सभागृहात विरोधी आमदार पाहिजेत

मुंबई : राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होताना सभागृहात गोंधळ घातल्याप्रकरणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 19 आमदारांवर निलंबित करण्यात आलेल्यापैकी 9 आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई शनिवारी राज्य सरकारने मागे घेतली. याबाबतची अधिकृत घोषणा संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांनी विधानसभेत केली.

निलंबित करण्यात आलेल्या आमदारांवरील कारवाई मागे घेण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यात अनेक बैठका झाल्या. मात्र त्यात सर्वमान्य तोडगा निघू न शकल्याने त्यावरील निर्णय होवू शकला नाही. मात्र अखेर विधान परिषदेतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी विधानसभेतील निलंबित आमदारांवरील कारवाई मागे घेण्याची मागणी विधान परिषद सभागृहात केली. त्यास अनुसरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे आश्‍वासन दिले. त्यानुसार राज्य सरकारच्यावतीने संसदीय मंत्री बापट यांनी त्या विषयीची अधिकृत घोषणा केली. तसेच हे निलंबन केवळ गोंधळ घातल्यामुळे करण्यात येत नाही. तर त्यांनी विधिमंडळाची मालमत्ता असलेल्या अर्थसंकल्पाच्या प्रती जाळल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

या आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई मागे
संग्राम थोपटे (काँग्रेस), दिपक चव्हाण (राष्ट्रवादी काँग्रेस), दत्तात्रय भरणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), अब्दुल सत्तार (काँग्रेस), अवधूत तटकरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), अमित झनक (काँग्रेस), वैभव पिचड (राष्ट्रवादी काँग्रेस), डी.पी.सावंत (काँग्रेस), नरहरी झिरवाळ (राष्ट्रवादी काँग्रेस) आदी नऊ सदस्यांवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात आली आहे.

5 एप्रिलला विरोधक पुढील भूमिका जाहीर करणार
शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरून निलंबित करण्यात आलेल्या 19 आमदारांवरील कारवाई मागे घ्यावी यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधान सभेतील सदस्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला. तसेच सरकारविरोधात संघर्ष यात्रेची घोषणा केली. ही संघर्ष यात्रा 5 एप्रिल रोजी पनवेल येथे पोहचणार असून त्याच दिवशी होणार्‍या जाहीर सभेत पुढील रणनीती घोषित करणार असल्याची माहिती काँग्रेसच्या एका पदाधिकार्‍याने दिली.