नवी दिल्ली। सुप्रीम कोर्टाने आजघडीला देशात विद्यमान आमदार-खासदार, माजी आमदार-खासदार यांच्या विरोधातील विविध प्रकरणात ४, १२२ गुन्हे दाखल आहे अशी माहिती दिली. यातील काही प्रकरणे तीस वर्षापेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली बेंचने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना याबाबतची माहिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना आदेश देऊन विद्यमान व माजी आमदार-खासदार यांच्यावर दाखल असलेल्या केसेसची माहिती मागविली आहे.
विशेष न्यायालये स्थापन करून या प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या उद्देश सुप्रीम कोर्टाचा आहे.