पिंपरी-चिंचवड : राज्य शासनाच्या नियमानुसार रस्ते व गटाराचे दैनंदिन सफाई कामाचे कामासाठी पूर्वीप्रमाणे स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना प्राधान्य दिले जाईल. सध्या कामगार ज्या ठिकाणी काम करीत आहेत, ते त्याच ठिकाणी काम करतील. ईएसआय व पीएफ फंड संबंधित कामगार व संस्थांना अदा केली जाईल, असा निर्णय झाल्याने पिंपरी-चिंचवड शहर स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थांचे फेडरेशनचे उपोषण आंदोलन मागे घेण्याची शक्यता आहे.
बेमुदत उपोषण मागे घेण्याची शक्यता
सेवा संस्थांना सफाईचे काम न देता मोठ्या ठेकेदारांना महापालिका काम देत असून त्या प्रकारे निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्यामुळे संस्था व त्याचे कामगारांवर बेकारीची कुर्हाड कोसळणार असल्याने संस्थांच्या फेडरेशनने पिंपरीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात उपोषण आंदोलन सुरू केले होते. या मागणीसंदर्भात फेडरेशनने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी महापालिका भवनात सोमवारी बैठक झाली. या वेळी सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, आरोग्य विभागाचे प्रमुख मनोज लोणकर, कष्टकरी पंचायतीचे अध्यक्ष बाबा कांबळे, फेडरेशनचे अध्यक्ष संदीपान झोंबाडे, सचिव गोरखनाथ पवार आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
बेकारीची कुर्हाड कोसळणार नाही
राज्य शासनाच्या नियमानुसार स्वयंरोजगार संस्थांना महापालिकेच्या वतीने सफाईची कामे प्राधान्याने दिली जातील. कामगारांचा पीएफ महापालिकेच्या खात्यावर जमा आहे. तो संबंधित कामगारांना अदा केला जाईल. तसेच, संस्थांकडून जमा झालेला ईएसआय व विनाकारण घेतलेल्या दंडाची रक्कम त्यांना परत केली जाईल. सध्या कंत्राटी कामगार ज्या ठिकाणी काम करीत आहेत, त्या ठिकाणीच त्यांना काम दिले जाईल. त्यांच्यावर बेकारीची कुर्हाड कोसळणार नाही, असे आश्वासन सत्तारूढ पक्षनेते पवार यांनी दिले. सदर निर्णयाची महापालिका प्रशासनाच्या वतीने अंमलबजावणी केली जाईल, अशी ग्वाही आरोग्य अधिकारी मनोज लोणकर यांनी दिली.