सत्तेसाठी कर नाटक

कर्नाटकची सत्ता कोणत्याही परिस्थितीत मिळवण्यासाठी भाजपने आमदारांना 100 कोटी रुपये आणि कॅबिनेट मंत्रिपदाची ऑफर दिल्याचा आरोप जेडीएसने केला आहे. हा आरोप अतिशय गंंभीर असून, भाजपने एवढा पैसा आणला कुठून, असा प्रश्‍न यामुळे उपस्थित केला जात आहे. यानिमित्ताने भाजपवर अनेक प्रश्‍नांची सरबत्ती विरोधकांकडून सुरू आहे. कर्नाटकमध्ये सत्तास्थापनेचे जे नाटक सुरू आहे, त्यामध्ये राज्यपालांची भूमिकादेखील सुस्पष्ट नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. भाजप नेते येडियुरप्पा यांना राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले आहे. पुरेसे संख्याबळ नसतानाही राज्यपालांनी केवळ काँग्रेस आणि जेडीएसचे आमदार संपर्कात आहेत, म्हणून निमंत्रण देणे न पटणारे आहे. सर्वात मोठा पक्ष हा नियम यापूर्वी झालेल्या काही निवडणुकांमध्ये विशेषत: गोव्यातही लागू होऊ शकला असता.

निवडणूक निकालानंतर कर्नाटकमध्ये रंगलेले सत्तेचे नाटक खूपच विदारक आहे, असेच म्हणावे लागेल. घोडेबाजाराने येथे उच्चांक गाठला आहे. शंभर कोटी एका आमदारासाठी बोली लावल्याचा जेडीएसने केलेला आरोप लोकशाहीसाठी लाजिरवाणा आहे. आमदारांची अशी खरेदी-विक्री कर्नाटक निवडणुकीतच होत आहे, असे नाही. अनेक निवडणुकांमध्ये हा घोडेबाजार रंगतो. परंतु, सत्ता मिळवण्यासाठी पारदर्शकतेच्या आणि रखवालदारीच्या गप्पा मारणार्‍या भाजपवर असे आरोप होणे, या पक्षासाठी भविष्याचा विचार करता चांगले नाही. कर्नाटकात सत्तेच्या नाटकाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. येथे राज्यपाल महोदयांनी भाजपला दिलेले सत्तास्थापनेचे निमंत्रण आणि कर्नाटक विधानसभेत आपली ताकद दाखवण्यासाठी भाजपने उचललेले पाऊल कोणत्या दिशेला पडते हे पाहावे लागेल. राज्यपालांनी भाजपला सत्तास्थापनेसाठी दिलेल्या निमंत्रणानंतर काँग्रेसने रक्ताचे पाट वाहतील, अशी धमकीच दिली आहे. राज्यपालांच्या भूमिकेवर काँग्रेसने घेतलेली शंका अतिशय चिंताजनक आहे. राज्यपाल या संविधानात्मक पदाची प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे. काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी यासंदर्भात केलेले वक्तव्य अधिक चिंताजनक आहे. राज्यपाल संविधानिक मूल्यांचे पालन करत नसतील आणि आम्हाला सरकार स्थापन्यासाठी आमंत्रित करणार नसतील, तर कर्नाटकात रक्तपात होईल. काँग्रेसचे आमदार नाराज असल्याच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. उलट भाजपचेच आमदार असंतुष्ट आहेत. भाजपकडे बहुमताचा आकडा नाही. भाजपकडे केवळ 104 आमदार आहेत, तर काँग्रेस-जेडीएसकडे 117 आमदार आहेत. त्यामुळे राज्यपाल पक्षपाती होणार नाहीत, अशी आशा आहे. जो माणूस संविधान वाचवण्यासाठी राजभवनात बसला आहे. तो संविधानाला वाटाण्याच्या अक्षता लावणार आहे काय? राजभवनात गेल्यानंतर भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेले सर्व संबंध राज्यपालांनी तोडले पाहिजेत. राज्यपालांनी भाजपला सत्तास्थापनेसाठी बोलावल्यास ते घोडेबाजारासाठीचे आमंत्रणच ठरेल, अशाप्रकारचे वक्तव्य करून गुलाम नबी आझाद यांनी करून राज्यपाल वजूभाई वाला यांच्या भूमिकेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे. त्यांनी रक्तपात होण्याचा दिलेला इशारा हा काँग्रेसलाही शोभादायक नाही. सध्या भारतातील राजकारणाने गाठलेली नीचतम पातळीच येथे अधोरेखित होताना येथे दिसते.

कर्नाटक निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना कोणत्याही पक्षाने नागरिकांच्या प्रश्‍नांना महत्त्व दिले नव्हते. केवळ एकमेकांवर चिखलफेक केला गेला. कर्नाटक निवडणुकीत भाजपला जे यश मिळाले आहे, त्यास भाजप अभिनंदनास पात्र आहेच. कर्नाटकच्या जनतेलाच भ्रष्टाचार वगैरेचे वावडे आहे किंवा नाही हाच मुळात प्रश्‍न आहे. या निवडणुकीत भाजपने येडियुरप्पांसारखा भ्रष्टाचारात अडकलेला नेता पावन करून घेतला आणि कर्नाटकवासीयांनीही त्यास डोक्यावर घेतल्याचे निकालानंतर प्रकर्षाने जाणवले. लॅपटॉप, मोबाइल, शेतकर्‍यांना कर्ज, अशी आश्‍वासने भाजपने कर्नाटकवासीयांनाही दिली आहेत. उत्तर प्रदेशातही अशीच आश्‍वासने दिली गेली होती. त्याचे पुढे काय झाले ते आपण पाहत आहोतच. 2019पर्यंत असा अनुभव प्रत्येक राज्याने घेतला तर ते 2019च्या रणसंग्रामात भाजपसाठी मोठे आव्हान असणार आहे. कर्नाटक विधानसभा निकालानंतर तर येथे सत्तेसाठी सुरू असलेल्या नाटकाचा पडदा कधी पडतो, असे येथील जनतेलाही झाले असावे. कर्नाटकात यापूर्वी काँग्रेसची सत्ता होती. या निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसल्याने गोवा विधानसभेत जी काँग्रेसवर स्थिती ओढावली होती तीच स्थिती कर्नाटकात भाजपवर ओढावण्याची दाट शक्तता वर्तवली जात असताना येथे राज्यपालांनी भाजपला झुकते माप दिल्याने काँग्रेसने राज्यपालांनाच लक्ष्य केले आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपला 104, तर काँग्रेसला 78, जेडीएसला 38 जागा मिळाल्या आहेत. 2 जागा अपक्ष व इतरांना मिळाल्या आहेत.

काँग्रेस आणि जेडीएसच्या जागांची गोळाबेरीज 116 होते. शिवाय, जेडीएसला काँग्रेसने पाठिंबा दिला असल्याने त्यांच्याकडे सर्वाधिक संख्याबळ आहे. हे झाले सत्तेच्या सारीपाटाचे राजकारण. पण, 2019च्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीचा विचार करता भाजपसाठी कर्नाटकचा विजय जमेची बाजू ठरणार का? हे लवकरच समजेल. यासंदर्भात काही घाई केल्यास ते योग्य ठरणार नाही. 2019 च्या निवडणुकांपूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोरम या 4 राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांसाठीही भाजपला कंबर कसावी लागणार आहे. कारण या निवडणुका 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अगदी तोंडावर होणार आहेत. कर्नाटक निवडणुकीसाठी भाजपाध्यक्ष अमित शहा किंवा अन्य नेत्यांपेक्षा खुद्द मोदींनाच तलवार घेऊन रणांगणात उतरावे लागले होते. मोदीविरुद्ध राहुल असेच चित्र निवडणुकीच्या रणधुमाळीत होते. मोदींनी 1 मेपासून कर्नाटक विधानसभा निवडणूक प्रचाराला सुरुवात केली होती. सुरुवातीला ते 15 सभा घेतील, असे सांगितले गेले होते. मात्र, मोदींनी संपूर्ण प्रचारात 21 सभा घेतल्या. मोदींनी जवळपास 29 हजार किलोमीटर अंतर या प्रचारात कापले होते. मोदींनी घाम गाळल्याने भाजपला यश मिळाले असले, तरी आता सत्तास्थापनेसाठी जो घोडेबाजार रंगला आहे किंवा राज्यपालांनी जे काँग्रेस-जेडीएसला डावलून भाजपला निमंत्रण दिले आहे, त्यावरून भाजपसाठी भविष्यात अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. शिवाय राज्यपाल या संविधानात्क पदाबाबतही अनेक प्रश्‍न विचारले जाऊ शकतात. गोवा आणि कर्नाटक, अशी तुलना येथे केली जाऊ शकते.