सत्ता अशीच शेतात न्या!
राज्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा सामाजिक प्रश्‍न गेल्या दीड दशकापासून गंभीर होतो आहे. अगदी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग त्यांच्या कार्यकाळात विदर्भात येऊन गेले तेव्हापासून सरकारसाठी हा मुद्दा दखलपात्र ठरलेला आहे. नंतरच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले, शेतकरी व शेती समस्यांच्या मु्द्यावर बरीच राजकीय व सामाजिक व्यासपीठे गाजत राहीली, गाजत आहेत. आधुनिकतेच्या झगमगाटात रमलेल्या समाजापुढे याच प्रश्‍नाची तीव्रता मांडणारे सिनेमेही येऊन गेले. ही तीव्रता कमी व्हावी म्हणून स्वयंसेवी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या परीने धडपड सुरु केलेली आहे. समाजातल्या विविध स्तरांवरून राजकीय सत्तेवर दबाव वाढत गेला ही वस्तुस्थिती आहे. अगदी अलिकडच्या विधीमंडळ अधिवेशनांमध्ये सरकार म्हणून सत्ताधारी राज्यकर्ते शेतकरी कर्जमाफीच्या मु्द्यावर अनुकूल दिसत नव्हते तेव्हापासून कर्जमाफीचा पहिला निर्णय होइपर्यंत शेतकरी सैरभैर झालेले दिसत होते. त्या सैरभैर मानसिकतेनेच शेतकरी संपाला जन्म दिला. दरम्यानच्या काळात शेतकरी व शेतीच्या प्रश्‍नांवर सरकारवरचा दबाव वाढविण्यासाठी संघटित प्रयत्नही सुरुच होते. या सगळ्या परिस्थितीची दखल अखेर राजकीय सत्तेला घ्यावीच लागलेली आहे. ज्या सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी प्रारंभी कर्जमाफीसाठी अभ्यास करावा लागेल अशी भूमिका घेतलेली होती तीही या संतापात भर घालत होती. त्याच राज्यकर्त्यांनी कर्जमाफीची व्याप्ती काहीच खळखळ न करता वाढवणे निश्‍चितच सुखद धक्का आहे. कारण आर्थिक उदारीकरणाच्या सध्याच्या काळात देशपातळीवर जे निर्णय होत आहेत, धोरणे आखली जात आहेत; ती धोरणे व निर्णय राज्यात राज्यव्यवस्थेला अर्थकारणातील शेतीचे महत्व मान्य करु देतील की नाही, अशा शंका घेण्यापर्यंत भयावह वाटत होती, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये.
आता राज्यात संख्येने मोठा असलेला कोरडवाहू शेतकरी आतापर्यंत झालेली शेतीची दुर्दशा सुधारण्यासाठी सरकारकडे पुन्हा नव्या आशेने पाहू लागलेला आहे. त्याला शेती सुधारणेचे समग्र व कालानुरूप तर्कसंगत धोरण हवे आहे. या कर्जमाफीने आतापर्यंत जगणे असह्य करणारा भार हलका केलेला असला तरी त्याला शेतीधंदा नफ्यात आणून देणारे राज्यकर्ते हवे आहेत. आर्थिक उदारीकरणाच्या पंचवीस वर्षांच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीत शेतात राबणारी पुढची पिढी तिच्या अपेक्षेप्रमाणे बदलत्या वातावरणाकडे पाहते आहे. या नव्या पिढीला व्यवस्थेवरचा भांडवलशाहीचा प्रभाव ठळकपणे दिसतो आहे. उत्पादक वयापर्यंत माणसाला महत्व देणारी भांडवलशाहीला अभिप्रेत तत्वांचा सरकारी धोरणांवरचा प्रभाव जाणवतो आहे. त्यामुळे उदारीकरणाने समाजातील दुर्बल घटकांच्या समान संधींच्याच हक्काला बाधा आणली तर केवळ बोलघेवडे राजकारणी काहीच कामाचे ठरणार नाहीत, आधुनिकता व उदारीकरणाच्या नावाखाली असेच होत राहीले तर वास्तवात शेती नुसती फुशारकी मारण्याचे निमित्त ठरून भांडवलशाहीचे कायदेशीर मांडलिकत्व पत्करण्याची नामुष्की ओढवण्याचे दिवस दूर नाहीत. दुर्बल घटकांचेच जगणे कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या वाट्याला आले तर दाद मागणार कुणाकडे ?, या प्रश्‍नांनी ही शेतीतील नवी पिढी अस्वस्थ आहे. राज्यात समृध्दी महामार्गाला होत असलेला संघटित विरोध या अस्वस्थतेतूनच पुढे आलेला आहे. शेती व शेतकर्‍यांच्या आजच्या दैन्यावस्थेला असे कित्येक पदर आहेत. आधुनिकतेने या पदरांची परिमाणे बदलली आहेत. पोरांच्या शिक्षणासाठी घरातील एकाने तालुक्याच्या गावी स्थायिक होण्याची जी जाणिव शिक्षणाच्या महत्वाने दिली होती ती दिवसेंदिवस प्रगल्भ होते आहे. गाडीभर माल आडत्याच्या दुकानात गेल्यावर वर्षभराचा हिशेब एकदाच मान्य करून मोकळी होणारी जुनी पिढी आता शेतीतून निवृत्त झालेली आहे. आताच्या तरूण शेतकर्‍यांना शेतीच्या अर्थकारणातील नफा-तोटा बोटावंरच्या गणितात समजू लागला आहे. हे गणित चुकले कुठे?, याचाही अंदाज ते घेत आहेत. सामाजिक परिवर्तनाचा संपन्न वारसा सांगणार्‍या महाराष्ट्रात शेतीच्या अर्थकारणाच्या आघाडीवर शेतकरी पराभूत होताना पाहात राहणे या तरूण शेतकर्‍यांच्या पचनी पडणारे नाही, ही बाब शेतकरी संपाच्या काळातील तरूण शेतकर्‍यांच्या तळमळीने सरकार नावाच्या यंत्रणेच्या लक्षात आणून दिलेलीही आहे. हवामान, सिंचन, वीज, साठवणूक, रस्ते अशा पायाभूत घटकांचा विचार करून शेतीच्या विकासाचे धोरण राबवा, शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाशी मेळ घालणारा भाव शेतमालाला द्या, ही मागणी आता शेतकर्‍यांच्या आग्रहाचा पुढचा मुद्दा बनू पाहात आहे. खरं तर हा अतिशय जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न आहे.बहुतांश शेतकरी मधल्या साखळीला बळी पडत असल्याचे आपण पाहत आहोतच. यामुळे उत्पादन खर्चाशी मेळ घालणारा शेतमालाचा भाव पदरात पडेपर्यंचा प्रवास सोपा नाही याची जाणिवही तरूण शेतकर्‍यांना आहे. या मागणीला बर्‍याच ठिकाणी कायदेशीर अडथळेही पार करावे लागणार आहेत. त्यामुळे ‘ सत्ता अशीच शेतात न्या ’ हा राज्यव्यवस्थेला जणू काळानेच दिलेला संदेश ठरणार आहे.