतील? याविषयीची कुठलीही मांडणी अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. शेतकर्‍याच्या मालाला दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा करणार्‍या मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशाच टाकली आहे. उद्योग व्यवसायाला चालना देण्याऐवजी भांडवलदारांचाच फायदा या अर्थसंकल्पातून बघण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांना महागाईची झळ बसत असतांना त्यातून त्यांना कुठल्याही प्रकारचा दिलासा देण्यात आलेला नाही.
अन्यायकारक अर्थसंकल्प : आमदार किशोर पाटील
आपला देश हा शेतीप्रधान देश आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकर्‍यांचे प्रतिबींब दिसणे गरजेचे होते. कोरोनानंतर शेती व्यवसाय मोठा अडचणी आला आहे. शेतकरी देशभरात हमीभावासाठी आंदोलन करीत आहे. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी कुठलेही ठोस धोरण आखण्यात आले नाही. कोरोनामुळे अनेक युवा बेरोजगार झाले. त्यांच्यासाठीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प अन्यायकारकच म्हणावा लागेल.
शेतकरी धोरणाला हरताळ :डॉ.उल्हास पाटील
केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज ऑनलाईन अर्थसंकल्प सादर केला. देशातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची मोदी सरकारची घोषणा होती. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या शेतमालाल दीडपट हमीभाव देण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट्ये होते. ज्या मुद्दयांवरुन दिल्लीच्या वेशीवर लाखो शेतकरी आंदोलन करीत आहे. तोच मुद्दा या अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. हमीभावापोटी शेतकर्‍यांना कोट्यावधी रुपये दिल्याचे आकडे फुगवून सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात शेतकर्‍याच्या खात्यावर उत्पादनाचा खर्च निघेल एवढीदेखील रक्कम जमा झाली नाही. जगभरात कोरोना महामारीने अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने देखील ठोस धोरणांचा अभाव अर्थसंकल्पात आहे. सर्वसामान्यांसह शेतकरी हिताच्या धोरणाला यंदाच्या अर्थसंकल्पातही मोदी सरकारने हरताळ फासला आहे.
शेती, शेतकर्‍यांना खाईत लोटणारा अर्थसंकल्प : अ‍ॅड. रोहिणी खडसे
कोरोनानंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे यावेळच्या अर्थसंकल्पातून शेती, शेतमजूर, शेतकरी वर्गाला मोदी सरकारकडुन मोठी अपेक्षा होती. मात्र अर्थसंकल्पावर दृष्टीक्षेप केला असता शेती आणि शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा निव्वळ फोल ठरल्या आहेत. दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरीही मोदी सरकारकडे मोठ्या आशेने पाहत होता. मात्र शेती आणि शेतकर्‍यांना खाईत लोटणारा हा अर्थसंकल्प आहे. बेरोजगारांसाठीही कुठलेही ठोस धोरण या सरकारने जाहीर केले नाही.
सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणारा अर्थसंकल्प : अ‍ॅड. संदीप पाटील
देशभरात इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. अशातच मोदी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात इंधनावरील सेसमध्ये वाढ करून तर आणखीनच कहर केला आहे. देशातील शेतकरी, महिला, युवा, लघु उद्योजक, बेरोजगार यांच्यासाठी कुठलीही ठोस तरतूद नाही. निव्वळ आकडे फुगवुन देशातील जनतेला फसवण्याचे काम केले आहे. सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
निराशाजनक अर्थसंकल्प : अ‍ॅड. रवींद्र पाटील
केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या मालाला दीडपट हमीभाव देण्याची घोेषणा केली आहे.
मात्र प्रत्यक्षात त्याची कुठेही अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. वास्तविक कोरोनानंतर शेती आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात
मोठी तरतूद होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे होतांना दिसून आले नाही. देशात कोरोनामुळे बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. त्यांच्यासाठीही तरतूद व्हायला हवी होती. अनेक उद्योगधंदे अडचणीत आले असतांना इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर देणे अपेक्षित होते. मात्र मोदी सरकारनेसर्वसामान्यांसह सर्वच घटकांची निराशा यंदाच्या अर्थसंकल्पातून केली आहे.
शेतकर्‍यांची निराशा : संजय पवार
कोरोना काळात शेतकर्‍यांच्या मालाला कोणत्याही प्रकारचा भाव मिळाला नाही शेतकरी अडचणीत आला. केळी, कापूस,धान, फळे,कांदा उत्पादक शेतकर्‍याला अडचणींना सामोरं जावं लागलं. शेतमालाला भाव मिळाला नाही अशा परिस्थितीत मागील वर्षाचे कर्जावरील व्याज माफ केलं पाहिजे होतं ते करतांना दिसून आलं नाही. तसेच शेतकर्‍यांना सवलतीच्या कर्जाची मर्यादा हे फक्त तीन लाखापर्यंत आहे ती सहा लाख करायला हवी होती. तसेच शेतकर्‍याला यापुढे पिकावर कर्ज न देता त्याच्या जमिनीच्या किंमतीवर कर्ज दिलं पाहिजे ही देखील मागणी लक्षात घेता आली नाही.