सफाई कामगारांचे आयुष्य अधांतरीच!

मुंबई । एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानात काम करणार्‍या सफाई कामगारांना स्वच्छतेचे शिपाई म्हणो की दूत म्हणतात तर दुसरीकडे मात्र मुंबई महापालिका या सफाई कामगारांना काही न्याय द्यायला अजूनही तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेतील 2700 कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही गेले वर्षभर या कामगारांना सेवेत कायम करण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ घेतले जावे यासाठी याआधीच मुख्यमंत्र्यांना साकडे देखील घातले आहे. आता या कर्मचार्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उडी घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही मुंबई महापालिकेतील 1600 कंत्राटी सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्यास टाळाटाळ केली जात असेल तर साम-दंड-भेद नीती वापरून आपण या कामगारांना न्याय मिळवून देऊ असे यांनी शनिवारी सांगितले. मुंबईची लोकसंख्या वाढत असताना गेल्या काही वर्षांत कायमस्वरुपी सफाई कामगारांची संख्या मात्र 48 हजारावरून 22 हजार एवढी कमी झाली असून ठेकेदारांच्या माध्यमातून कंत्राटी सफाई कामगार नेमून मुंबईची स्वच्छता केली जाते. या कंत्राटी सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्यासाठी ‘कचरा वाहतूक श्रमिक संघा’ने मोठा संघर्ष केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन लढा दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 7 एप्रिल 2017 रोजी एकूण 2700 पालिका सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिले. हे सफाई कमगार अनेक वर्षे पालिकेच्या सेवेत असताना नेमके हेच ते कामगार आहेत का याची शहानिशा करण्याच्या नावाखाली पालिकेने या कामगारांना सेवेत कायम करण्यास टाळाटाळ चालवली. त्यानंतर पालिकेचे अधिकारी, कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी व सरकारी कामगार अधिकारी यांची समिती नेमून केलेल्या पडताळणीत 1600 कामगारांची पडताळणी करण्यात आली. तथापि गेल्या वर्षभरापासून यातील केवळ 191 कामगारांनाच पालिकेने सेवेत सामावून घेतले असून उर्वरित कामगारांना कधी आधार कार्डवरील स्पेलिंगमध्ये चूक असल्याचे तर कधी आधार कार्डावरील जन्मतारीख व दाखल्यातील तारखेतील फरक असल्याचे दाखवत सेवेत कायम करण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. गंभीर बाब म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीमध्ये पालिकेने या कामगारांचे अडीच लाख रुपये प्रत्येकी जमा करणे आवश्यक असतानाही ते जमा केले नसल्याचे कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

या सर्व सफाई कामगारांनी आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ घेतले जावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडेही घातले आहे. यावर लवकरात लवकर निर्णय न झाल्यास हे कामगार आता आंदोलनाच्या पवित्र्यातदेखील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेतील 2700 कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही गेले वर्षभर या कामगारांना सेवेत कायम करण्यास टाळाटाळ सुरू असल्यामुळे या कामगारांनी मंत्रालयाच्या दारी ‘कचरा फेको’ आंदोलन करण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे.

कामगारांना न्याय मिळवून देऊ -ठाकरे
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही मुंबई महापालिकेतील 1600 कंत्राटी सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्यास टाळाटाळ केली जात असेल तर साम-दंड-भेद नीती वापरून आपण या कामगारांना न्याय मिळवून देऊ असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी सांगितले. गेली बारा वर्षे पालिकेत सफाई काम करणार्‍या 2700 कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करावे यासाठी ‘कचरा वाहतूक श्रमिक संघा’ने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यातील सोळाशे कामगारांना सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश दिले. तथापि या आदेशाला एक वर्ष उलटले तरी पालिकेने त्यांना वेगवेगळी कारणे देत सेवेत कायम करण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. या कामगारांच्या नावातील चुकांचा फायदा घेत पालिका प्रशासनाने टाळाटाळ चालविल्यामुळे श्रमिक संघाचे नेते मिलिंद रानडे यांनी पंधराशे कामगारांसह मंत्रालयात आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला होता. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत एक बैठक झाली. मात्र या कामगारांना सेवेत घेण्याऐवजी पालिका प्रशासाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून या कामगारांची यादी कशी निश्‍चित करायची याचे मार्गदर्शन मागून सेवेत घेण्यास टाळाटाळच चालवली. याप्रकरणी शिवसेना आमदार व प्रवक्त्या नीलम गोर्‍हे यांनी श्रमिक संघाचे नेते व कामगारांची शिवसेनाभवन येथे उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर भेट घडवून आणली. ठाकरे यांच्या या भुमिके नंतर सफाई कामगारांच्या बाबत काय निर्णय घेतला जाईल या कडे सर्वांचे लक्ष आहे.