सबसिडीचा घोटाळा गुलदस्त्यात!

शहादा । नंदूरबार जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग केंद्रात जवळपास 7 कोटींचा सबसिडीचा महाघोटाळा उघड होऊनही दोषींवर गुन्हा नोंद होण्यापलीकडे कोणतीच कारवाई झाली नसल्याने अँटी करप्शन व पोलीस विभागाच्या भुमिकेकडे जनतेचे लक्ष लागलेले आहे. जळगाव जिल्ह्यात ना.सुरेशदादा जैन यांच्यासारख्या मातब्बरांवर अपहार घडल्यानंतर कारवासाची कारवाई होऊ शकते तेव्हा एवढा मोठा अपहार घडूनही शासनातर्फे अजुनपावेतो गुन्हा नोंद होण्यापलीकडे काहीच कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

कोट्यवधी रूपयांची लूट
2001 साली आलेल्या सबसिडी योजनेत एकट्या शहादे शहरात शहरालगत असलेल्या मोहिरे (त.रा) शिवारात 4 टेक्सटाईल पार्क कागदोपत्री दाखवून शासनाची कोट्यवधी रूपयांची लूट शासनाच्या प्रतिनिधीच्या म्हणजेच जिल्हा उद्योग केंद्रातीलच कर्मचार्यांना हाताशी धरूनच करण्यात आली. त्यानंतर तब्बल 12 वर्षानंतर या गोष्टींवरून पडदा उठूनही बोंब फुटली. याविषयी माध्यमांमध्ये बातम्या आल्यानंतरही शासनाचे डोळे उघडले नाहीत. मात्र जेव्हा कोणीतरी अँटी करप्शन ब्युरो विभागाला याचा अहवाल दिल्यानंतर जेव्हा विभागाने तपास केला असता असे कोणतेच उद्योग शहादाच काय नंदूरबार, नवापूर सारख्या ठिकाणी सुद्धा जमिनीवर उभे करण्यात आलेले नसल्याचे उघडकीस आल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याचे सत्र सुरू झाले.

पोलीस काय करीत आहेत?
अँटी करप्शन ब्युरा विभागाने हे गुन्हे उघडकीस आणून स्थानिक पोलिस विभागाकडे वर्ग केले. मात्र स्थानिक पोलीस इतके दिवस होऊनही काय करीत आहेत हेच कळेनासे झाले आहे. दोन परिवारांनी मिळून फक्त शहादे शहरात 3.75 कोटींचा अपहार केला आहे. असे अनेक उद्योग आहेत की जे फक्त कागदोपत्रीच आहेत. जसे की सातपुडा टेक्सटाईल गट नं. 350/2 , प्लॉट नं. 17 मोहीदा, गोल्डन टेक्सटाईल गट नं. 350/2 प्लॉट नं.15, हरियाली लुम्स गट नं. 350/2 प्लॉट नं.16, अलीफ टेक्सटाईल्स गट नं. 350/2 प्लाट नं. 14 या चारही उद्योगांना एका महिन्यात 1 कोटीची सबसिडी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत देण्यात आली आहे. शासनाच्या मध्यस्थी म्हणून जिल्हा उद्योग केंद्राच्या त्यावेळच्या कर्मचारी व अधिकार्यांनी मिळून कोट्यवधींचा अपहार केला आहे. ही तर फक्त काहीच नावे आहेत मात्र ही यादी खूप मोठी असल्याचे समजते.

कारवाई होणे आवश्यक
त्यामुळे शासनाने नंदूरबार जिल्ह्यातील सगळ्याच उद्योगांची व्यवस्थीत तपासणी करून खोट्या उद्योजकांवर योग्य कार्यवाई करणे गरजेचे आहे. काहीच गरज नसतांनाही ही सबसीडीची खिरापत वाटप करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित असतांना तपास अधिकारी फक्त गुन्हा नोंदवून आरामाने बसल्याचे दिसू लागले आहे. त्यामुळे जनमानसात कुजबुज सुरू झाली आहे. लाखोंची अर्थपूर्ण चर्चा अधिकार्यांसोबत सुरू असल्याचे जनमानसात बोलले जात आहे. प्रशासन इतकी चालढकल का करत आहे हेच मुळात कळत नाही. शिवसेनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष अरूण चौधरी यांनीही आता यावर देशद्रोह्याचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.