सदोष बुलेटप्रूफ जॅकेट्स

सन 2008मध्ये झालेल्या मुंबईवरील हल्ल्यावेळी दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरेंचा बुलेटप्रूफ जॅकेट घातलेले असतानाही मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्रातील पोलीस ज्या कंपन्यांना बुलेटप्रूफ जॅकेट्स बनवण्यासाठी ऑर्डर देतात, त्या कंपनीने बनवलेल्या 5 हजार जॅकेट्सपैकी दीड हजारादरम्यान जॅकेट्स निकृष्ट दर्जाची निघतात, ही चिंताजनक गोष्ट आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने या निकृष्ट दर्जाच्या जॅकेट्सची निर्मिती होत असेल, तर या कंपनीच्या उत्पादननिर्मितीच्या दर्जावर शंका निर्माण होते.

अत्याधुनिक रायफल एके-47 च्या चाचणीत अपयशी ठरल्याने 1430 बुलेटप्रूफ जॅकेट्स महाराष्ट्र पोलिसांकडून संबंधित कंपनीला परत करण्यात आली आहेत. मुंबईतील 26/11 च्या हल्ल्यानंतर नऊ वर्षांच्या काळात कानपूर येथील जॅकेट बनवणार्‍या कंपनीकडून 4600 बुलेटप्रूफ जॅकेट्स मागवण्यात आली होती. पोलीस विभागाने 5000 बुलेटप्रूफ जॅकेट्सची मागणी संबंधित कंपनीकडे केली होती. मात्र, कस्टम ड्युटी आणि इतर चार्जेस जाऊन यांपैकी 4600 जॅकेट्स प्रत्यक्ष त्यांना मिळाली होती, यासाठी 17 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. याच कंपनीकडून अशीच जॅकेट्स इतर केंद्रीय सुरक्षा बलांसाठीदेखील तयार केली जातात. ही जॅकेट्स चंदिगडच्या केंद्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत चाचणी करण्यात आली. यांपैकी केवळ 3000 जॅकेट्स चाचणीत पास झाली, तर उर्वरित 1430 जॅकेट्स परत पाठवण्यात आली. चाचणीदरम्यान, या जॅकेट्समधून एके 47 रायफलच्या गोळ्या आरपार गेल्या होत्या. चाचण्यांमध्ये नापास झालेली ही 1430 जॅकेट्स ताज्या मालाबरोबर बदलून देण्यात यावी असा प्रस्ताव जॅकेट निर्मिती कंपनीकडे पाठवण्यात आला आहे. या बुलेटप्रूफ जॅकेट्सचा दर्जा आणि मानकांमध्ये कुठलीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे परत पाठवण्यात आलेल्या जॅकेट्सच्या पुन्हा चाचण्या करून आम्ही ते परत घेण्यास तयार आहोत, असे मुंबई पोलिसांच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी सांगितले आहे. 2008 मध्ये झालेल्या मुंबईवरील हल्ल्यावेळी दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे यांचा बुलेटप्रूफ जॅकेट घातलेले असतानाही मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्रातील पोलीस ज्या कंपन्यांना बुलेटप्रूफ जॅकेट्स बनवण्यासाठी ऑर्डर देतात, त्या कंपनीने बनवलेल्या 5 हजार जॅकेट्सपैकी दीड हजारादरम्यान जॅकेट्स निकृष्ट दर्जाची निघतात, ही चिंताजनक गोष्ट आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने या कंपनीकडून निकृष्ट दर्जाच्या जॅकेट्सची निर्मिती होत असेल तर या कंपनीच्या उत्पादननिर्मितीच्या दर्जावर शंका निर्माण होते. भले त्यांची न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतून चाचणी करून हे जॅकेट्स स्वीकारण्यात आले असले, तरी जेवढ्या प्रमाणात जॅकेट्स खराब निघाली आहेत, ही चिंताजनक वाटत आहे.

भारतातील कंपन्यांकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणात सदोष प्रमाणात जॅकेट्स निर्मिती कशी होऊ शकते. यावरून याबाबतीत अजून संशोधन झाले नाही का? पोलीस, जवान यांचे एकप्रकारे कवचकुंडले समजले जात असलेल्या बुलेटप्रूफ जॅकेट्सच्या निर्मितीबाबत भारतीत अजून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होत नाही, याबाबत खरोखरंच आश्‍चर्य व्यक्त होऊ लागले आहे. हा विषय महाराष्ट्रासाठी आणि तसेच पोलीस यंत्रणेसाठीही अधिक भावनिक आहे. कारण 2008ला जेव्हा पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी मुंबईच्या रस्त्यांवर बेछूट गोळीबार करत सर्वसामान्य, निष्पाप जनतेच्या रक्ताचा अक्षरशः सडा मांडला होता, त्या सशस्त्रधारी दहशतवाद्यांना ठार करण्याची मनीषा बाळगून दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे बुलेटप्रूफ जॅकेट परिधान करून निघाले. त्यावेळी त्यांना त्या बुलेटप्रूफ जॅकेटवर पूर्ण विश्‍वास होता. दुर्दैवाने ते जॅकेट आधुनिक स्वयंचलित एके 47 मशीन गनच्या गोळ्यांना अडवण्याची क्षमता असलेले नव्हते. त्यामुळे दहशतवाद्यांच्या मशीन गनमधून निघालेल्या गोळ्यांनी करकरे यांचा जॅकेटमधून आरपार येऊन वेध घेतला. तेव्हापासून खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्रातील पोलीस यंत्रणेच्या अद्ययावतबाबत चर्चेचा खल सुरू झाला. त्यानंतर तत्कालीन सरकारने पोलिसांसाठी आधुनिक पद्धतीचे बुलेटप्रूफ जॅकेट्स खरेदीचा प्रस्ताव तयार केला. याच हल्ल्यात एके 47 मशीन गणधारी दहशतवाद्यांना ठासणीच्या बंदुकांच्या आधारे पोलीस सामना करत होते, हेही विदारक चित्र समोर आले होते. त्यानंतर सरकारने मुंबई पोलिसांसाठी एसएलआर या मशीन गनची ऑर्डर देण्यात आली. मात्र, त्यानंतर तब्बल पाच-सात वर्षे मुंबई पोलिसांच्या हातात या मशीन गन येण्याासाठी वेळ लागला. असाच प्रकार बुलेटप्रूफ जॅकेटबाबत झाला. तेव्हा हे जॅकेट्स खरेदीचा सुरू झालेला खेळ अजून संपता संपेना. अजूनही मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या पोलिसांना हे जॅकेट्स मिळाले नाही. यादरम्यानच्या काळात जर पुन्हा एकदा दुर्दैवाने 2008सारखा दहशतवादी हल्ला झाला असता, तर काय अवस्था झाली असती. आपल्या देशात इतका कूर्मगतीचा कारभार जर संरक्षण व्यवस्थेतील घटकांबाबत होत असेल, तर इतर व्यवस्थांबाबत विचारच न केलेला बरा. स्कॉटलॅन्डनंतर ओळख सांगणार्‍या मुंबई पोलिसांचे हे खरेतर विदारक आणि वास्तववादी चित्र आहे. 2008च्या घटनेला पुढच्या वर्षी 10 वर्षेे होतील, तरीही महाराष्ट्र पोलिसांसाठी बनवण्यात आलेली बुलेटप्रूफ जॅकेट्सपैकी दीड हजार जॅकेट निकृष्ट निघतात आणि ती परत पाठवली जातात. यावरून या हल्ल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या सेफ्टीबाबत शासनाने अजूनही परिपूर्ण विचार केलेला नाही, हेच यातून दिसून येते.

पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी मेक इन इंडियाची संकल्पना मांडली. त्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही मेक इन महाराष्ट्राची संकल्पना मांडली. मात्र, नुसते मेन इन इंडिया असले तरी त्या उत्पादनांचा दर्जा किती उंचावला, याचा विचार झाला पाहिजे. सरकारने या संकल्पनेत याचा विचार किती गांभीर्याने विचार केलेला आहे, यावर निदान या दीड हजार जॅकेट् सदोष निघालेल्या प्रकरणावरून तरी सखोर साधकबाधक चर्चा केली पाहिजे, तरच त्यातून योग्य ते निष्पन्न होणार आहे. थोडक्यात काय तर महाराष्ट्र आणि देशात तंत्रज्ञानाचा म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. त्यामुळे उत्पादनांची निर्मिती करताना ती आधिकाधिक आधुनिक कशी असावीत, याविषयी सरकारने कंपन्यांना प्रोत्साहित केले आहे का, याविषयी आता शंका निर्माण होण्याला जागा झाली आहे. म्हणूनच पोलिसांसाठी बनवण्यात आलेल्या 5 हजार बुलेटप्रूफ जॅकेट्सपैकी दीड हजार जॅकेट्स सदोष निघाल्याने ती परत पाठवण्यात आली, ही केवळ बातमी नसून हा देशाच्या विकासाच्या मार्गावर निर्माण झालेले आव्हान आहे.