‘सबुरी’चे धोरण किती काळ?
शिर्डी आणि साई हे नाते अतूट असून, ते आता जणू समानार्थी शब्दच बनले आहेत. सर्वधर्म समभावाची शिकवण देणार्‍या बाबांनी मानवी मूल्यांची जपणूक करण्याची शिकवण आयुष्यभर कृतीतून दिली. त्यासाठी ‘श्रद्धा’ व ‘सबुरी’ हा मूलमंत्र दिला. बाबांचे जीवन, त्यांनी केलेले चमत्कार वगैरे आपण नेहमी वाचतो. त्यावरून कधीमधी वाद होतात. पण त्याचा साईभक्तांवर परिणाम होत नाही. आता तर साईंचा महिमा जगभर गेला असून, जगभरातून मोठ्या संख्येने भक्त शिर्डीकडे धाव घेत असतात. त्यातून शिर्डीचे महत्त्व वाढले असून, त्या परिसरातील उलाढालही वाढू लागली आहे. उत्पन्नाबाबतीत आंध्रातील तिरुमल तिरुपती देवस्थान देशात अव्वल क्रमांकावर असून, शिर्डीचा क्रमांक दुसरा लागतो. अर्थात ही तुलना येथेच थांबवलेली बरी. कारण तिरुपतीत भाविकांना मिळणार्‍या सेवा-सुविधा आणि शिर्डीत मिळणार्‍या सुविधा यांची तुलना करायचे म्हटले तरी करता येणार नाही, इतकी शिर्डी याबाबतीत मागे आहे. आतापर्यंतच्या राज्य सरकारांनी याबाबत ‘सबुरी’चेच धोरण ठेवल्याने शिर्डी आणि परिसराचा विकास खुंटल्याचे चित्र कायम आहे.
तिरुपती देवस्थानचे व्यवस्थापन आयएएस दर्जाचे पाच अधिकारी पाहतात. तशीच व्याप्ती असलेल्या साई संस्थानची जबाबदारी मात्र उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे सोपवून आजवरची राज्य सरकारे मोकळी झाली आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिर्डीसाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी तातडीने नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, त्या आघाडीवर काय कारवाई केली हे सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.
साई संस्थानसाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी का गरजेचा आहे, हे समजून घ्यावे लागेल. सध्या संस्थानमध्ये सहा हजार कर्मचारी काम करतात. संस्थानचे भोजनालय आशिया खंडात सर्वांत मोठे आहे. तिथे रोज पन्नास हजार भक्त प्रसाद घेतात. संस्थानने बांधलेल्या 1536 खोल्यांमधून रोज किमान नऊ हजार भक्तांची निवास व्यवस्था होते. संस्थानने दोन मोठी रुग्णालये बांधली आहेत. ती गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू आहेत. उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील गोरगरीब रुग्णांसाठी ही रुग्णालये वरदायी ठरताहेत. तथापि, या रुग्णालयांचा कारभार प्रभारी अधिकार्‍यांमार्फतच चालतो आहे. अन्य सेवा- सुविधांची निगराणीही अशाच प्रभारी अधिकार्‍यांकडे सोपवली गेली आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे संस्थानमध्ये हे प्रभारी राज सुरू आहे. गेल्या दहा वर्षांत कायमस्वरूपी अधिकारी का नेमले गेले नाहीत, या प्रश्‍नाचे उत्तर कोणी देईल का?
संस्थानच्या यापूर्वीच्या विश्‍वत मंडळांनी घोषणांचे पाऊस पाडले आहेत. पण त्यातील काहीही प्रत्यक्षात उतरू शकलेले नाही. विकासकामांचा पाठपुरावा सरकारदरबारी करावा लागतो. उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍याला ते झेपेल असे नाही. अनेकदा असे अधिकारी होयबा संस्कृतीतलेच असल्यानेही विकासकामांचा पाठपुरावा होत नाही. किंबहुना बाबांच्या दर्शनासाठी येणार्‍या व्हीआयपींची बडदास्त ठेवण्याकडेच अनेक अधिकार्‍यांचा कल दिसून येतो. त्यातून होयबा संस्कृती अंगी मुरल्याने एखादा मंत्री किंवा व्हीआयपीने केलेल्या सूचनेला होय जी म्हणून मान डोलवली जाण्याचेही प्रकार घडले आहेत. शिर्डीजवळच्याच काकडी येथे विमानतळ उभारणीचा प्रस्ताव अनेक वर्षे धूळ खात पडून आहे, अशी कामे त्वरेने मार्गी लावण्यासाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी गरजेचा आहे.
साई संस्थानला लोक शेकडो टन सोनं दान करतात. सतराशे कोटींच्या ठेवी संस्थानकडे आहेत. पैशाची कमतरता नाही. परंतु, नियोजनासाठी दूरदृष्टी असायला हवी. राज्य सरकारच्या प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांना त्याबाबत मर्यादा येतात. बाबा स्वत:ला फकीर म्हणत असत. मात्र, त्यांच्या भक्तांत कोट्यधीश आणि दरिद्री अशा दोन्ही प्रकारच्या भक्तांचा समावेश आहे. त्यांना तशा सुविधा मिळायला हव्यात. शिर्डीत सातत्यानं वाहतुकीची कोंडी होते. गेल्या दीड दशकापासून साधा बाह्यवळण मार्ग होऊ शकलेला नाही. साई संस्थानने स्वच्छ पिण्याचे पाणी भाविकांना पुरवण्यासाठी स्वतंत्र तलाव बांधले आहेत. यातील काही पाणी शिर्डीकरांनाही दिले जाते. विशेषतः दुष्काळसदृश्य स्थिती निर्माण झाल्यास संस्थान ग्रामस्थांना पाणी देतेच. अशा स्थितीमुळे संस्थानच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेवर ताण येतो. निळवंडे धरणातून संस्थानला थेट जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव यातून पुढे केला गेला होता. पण धुळीखेरीज त्यावर काही पडू शकलेले नाही. बाबांच्या समाधी शताब्दीस यंदा ऑक्टोबरमध्ये प्रारंभ होत आहे. या शताब्दी कार्यक्रमाचे काही एक नियोजन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारी पातळीवर काही हालचाली सुरू झाल्याचे दिसलेले नाही. ऑक्टोबर 2017 ते 2018 या वर्षभरात येणार्‍या भाविकांना पार्किंग, भोेजन, वास्तव्य, दर्शन या व अन्य सुविधा पुरवू शकणारा, तसेच पुढच्या पन्नास वर्षांचे नियोजन करून पायाभूूत सुविधा आणि भक्तांचे शिर्डीतील थांबणे सुसह्य करणारा अधिकारी तातडीने नेमला जाणे म्हणूनच गरजेचे आहे. शिर्डीचा विकास म्हणजे फक्त त्या गावाचा विकास नसून, उत्तर नगर जिल्ह्याचा विकास ठरणार आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम नाशिक, औरंगाबाद, मनमाड आधी भागांतही जाणवणार आहेत. ही बाब ध्यानात घेऊनच नियोजन करण्याची आणि हे नियोजन तंतोतंत वास्तवात उतरवण्यासाठी उत्तम प्रशासकीय अधिकारी नेमण्याची बुद्धी आता बाबांनीच सरकारला द्यावी.
शिर्डी आणि साईबाबा हे अतूट नाते आहे. ‘श्रद्धा’ व ‘सबुरी’ची शिकवण देणार्‍या साईंनी समाधी घेतल्याच्या घटनेस यंदा शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. या शताब्दी वर्षाच्या नियोजनासाठी सरकारी पातळीवर अद्याप हालचाली दिसत नाही. संस्थानचा कारभार पाहण्यासाठीही अद्याप आयएएस दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला नाही. हे ‘सबुरी’चे धोरण सरकार किती काळ राबवणार? साईंच्या समाधीच्या शताब्दीच्या नियोजनासाठी राज्य सरकारने तातडीने पुढाकार घेणे गरजेचे असून, केंद्रानेही मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे.
गोपाळ जोशी – 9922421535