‘सनबर्न’चा मार्ग मोकळा!

पुणे/मुंबई : पुण्यातील ऑक्सफर्ड गोल्फ रिसॉर्ट येथे 28 ते 31 डिसेंबरदरम्यान परसेप्ट लाईव्ह प्रा. लि.ने आयोजित केलेल्या सनबर्न फेस्टिव्हलचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सनबर्नच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावत, या कार्यक्रमाला सशर्त परवानगी दिली. भूमिका मांडताना राज्य सरकारनेही सनबर्नच्या बाजूने आपले मत व्यक्त केले होते. या कार्यक्रमात अल्पवयीन मुले मद्यपान करणार नाहीत, कार्यक्रमस्थळी 300 बाऊन्सर, 150 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणार याची ग्वाही आयोजकांनी द्यावी, अशी अट न्यायालयाने ठेवली आहे. तसेच, कार्यक्रमात अल्पवयीन मुले मद्यपान करणार नाहीत, याची खात्री करण्यासाठी काय पाऊले उचलणार याची माहिती राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

सनबर्नमध्ये मद्य, सिगारेट, तंबाखुजन्य पदार्थांची विक्री
सनबर्न फेस्टिव्हलमध्ये मद्य, सिगारेट, तंबाखू आणि अन्य तंबाखुजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालावी, अशी विनंती करणारी याचिका रतन लूथ या सामाजिक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तसेच, या कार्यक्रमामुळे 15 वर्षांवरील मुलांना दारु, सिगारेटचे व्यसन लागल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान अटी व शर्ती घालून उच्च न्यायालयाने सनबर्न कार्यक्रमाला परवानगी दिली. अल्पवयीन मुलांना मद्यपान करु देणार नाही. तसेच, कार्यक्रमात 150 सीसीटीव्ही लावण्यात येतील आणि 300 बाऊन्सर्ससुद्धा असतील, अशी ग्वाही राज्य सरकार आणि या कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेत. याचिकेनुसार, गेल्यावर्षी पुण्यात आयोजित या कार्यक्रमात 15 वर्षांवरील मुलांना प्रवेश देण्यात आला होता. यंदाही वयाची हीच अट घालण्यात आली आहे. कायद्याने 21 वर्षांखालील मुलांना बारमध्ये जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र या कार्यक्रमात शाळा-महाविद्यालयांतील लाखो मुले जात असतानाही खुलेआम दारू व तंबाखुजन्य पदार्थांची विक्री करण्यात येते. गोव्याच्या कार्यक्रमात पोलिसांना ड्रग्सही आढळले होते, असे याचिकेत म्हटले होते. तसेच गेल्यावर्षी कंपनीने एमआरपीपेक्षा जास्त किमतीला पाण्याच्या बाटल्या व मद्यविक्री केली होती. यावर्षी हा प्रकार घडू नये, यासाठी संबंधित प्रशासनाने लक्ष ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशीही विनंती याचिकेत केली गेली होती.

काय म्हणाले उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ?
सनबर्न फेस्टिव्हलला परवानगी द्यायची असेल तर आयोजकांकडून सर्व अटींचे आणि नियमांचे पालन होत असल्याची खातरजमा करूनच राज्य सरकारने द्यावी. मात्र कोणत्याही अटी-नियमाचे उल्लंघन झाले तर उच्च न्यायालय ते अत्यंत गांभीर्याने घेईल आणि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हणून विचारात घेतले जाईल. शिवाय, त्यामुळे आयोजकांना पुढच्यावर्षी असा कार्यक्रम करणे अवघड होईल, असा आदेशही न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. आयोजकांनी आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले, की सनबर्न हा एक आंतरराष्ट्रीय संगिताचा कार्यक्रम आहे. जिथे देशविदेशातील कलाकार येऊन आपली कला सादर करतात. नववर्षाच्या स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर याचे आयोजन होत असल्याने येथे खाण्यापिण्याची सोय करणे अनिवार्य आहे. मात्र मद्यविक्रीसाठी आवश्यक ते सर्व परवाने, नियम आणि अटी पूर्ण करूनच हा सोहळा आयोजित केला जातो. कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये तसेच लाखोंच्या गर्दीत किशोरवयीन मुलांनाही नशा करण्याची, मद्यसेवनाची संधी मिळू नये, याची पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल, अशी ग्वाही आयोजकांनी दिली आहे.

राज्य सरकारने मांडलेली बाजू..
आयोजकांना आवश्यक ते सर्व परवाने मिळवणे बंधनकारक राहील. लाऊडस्पीकरच्या वापरासाठी वेळेची मर्यादा लागू राहील. तसेच कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पोलिस साध्या वेशात तैनात असतील. जेणेकरून कोणत्याही प्रकारे कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. गोव्यात 8 वर्षे केलेल्या आयोजनानंतर गेल्यावर्षीपासून हा सनबर्न फेस्टिव्हल महाराष्ट्रात आयोजित होऊ लागला आहे. गेल्यावर्षीच्या आयोजनादरन्यान बेकायदेशीर वृक्षतोडीमुळे आयोजकांना एक कोटीचा दंड आकारण्यात आला होता. मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे त्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती खंडपीठासमोर ठेवण्यात आली.