सध्यातरी विरोधक बलवान!

विरोधकांनो आता आपण 2024मध्येच भेटू अशी राणाभीमदेवी थाटातील गर्जना भारतीय जनता पक्षाने 2014मध्ये मिळविलेल्या महाप्रचंड यशानंतर लगेच केली होती. तसेच नंतरची तीन-साडेतीन वर्षे हाच घोषा त्यांनी लावला होता. त्याला कारणेही तशीच होती म्हणा. एक म्हणजे देशात मुख्य विरोधी पक्ष औषधालासुध्दा उरला नाही अशी स्थिती होती. अगदी प्रादेशिक पक्ष सुद्धा क्षीण झाले होते. दुसरे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तृत्वाने आणि पक्षाने सोशल मिडियाव्दारे उभारलेल्या त्यांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाच्या प्रतिमेला सारा देश भुलला होता. साहजिकच 2019 निवडणुकीपर्यंत विरोधी पक्ष उभा राहू शकेल अशी शक्यता नव्हती. मात्र, एकहाती सत्तेची सुवर्णसंधी मिळूनही भाजपचे कर्तृत्व कचकचकड्याचे निघाले. जनतेच्या हाथी परिसाऐवजी सागरगोटा आला. यातून जे व्हायचे ते झालेच, विरोधी पक्ष केवळ रांगू नव्हे तर बलवान होवून पुन्हा सक्षम पर्याय म्हणून भाजपसमोर उभा ठाकला आहे. मोदी व शहा यांचे घरचे मैदान असलेल्या गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीत कशीबशी लाज राखण्यापुरता विजय मिळाला. गोवामध्ये सत्तेसाठी कसरत करावी लागली. कर्नाटकात सत्ता गेली आणि आता सत्तेसाठी आमदारांची पळवापळवी सुरू केली आहे. डिसेंबरमध्ये झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकात मात्र पानीपत झाले. अशी उतरती कळा लागण्यास मोदींपासून सरकारमधील अनेक घटक, निर्णय, व्यक्ति कारणीभूत ठरले आहेत. निवडणुकीपूर्वी दिलेली अशक्यप्राय आश्‍वासने, नोटाबंदी सारखे घेतलेले धक्कादायक निर्णय, सर्वसामान्य माणसाच्या प्रश्‍नांऐवजी जातपात-धर्माचे राजकारण, बेताल व्यक्तव्य, भडकवलेल्या दंगली, विचारवंतांच्या हत्येमागील रहस्य भेदण्यातील अपयश, अनेकविध कारणांवरून तुरूंगात असलेल्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांची सुटका…असे सगळे जनतेला अनपेक्षित ठरले. त्यातच भाजपच्या अतिआक्रमकतेला अतिशय सौम्य भाषेत काँग्रेसकडून दिले जाणार उत्तर जनतेला भावले आहे. गेल्या 70 वर्षांत काँग्रेस-नेहरू-गांधी परिवाराने काय केले? या सवालाचे उत्तरही जनतेने मूकपणे मतपेटीतून दिले आहे. या बदलत्या परिस्थितीने भाजप ताळ्यावर आली नाही मात्र सूर मात्र मऊसुत झाला. शनिवारी पश्‍चिम बंगालमध्ये विरोधकांनी प्रचंड एकजुट दाखविली. पंतप्रधान कोण हे गुलदस्त्यात ठेवून निकालानंतर तो ठरविण्याचे शहाणपण सर्वांनी दाखविले आहे. याउलट मोदीच पुन्हा उमेदवार असतील अशी खात्री सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री व संघ परिवाराला देता येत नाही अशी विपरित परिस्थिती भाजपवर ओढविलेली आहे. कोलकातामध्ये काँग्रेसचे राहुल गांधी आले नसले तरी त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या एकजूट रॅलीला पाठिंबा दिला आहे. तसेच विरोधकांच्या एकजुटीतून एकसंध भारताचा शक्तीशाली संदेश जाईल अशी आशाही व्यक्त केली आहे. या  रॅलीमध्ये देशभरातील 23 विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. यात देशभरातील प्रादेशिक पक्षांचा सहभाग अधिक होता. ममता बॅनर्जी यांनी या रॅलीचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीचा अस्ताची सुरुवात असा केला. राजकारणात कायमचे शत्रू किंवा मित्र कोणीही नसतं. कायम असतात फक्त हितसंबंध. लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसं नेतेमंडळी त्यांचे राजकीय रंग बदलताना दिसत आहेत. प्रत्येकाला पंतप्रधानपदाची महत्वाकांक्षा आहे. मात्र, ती सध्यातरी कुलपबंद ठेवून भाजपला सत्तेवरून खेचणे एवढा एकच अजेंडा ठेवून व्यासपीठावर आली होती. सद्यस्थिती तरी प्रादेशिक पक्षांना अधिक महत्व आले असून आपल्या जागा जास्तीत जास्त कशा निवडून येतील या प्रयत्नात नेतेमंडळी आहेत. जनता आता शहाणी झाली असून आपण आताच पंतप्रधानपदावरून गोंधळ निर्माण करायला लागलो तर आपली वाट लागल्याशिवाय राहणार नाही हे सर्व नेत्यांना उमगले आहे. त्याचमुळे भाजप नेतृत्वाने तुम्हाला अजून पंतप्रधानाचा उमेदवार ठरवता आलेला नाही आणि निवडणुका जिंकायची बात करता असे कितीही हिणवले तरी एकाही नेत्याने आपला तोेल ढळू दिलेला नाही हे विशेष आहे. देशाच्या राजकारणात अत्यंत प्रभावी राज्य असणार्‍या उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष (सपा) आणि बहुजन समाज पक्ष (बसप) प्रत्येकी 38 जागांवर निवडणूक लढवणार आहेत. उत्तर प्रदेशातील 80 लोकसभा मतदार संघातील 76 जागा ही युती लढवणार आहे. अमेठी आणि रायबरेली या जागा काँग्रेससाठी सोडण्यात आल्या आहेत तर दोन जागा अन्य मित्रपक्षांना दिल्या जाणार आहेत. काँग्रेसला वगळून झालेली ही आघाडी चिंतेत भर टाकणारी आहे. देशात काँग्रेस हाच मोठा पक्ष असल्याने साहजिकच त्या पक्षाकडे नेतृत्व येणे स्वाभाविक आहे. तथापि अन्य प्रादेशिक पक्षांना हे कितपत मान्य होईल हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम असावयास हवा. केवळ भाजप-विरोध हा कार्यक्रम असू शकत नाही. तेव्हा कोणत्या मुद्द्यांवर भाजपपेक्षा ही आघाडी वेगळी भूमिका घेणार हे या आघाडीच्या नेत्यांनी ठरवावयास हवे. ते जितके मोघम, तितका या आघाडीचा प्रभाव तकलादू हेही ओघानेच आले. तेंव्हा भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधकांना मुद्दे प्रचारात आणावे लागतील आणि त्यावरून भाजप सरकारची कोंडी करावी लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून तृणमूल काँग्रेसपर्यंत, समाजवादी काँग्रेसपासून राष्ट्रीय जनता दलपर्यंत आणि द्रमुकपासून तेलगू देसमपर्यंत सर्व प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या विरोधात एकत्र आले तरच त्या आघाडीला काहीसा अर्थ राहील. अन्यथा एकजूट अल्पायुषी ठरेल. अर्थात हे भाकित असले तरी सद्यस्थितीत भाजपच्या विरोधात तयार झालेल्या वातावरणाच्या लाटेवर विरोधक स्वार होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणखी महिनाभराने आचारसंहिता लागू होईल. तेवढ्या मिळालेल्या अवधीत भाजप किती सावरतो आणि विरोधक अधिक किती मजबुत होतो, तसेच जागा वाटप, उमेदवारांची अदलाबदल, उमेदवार पळवापळवी, नाराजी आणि प्रचार शिगेला पोहोचला असतानाच पंतप्रधानपदासाठी मीच कसा लायक आहे यासाठी होणारी रेटारेटी या संभाव्य अडचणींवरील तोडगा महत्वाचा ठरणार आहे.