सत्ताधार्‍यांना झाला विसरभोळेपणाचा आजार !
पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी नवीन पद्धत सुरु केली आहे. एखाद्या विषयावर विशेष सभा, बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले जाते. मात्र, त्यानंतर त्याचा सत्ताधार्‍यांना त्याचा विसर पडत आहे. अनधिकृत बांधकामाबाबत चर्चा करण्यासाठी विशेष सभा, पाणीपुरवठ्यावर कार्यशाळा, मेट्रोचे सादरीकरण करण्याचे आश्‍वासन सत्ताधार्‍यांनी दिले. आता मात्र त्याचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे.
मेट्रो संवाद होणार कधी?
पुणे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या वतीने महापालिकेत नगरसेवकांना मेट्रो प्रकल्पाची माहिती व्हावी, त्यांच्या शंकांचे निरसन व्हावे यासाठी जून महिन्यात ’मेट्रो संवाद’चे आयोजन करण्यात आले होते. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी मेट्रो निगडीपर्यंत नेण्याची मागणी केली. मेट्रोचे सादरीकरण केवळ अर्ध्या तासात गुंडाळण्यात आले. त्यावर पुढील काही दिवसांत नगरसेवकांसाठी पुन्हा मेट्रो संवादचे आयोजन करण्यात येईल, असे सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी सांगितले होते. मात्र, त्याला सहा महिने झाले तरी मेट्रो संवादला मुहूर्त मिळाला नाही.
बांधकामांवरील विशेष सभेचे झाले काय?
शहरातील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याबाबत ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या महासभेत सत्ताधार्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव केला. मात्र, हा ठराव त्यांच्याच अंगलट आला. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक दत्ता साने यांनी अधिसूचनेमध्ये काय आहे. कोणती आणि किती घरे अधिकृत होणार आहेत, याची माहिती देण्याची मागणी करत सत्ताधार्‍यांची ’कोंडी’ केली. त्यानंतर नियमावली सर्वांना पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले आणि तसेच त्यावर चर्चा करण्यासाठी दिवाळीनंतर विशेषसभा घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, तीन महिने झाले तरी त्यासाठी अद्यापर्यंत विशेषसभा घेण्यात आली नाही.अनधिकृत बांधकामावर विशेष सभा घेण्याच्या आश्‍वासनाची राष्ट्रवादीचे नगरसेवक दत्ता साने यांनी सत्ताधार्‍यांना नोव्हेंबरच्या सभेत आठवण करुन दिली होती. लवकरच विशेष सभा घेतली जाईल, असे आश्‍वासन महापौर नितीन काळजे यांनी दिले. त्याला मात्र आणखीन मुहूर्त मिळाला नाही.
पाणीपुरवठ्यावरील कार्यशाळा विसरली
सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी 15 नोव्हेंबर रोजी अनियमीत पाणीपुरवठा दूर करण्याबाबत अधिकार्‍यांची जलशुद्धीकरण केंद्रात बैठक घेतली. त्यानंतर लगेच दोन दिवसांनी पाण्याची सद्यस्थिती आणि 24 बाय 7 या पाणीपुरवठा योजनेची नगरसेवकांना सखोल माहिती होण्यासाठी अ‍ॅटो क्लस्टर सभागृहात कार्यशाळा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, कार्यशाळेच्या दिवशी पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी मुंबईला बैठकीसाठी गेले. त्यामुळे कार्यशाळा लांबणीवर टाकली. मात्र, त्यानंतर कार्यशाळेबाबत नाव काढले जात नाही. नोव्हेंबर महिन्यात त्याचवेळी पाणीपुरवठ्याचे 100 कोटी रुपयांचे विषय स्थायी समितीसमोर होते. त्यामुळे स्थायीवर दबाव आणण्यासाठीच सत्ताधारी पक्षातील एका गटाने पाणीपुरवठ्याबाबत कार्यशाळा घेण्याचा प्रयत्न सुरु केला होता, अशी चर्चा पालिकेत रंगली होती.सत्ताधारी एखाद्या विषयावर सखोल चर्चा करण्यासाठी विशेषसभा घेण्याचे आश्‍वासन देतात. मात्र, त्याचे पालन करत नाहीत. तसेच एकमेकांवर दबाव आणण्यासाठी विशेष सभा, चर्चा बैठक घेऊ अशी आश्‍वासने देणे देखील जनतेच्या हिताचे नाही. याचा सत्ताधा-यांनी विचार करणे गरजेचे आहे.