सत्ता संपादनाचा सोपा पॅटर्न

नितीश कुमार भाजपसोबत गेल्यामुळे त्यांच्या संयुक्त जनता दलात फूट पडणार असल्याच्या वावड्या अखेर काही तासांमध्येच विरल्या आहेत. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद यादव आणि त्यांच्या काही सहकार्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली असली, तरी काही तासांतच त्यांचे बंडाचे सूर थंडावल्याचेही दिसून आले. अर्थात येत्या काही दिवसांत दस्तुरखुद्द शरद यादव हे केंद्रीय मंत्री मंडळात सहभागी झाल्यास नवल वाटता कामा नये. नितीश कुमार यांच्या कोलांट उडीने देशातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडालेली असताना यासोबत भाजपच्या चाणक्यनीतीमुळेही अनेकांनी तोंडात बोटे घातली आहेत. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असणार्‍या नरेंद्र मोदी यांनी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’चा नारा दिला होता. तेव्हा फक्त हा निवडणुकीच्या कालखंडातील एक भावनात्मक मुद्दा मानला गेला होता. मात्र, गेल्या तीन वर्षांतील अनेक राजकीय घटनांचा मागोवा घेतला असता एका कुशल रणनीतीनुसार भाजपने अनेक राज्यांमध्ये आपले स्थान मजबूत केल्याचे दिसून येत आहे. सध्या केंद्रात नावालाच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. भाजपला कोणाच्याही टेकूची गरज नसल्यामुळे शिवसेना, तेलुगू देसम पक्ष आणि अकाली दल आदींसह इतरांना सत्तेत दुय्यम वाटा देण्यात आला आहे. अर्थात एकीकडे देशभरात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी पीडीपी, जेडीयू आदींसारख्या पक्षांशी हातमिळवणी करत असतांना दुसरीकडे मित्रपक्षांची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रकार घडत आहेत. अर्थात ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ आणि ‘शत-प्रतिशत भाजप’ या दोन संकल्पना एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे मोदी-शहा जोडगोळीने स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे. 2014 साली लोकसभेतील विजयानंतर भाजपने जाणीवपूर्वक विविध राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवण्याचा सपाटाच लावला आहे. यात जम्मू-काश्मिरात पीडीपीसारख्या पक्षाशी हातमिळवणी करतांना एक नवीन राज्य कब्जात ठेवण्यासोबत काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवण्याचा भाजपचा हेतूदेखील कुणापासून लपून राहिला नाही. यानंतर तर गोवा, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशात जोड-तोडीचे राजकारण करून भाजपने सत्ता संपादन केली. याचाच पुढील आणि सर्वात महत्त्वाचा अध्याय बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या माध्यमातून आपल्यासमोर आला आहे, तर विधानसभा निवडणूक तोंडावर असणार्‍या गुजरातमध्ये पाच आमदारांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंग वाघेला यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकल्याचे जाहीर केले आहे. आता गमतीची बाब अशी की, सध्या काँग्रेस नेते बिहारमधील भाजपच्या कुटील राजकीय कुरघोडीवर जोरदार टीकास्त्र सोडत आहेत. मात्र, याच काँग्रेसने भाजपमधून फुटून निघालेल्या वाघेला आणि त्यांच्या गटाला पाठिंबा देत गुजरातमध्ये नव्वदच्या दशकाच्या मध्यावर सत्तांतर घडवून आणले होते. मात्र, दोन दशकांनंतर आता हेच वाघेला पुन्हा भाजपच्या वाटेवर असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. राजकारणात इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असल्याचे अनेकदा म्हटले जाते. बिहारनंतर आता गुजरातमध्येही हाच प्रकार घडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वाघेला हे राजपूत समाजाचे मातब्बर नेते असून हार्दिक पटेलच्या संभाव्य राजकीय हालचालीवर तोडगा म्हणून त्यांना भाजपने गळाशी लावण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचेही यातून अधोरेखित होत आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत 2014च्या विजयाची पुनरावृत्ती करण्यात कोणतीही कसर राहू नये म्हणून मोदी व शहा यांनी जपून पावले टाकण्यास प्रारंभ केला आहे.

उत्तर प्रदेशसारख्या काही राज्यांमध्ये मिळालेले दणदणीत यश पुन्हा मिळवणे अशक्य असल्याचे लक्षात घेत नवनवीन राज्यांमध्ये पाळेमुळे मजबूत करण्यात येत आहेत. या दृष्टीने ईशान्य भारतात भाजपने आपले अस्तित्व दाखवले असून, आता पश्‍चिम बंगाल आणि ओडिशासारख्या राज्यांमध्ये स्थिती मजबूत केली जात आहे. यासाठी बिहारसारखे महत्त्वाचे राज्य हातात आल्यामुळे भाजप नेतृत्वाचा उत्साह दुणावल्याचे दिसून येत आहे. 2019च्या लढाईत मोदींविरुद्धचा चेहरा म्हणून नितीशकुमार हे सर्वार्थाने प्रबळ असल्याचे अनेक राजकीय तज्ज्ञांचे मत होते. वास्तविक पाहता भाजपला प्रखर विरोध असणार्‍या नेत्यांची देशात वानवा नाही. यात अगदी सोनिया/राहुल, लालू, मुलायम, मायावती, ममता बॅनर्जी, नवीन पटनायक, शरद पवार, केजरीवाल, करुणानिधी/एम.के. स्टॅलिन आदी प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे. यात नितीशकुमार हे सर्वात इतरांपेक्षा उजवे होते. एक तर ते हिंदी बेल्टमधील नेते आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेमध्ये त्यांच्या अस्खलीत हिंदी वक्तृत्वाचा मोठा वाटा आहे. यामुळे हिंदी भागातीलच एखादा नेता मोदी यांना आव्हान देऊ शकतो अशी स्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सध्या तरी नितीशकुमार यांचे नाव वगळले असता अरविंद केजरीवाल यांना अखिल भारतीय मान्यता मिळू शकते. तथापि, केजरीवाल यांचे राजकारण हे तमाम प्रस्थापितांच्या विरुद्ध असल्याने ते त्यांच्यासोबत जातील अथवा अन्य पक्ष त्यांचे नाव मान्य करतील अशी स्थिती नाही. यामुळे 2019चा सामना मोदी विरुद्ध नितीश असा होऊ शकतो असे मानले जात होते. मात्र, मोदींनी थेट संभाव्य प्रतिस्पर्ध्यालाच आपलेसे करून तमाम विरोधकांना हादरा दिला आहे. यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांसाठी चेहर्‍याचा शोध हा कळीचा मुद्दा ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातील एक दुसरा पैलू म्हणजे खुद्द नितीशकुमार यांनी आपल्या आणि पर्यायाने प्रादेशिक पक्षाच्या मर्यादा लक्षात घेत शस्त्रे म्यान केल्याची शक्यताही आहे. मोदी यांच्या रूपाने केंद्रात प्रथमच तीन दशकांनंतर सक्षम नेतृत्व उदयास आले आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाच्या पहिल्या टप्प्यात प्रबळ काँग्रेस व अनेक गटांमध्ये विखुरले गेलेले विरोधक असे चित्र होते. साठच्या दशकाच्या शेवटी अनेक राज्यांमध्ये गैर काँग्रेसी विचारधारा प्रबळ झाली. सत्तरच्या दशकात काँग्रेसला पहिला हादरा बसला, तर यानंतर अनेक कडबोळ्यांची सरकारे सत्तेवर आली खुद्द काँग्रेसनेही यूपीएची सरकारे चालविली. आता मात्र भाजप आणि भाजपविरोधात सर्व असे राजकीय ध्रुवीकरण उदयास आल्याचे दिसून येत आहे. यात भाजपचा फुटीचा पॅटर्न महत्त्वाचा ठरला असून याचे ताजे उदाहरण नितीश कुमार यांच्या माध्यमातून आपल्यासमोर आले आहे.