A
गणेश वाघ (भुसावळ)- श्रेयवादाच्या चढाओढीत भुसावळात आलेली अमृत योजना शहरवासीयांसाठी डोकेदुखी ठरू पाहत आहे. केंद्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना म्हणून गौरवल्या गेलेल्या या योजनेमुळे खरे तर आगामी 50 वर्षांचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे मात्र तत्कालीन विरोधक व आत्ताचे भाजपाचे सत्ताधारी यांनी आपापल्या परीने श्रेय घेतल्यानंतर तीन वर्षात या योजनेबाबत पाहिजे तशी प्रगती पहायला मिळाली नाही. शहरभर पाईप लाईनसाठी खड्डे खोदल्याने चांगले डांबरी रस्ते कच्च्या रस्त्यांपेक्षाही निपत्तर झाल्याने सत्ताधारी आमदार, नगराध्यक्ष व पालिका प्रशासनाला आता नागरीक उघड दोष देत आहेत. खरे तर पाई पलाईन अंथरताना लागलीच व्यवस्थितरीत्या रोलरने दबाई झाली असतीतर कदाचित मरणयातना शहरवासीयांना झाल्या नसत्या मात्र कुणातरी ‘तज्ज्ञाने’ त्यावेळी खोदलेल्या चार्यांची दबाई करण्यास आडकाठी आणल्याने त्याची कटू फळे शहरवासी आज भोगत आहे. सत्ताधारी आमदार व नगराध्यक्षांमधील साठमारीने शहराचा विकास रखडल्याचा उघड आरोप आता शहरवासी करताना दिसून येत आहेत.
मोदी लाटेत भुसावळात हरवला ‘विकास’
भुसावळ पालिकेच्या निवडणुकीसाठी लोकसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची आलेली लाट व माजी मंत्री एकनाथराव खडसे व आमदार संजय सावकारे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून मतदारांना मतांचा जोगवा मागून भाजपाने माजी आमदार संतोष चौधरींची सत्ता उलथवली. तीन महिन्यात शहराचा कायापालट करण्याचे आश्वासन खडसेंनी दिले मात्र सत्तेच्या तीन वर्षानंतरही ‘विकास’ हरवला कुठे याचा जाब विचारण्याची वेळ आता मतदारांना आली आहे. सत्ताधार्यांनी जनतेला कोट्यवधी रुपयांची आकडेवारी सांगत विकासाचा आलेख उंचावून सांगितला मात्र प्रत्यक्षात शहराचा विकास काय व कसा झाला? हे आता त्यांनीच सांगावे अन्यथा मतदारराजा आगामी निवडणुकीत भाजपा सत्ताधार्यांना जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नसावी !
‘अमृत’ ठरतेय डोकेदुखी
अमृत योजना शहरासाठी मंजूर होणे ही गौरवास्पद बाब असलीतरी सुरुवातीला हतनूर धरणाजवळ असलेला बंधारा रद्द करून तो नंतर तापी पात्रात आणण्यात आला मात्र शेळगावच्या बॅकवॉटरमुळे ही बंधार्याची जागाही बदलली. आता पाण्याचा स्त्रोत अखेर निश्चित होवून महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण विभागाने नवीन प्रकल्प आराखड्यानुसार साकेगाव-जोगलखोरी शिवारातील शेळगावच्या मृतसाठ्यात जॅकवेलचे नियोजन केले मात्र या सुधारीत आराखड्याला अद्यापही राज्य शासनाकडून अंतिम मंजुरी मिळाली नाही त्यामुळे किमान पुढील दोन वर्षतरी अमृतमधून शहरवासीयांना पाणी मिळण्याची शक्यता धुसर आहे. नवीन जलस्त्रोतानुसार तब्बल 9.5 किमी पाईप लाईन टाकावी लागणार आहे.
खड्ड्यांमुळे लोकप्रतिनिधींविषयी रोष
अमृतच्या पाईप लाईनमुळे शहरातील वर्दळीच्या रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांची प्रचंड वाताहत झाली. त्याचवेळी खड्ड्यांची रोलरने दबाई केली असतीतरी कदाचित वेगळे चित्र असते मात्र ठेकेदाराने दबाई टाळल्याने आज त्या चारीत पाणी साठल्याने आणखीन वाहनधारकांना मनस्ताप होत आहे. रस्त्यांचा प्रश्न सत्ताधार्यांसाठी अडचणीचा ठरत आहे. आमदार संजय सावकारे यांनी जनतेचा रोष लक्षात घेत मुख्यमंत्र्यांकडून विशेष बाब म्हणून रस्ता कामांसाठी परवानगी मिळवली असलीतरी प्रत्यक्षात मंजुरी व कामाला सुरुवात यात मोठा वेळ जाणार आहे शिवाय गणेशोत्सव तोंडावर असल्याने बाप्पांचे आगमन निदान खडतर मार्गातून न होण्यासाठी पालिका व सत्ताधार्यांनी रस्त्यांची डागडूजी करणे काळाची गरज आहे. अमृत योजनेच्या जलकुंभाचे कामही संथ गतीने सुरू आहे त्यामुळे ठेकेदार बदलणे अथवा कठोर कारवाई करणे आता सत्ताधार्यांना गरजेचे आहे.
विकास दाखवा, बक्षीस मिळवा
सत्तेच्या तीन वर्षात केवळ एलईडी दिवे लावण्याचे ‘दिव्य’ सत्ताधार्यांनी पार पाडल्याची टिका नागरीक करीत आहे. 25 ते 50 वर्ष मामाजी टॉकीज रस्त्याचे ट्रीमीक्स काँक्रिटीकरण उखडणार नसल्याचा दावा माजी मंत्री खडसेंनी केला मात्र अवघ्या सहा महिन्यात या रस्त्याची वाट लागली त्यामुळे सत्ताधार्यांच्या आश्वासनाशिवाय कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहरवासीयांसाठी अद्यावत उद्यानांची घोषणा झाली. गोपाळ नगरातील पालिकेजवळ बांधलेल्या उद्यानावर कोट्यवधींचा खर्च झाला मात्र तिथे कुणी आज फिरकायला तयार नाही त्या उलट शहरातील श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्यानातील खेळण्याची व उद्यानाची डागडूजी जरी केली असतीतर नागरीकांनी निश्चितच सत्ताधार्यांना आशीर्वाद दिले असते. घर-घर कचरा संकलन करण्यासाठी पालिकेने घंटागाड्या खरेदी केल्या मात्र शहरात सर्वत्र अस्वच्छतेचे चित्र आहे,
वचन न पाळल्यास सत्ताधार्यांना मतदार दाखवणार जागा
लाखोंचे बिल सफाई ठेकेदार लाटत आहे शिवाय 40 टक्के वाटप होत असल्याने सत्ताधारीदेखील मूग गिळून असल्याची चर्चा आहे. सत्ताधार्यांमध्येच पालिका सभेत कचरा संकलन ठेकेदारावरून जुंपल्याचे अलिकडे शहरवासीयांनी पाहिले त्यामुळे ठेकेदारावर आशीर्वाद कुणाचा? असादेखील प्रश्न आहे. पालिकेकडून शहरात कुठलेही विकासाचे काम करावयाचे म्हटल्यास 30 ते 40 टक्के पैसे द्यावे लागतात? हे पैसे न दिल्यास काम मिळत नसल्याचा आरोपही भाजपाचेच नगरसेवक खाजगीत तक्रार करताना दिसून येतात मात्र उघड कुणी विरोध घेत नाही हेदेखील तितकेच खरे ! माजी मंत्री खडसे व आमदार सावकारे यांना मानणारे दोन गट भाजपात आधीपासून असलेतरी अलिकडे मात्र दोघा गटांमध्ये कुरबुरी वाढल्या आहेत. त्याची ठिणगी पालिकेतील नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पडलेली सर्वांनीच पाहिली त्यामुळे निवडणूक तोंडावर तिचा स्फोट होण्यास वेळ लागणार नाही. भाजपा व पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना पाहून मतदारांनी भाजपाला कौल दिला आहे त्यामुळे किमान दिलेल्या वचनांची जाणीव ठेवून ही वचने पूर्ण करणे काळाची गरज आहे अन्यथा जनता सत्ताधार्यांना घरी बसवल्याशिवाय राहणार नाही हेदेखील तितकेच खरे !
गुन्हेगारी वाढली : डिटेक्शन शून्य
दररोजच्या चोर्या-घरफोड्यांमुळे पोलिसांचे अस्तित्व संपले की काय? असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. त्या शिवाय हाणामार्या व अन्य गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढल्याने पोलिस प्रशासनाने आपले अस्तित्व दाखवणे काळाची गरज आहे. गुन्हेगारांचे जंक्शन ही ओळख पुसणे नागरीकांसोबत पोलिसांच्या हाती आहे. गणेशोत्सव तोंडावर असल्याने असामाजिक तत्वांना शहराबाहेर घालवणे काळाची गरज तर आहेच शिवाय जे हद्दपार राजरोस शहरात राजाश्रयाने ठाण मांडून आहेत अशांवर डोळसपणे कारवाई होणे अपेक्षित आहे. चोर्या-घरफोड्या रोखण्यासाठी शहरात आरएफआयडी यंत्रणा लावण्यात आली असलीतरी गस्त होते वा नाही? याचा आढावा गरजेचा आहे. शहरात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न जुनाच असलातरी बेशिस्त वाहनधारकांवर कारवाईचा आसुड उगारल्यास निश्चित सुधारणा शक्य आहे. बसस्थानकाजवळून होणारी अवैध वाहतूक वाहनधारकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.